नेकपामा मन्त्रीका लागि लविङ सुरु ? कार्यदलले बनायो मन्त्री छान्ने नीतिगत मापदण्ड

काठमाडौँ ः पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख भएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा नेकपा नेताको चासो र लविङ सुरु भएको छ । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शनिबार पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेरको प्रस्ताव छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले चासो र लविङ सुरु गरेका छन् । कार्यदलको प्रस्तावमाथि ओली र दाहालले पनि छलफल थालेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनीहरुबीच सहमति जुटेपछि सचिवालय र सचिवालयमा सहमति जुटाएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसाल्ने तयारी छ । स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने ओली र दाहालले निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।

कति संख्यामा र कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने कार्यदल प्रतिवेदनमा यकिन किटान नभए पनि कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार विवाद टुंगिएलगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तयार भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गराउने तयारी छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको ठोस मापदण्ड नबने पनि दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । सरकार गठनको अढाई बर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा दुई बर्षभन्दा बढी मन्त्री रहेका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटार केही नयाँ अनुहार नियुक्त गर्ने विकल्पमा ओली र दाहालको छलफल छ ।

भदौ तेस्रो साता अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिदैछ, त्यसै आसपास मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओली–दाहालको योजना छ । खतिवडा हाल संसद छैनन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन । यद्यपि उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने खुलै छ । तर, अर्थमन्त्री बदल्नुपर्ने दाहाललगायतका नेताको मागले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खतिवडालाई निरन्तरता नदिन दबाब छ ।

कार्यदलले ओली र दाहालको कार्यविभाजनबारे गरेको प्रस्तावअनुसार पूरै कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैअनुसार स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भए दाहालले पार्टी चलाउने जिम्मा पाउनेछन् ।

अहिले मन्त्रिपरिषदमा रहेका नेताहरु आफ्नो निरन्तरता र अन्य नेताहरु पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषदमा प्रवेशलाई लिएर दौडधूपमा लागेका हुन् । यसैअनुसार उनीहरुले ओली र दाहालसँग भेटघाट बढाएका छन् । ओली र दाहाल दुवैले पनि आ–आफ्नो अनकूलतामा केही नेतालाई बोलाएर हुन सक्ने मन्त्रिपरिषद हेरफेर र जिम्मेवारीलाई लिएरसमेत छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रिमण्डलको सम्भावित हेरेफेरलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले केही नेताहरुसँग भेटघाट गर्नुभएको छ । कतिपयलाई मन्त्री बनाउने आश्वसन पनि दिनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षमा आफ्नो पक्षमा लागेका तथा पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलेका मध्यमार्गी नेतालाई बढी जिम्मेवारी दिने पक्षमा छन् ।

उता अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि स्थायी कमिटीका नेताहरुसँगको भेटघाट बाक्लो पारेका छन् । पार्टी विवादमा आफूलाई सहयोग गरेका नेताहरुलाई अबको मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने दाहालको तयारी छ । नेकपा विवादमा पूर्व माओवादीकै केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष लिएकोमा दाहाल असन्तुष्ट छन् । दाहाल निकट स्रोत भन्छ्, ‘मन्त्रिमण्डलमा पठाउँदा समग्र मूल्याङ्कन हुन्छ होला ।’

उता नेपाल समूहभित्र पनि पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने नेताबारे परामर्श सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन ।

यता केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केही प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पनि तयारी छ । पार्टी काम र शक्तिसन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रदेश १, बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चा छ । तर, अन्तिम निर्णय ओली र दाहालको सहमतिमा हुनेछ । प्रदेशमा पनि धेरै भन्दा धेरै नयाँ अनुहार समेटने तयारी छ । तर, त्यसको मापदण्ड भने तय भैसकेको छैन् ।

प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षको अवधिमा ९ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका छन् । २०७४ फागुन ३, १४ र चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि २०७५ जेठ १८, साउन १८ र फागुन १६ मा विस्तार भएको थियो । २०७६ साउन १५, मंसिर ४ र फागुन ५ मा विस्तार तथा पुर्नगठन भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले २०७६ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा ६ मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नै नियुक्त गरेका थिए ।





error: Content is protected !!