कर्णालीमा ३३ अर्ब ७४ करोड बजेट पेस ! महामारी र रोजगारी प्राथामिक्ता

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले उक्त बजेट मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन । उनले कर्णालीको कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड ल्याएका छन् । कुल वजेट मध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

प्रदेश सरकारले महामारी, भोकमरी र रोजगारीलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशमा एक करोडसम्मका योजनामा मेसिन प्रयोग गर्न नपाईने बताए भएको छ । गाउँ गाउँमा डोजर आतंक फैलिएका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले डोजरजस्ता मेसिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ठुला योजनामा मेसिनको प्रयोग गर्न पाएपनि साना योजना मानव श्रमबाटै सम्पन्न गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

प्रदेशमा कोरोनाबाट कसैको मृत्यू भएमा एक लाख राहत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोरोना विरुद्धको लडाईमा जनचेतना जगाउन कालागि स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई खटाइने मन्त्री ज्वालाले बताए । बाढीपीडितहरुका लागि आवास निर्माण गर्न पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वि.स. २०७१ सालको बाढीबाट विस्थापित भएका सुर्खेतका करिब एक हजार परिवार अहिले पनि अस्थायी शिविरमा छन् ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सडक, खानेपानी, विधुत, ढल निकास र हरियालीसहित योजना अघि सारिएको छ । प्रदेश राजधानी शहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । यसका लागि ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पताल ३ सय शैयाको हुने

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई विस्तार गरी ३०० शैयाको अस्पताल बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सवै जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डोल्पा जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागी १० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणमा अग्र पंतीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनका लागि शुरु तलबको १ सय प्रतिशत र सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी र सवारी चालकलाई शुरु तलबको ५० प्रतिशत् प्रोत्साहन भत्ता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले सवै जिल्लाहरुलाई कोरोना महामारीमा लड्न प्रदेश सरकारले ५० करोडको विपत् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरेको र ५ करोड सबै जिल्लालाई तथा स्थानीय तहहरुलाई १८ करोड २० लाख उपलव्ध गराइएको आर्थिक मन्त्री ज्वालाले बताए । माहामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको उनले बताए ।

सडक र यातायातमा पाँच अर्ब ७९ करोड

प्रदेशको सडक र यातायात क्षेत्रको विकास पाँच अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने छ । सुर्खेत–हिल्सा द्रुत मार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर र अन्य रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला राजधानी जोड्ने र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने जनता सडक कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत एक अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ग्रामिण सडक विकासका लागि १५ करोड छुट्याइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र ८९ करोड

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उक्त रकम छुट्याइएको अर्थमन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

आगामी वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिने, समयानूकुल पाठ्यक्रम तयार गर्ने, शैक्षिक पुर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नविन प्रविधिको प्रयोगमार्फत जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिने, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भाइरोलोजी ल्याब स्थापना र पूर्वाधार विकास गर्न १० करोड छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न २८ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।  प्रदेशमा भर्चुल शिक्षा तथा दुर शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित ११ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

खाद्यन्न आपूर्ति र भण्डारणका लागि ५५ करोड

कर्णालीलाई भोकमरीबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले खाद्यन्न आपूर्ति र भण्डार बढाउने योजना ल्याएको छ । प्रदेशमा रहेको खाद्यन्न भण्डारी वृद्धि गरि वितरणलाई सहज बनाउने घोषणा मन्त्री ज्वालाले गरेका छन् । ‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । खाद्यन्न आपूर्ति, भण्डार र वितरणका लागि भनेर ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उर्जा विकासका लागि ५० करोड

उर्जा विकास तथा ग्रामिण विधुतिकरण कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्ष उर्जा विकासका लागि प्रदेश गुरुयोजना तयार गरिने जनाईएको छ । कर्णालीको पानी, जनताको लगानी भन्ने नारा आत्मसाथ गर्दै लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने योजना सरकारको छ ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी–बबइ जलविधुत आयोजना र जगदुल्ला आयोजनामा लगानी गर्ने र नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । ग्रामिण विधुतिकरण योजना अन्तर्गत कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि २५ करोड छुट्याइएको छ ।

खेलकुदमा १५ करोड ६० लाख
कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि प्रदेश सरकारले साढे १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्री ज्वालाले युवा परिचालन तथा खेलकुद विकासका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि पूर्वाधार विकास, सबै जिल्लाको खेल पूर्वाधार र खेलाडीको हितमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।