नलगाड जलविद्युतबाट प्रभावितलाई मुआव्जा दिन सुरु

हेमन्त केसी
जाजरकोट ,  ४१७ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआव्जा वितरणको काम सुरु भएको छ ।

करिव ४६५ घर तथा ३ हजार ९ सय ३३ कित्ता जग्गा अर्थात ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जग्गाको मुआव्जा वितरणको काम सुरु भएको हो । प्रत्येक रोपनीको ६ लाखका दरले रकम दिने सहमती अनुसार मुआव्जा दिन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । २ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मुआव्जा स्वरुप वितरण गरिन लागेको छ ।

करिव ४६५ घर तथा ३ हजार ९ सय ३३ कित्ता जग्गा अर्थात ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जग्गाको मुआव्जा वितरणको काम सुरु भएको हो । प्रत्येक रोपनीको ६ लाखका दरले रकम दिने सहमती अनुसार मुआव्जा दिन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । २ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मुआव्जा स्वरुप वितरण गरिन लागेको छ । त्यस्तै विस्तृत योजना प्रतिवेदन मसौदा ( ड्रप्टकपी ) कन्सलटेन्टले बुझाएको र फाईनल बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

सन् २०१५ अप्रिलमा नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै आयोजना स्थलमा निर्माण गरिएका घरहरुको असोज सम्मा मुल्याङ्कन गरी मुआव्जा दिन लागिएको सर्भेएर चीत्र केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै विद्युत उत्पादन गृह दल्लीबाट पानी खसाल्ने ठाउँ सम्मको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र निकाल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको ईन्जिनिय पदम थापाले जानकारी दिनुभयो ।

२०७६ भदौ २७ गते मुआव्जा पाउने नामावली सार्वजानिक भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जाजरकोटले बारेकोट गाउँपालिकालाई डुवान क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरिसकेको थियो । प्रशासनले गरेको निर्णयलाई स्थानीयवासीले लत्याउदै डुवान क्षेत्रमा भकाभक घरहरु निर्माण गर्दा समस्य बल्झिने सम्भावना रहेको पाईएको छ । आयोजनाले २०७६ भदौ २७ पछि निर्माण हुँने कुनै पनि संरचनाको रकम नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

अहिले बाध निर्माण स्थलबाटै करोडौको सडक समेत निर्माण भईसकेको छ । अहिले डुवान क्षेत्रमा भारी मात्रामा सरकारी भवन ,स्वास्थ्य सेवा , विद्यालय समेत प्रभावित भएका छन् । डिपिआरको काम समेत पुरा भएर प्रतिवेदन दिन मात्र बाँकी रहेको आयोजनाका थापाले बताउनुभयो । उत्ता डुवान क्षेत्रमा घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासीहरु आफूलाई सूचना नै नभएको बताएका छन् ।

कसरी आयोजना निर्माण हुँदै छ त ?

नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन् । अहिले कोरोना भाईरसका त्रासले गर्दा काममा अवरोध आएपनि अन्तिम प्रतिवेदनको तयारीमा रहेको आयोजनाका ईन्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, शिलाजितलगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जाविज्ञको तर्क छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि १२३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ ।

पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

 

जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन् । आयोजना निर्माणका लागि १२३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ ।

पाँच सय ४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।

आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन् । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ ।

आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ ।

आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ ।

अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगतरूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादनगृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ । तीस महिनाभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने भनी गरिएको सम्झौता सकिएर पटक , पटक थपिएको मिति गुज्रिँदासमेत अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन ।




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!