राहतमा चामलको सट्टा मकै

जाजरकोट ः लकडाउनका कारण समस्यमा परेका मजदुर तथा विपन्नलाई बारेकोट गाउँपालिकाले चामलको साटो स्थानीय स्तरमै उत्पादित मकै राहत वितरण गरेको छ । अति दुर्गम बारेकोटमा चामल पाउन मुस्किल भएपछि गाउँपालिकाले मकै राहत दिएको हो ।

गाउँमै रहेको मकै किनेर प्रति व्यक्ति पाँच पाथीका दरले मकै राहत उपलब्ध गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताउनुभयो । सम्बन्धित वडाले आफ्नै वडा वा अर्को वडाबाट मकै किनेर विपन्न तथा मजदुरको पहिचान गरी प्रति व्यक्ति पाँच पाथी मकै, प्रतिपरिवार एक पोका तेल र एक केजी नुन उपलब्ध गराइएको छ।

कम्तिमा एक महिनाका लागि पुग्ने एक हजार ८५ परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए ।उनले भने,ु लकडाउन लम्बिँदै गयो र मकैले पुगेन भने मात्र चामल वितरण गरिनेछ।

ढिलै भएपनि राहत पाएपछि विपन्न परिवार खुसी भएका छन् । आफूहरु यतिबेला खाद्य संकटले थलिएको बताउने बारेकोट १ बयालाका प्रेमबहादुर विकले गाउँपालिकाले दिएको राहतले आफ्नो परिवारलाई ठूलो राहत मिलेको बताए।उनको सात जनाको परिवार छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा चलाउने त्यो परिवार लकडाउनका कारण काममा निस्कन पाएको छैन ।

राहत पाएपछि उनले भने, धेरै दिनदेखि आधा पेट खाएर बाँचेका थियौं, अब बल्ल भोकको स्वास फेर्न पाइने भो।ु उनीजस्तै विपन्न तथा मजदुरले गाउँपालिकाको राहतले आफूहरुलाई ठूलै सहयोग पुगेको बताए ।

बारेकोटमा धान उत्पादन निकै कम हुन्छ। किन्नलाई चामल पनि पाइँदैन । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बारेकोट डिपोमा चामल मौज्दात छैन ।गहुँ र जौ पाकेका छैनन् । मकै प्रशस्त उत्पादन हुन्छ तर मकै पशुलाई खुवाउन र जाँड रक्सी बनाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

स्थानीयरुपमा उत्पादिन अन्न अन्य प्रयोजनमा खेर जाने तर खाद्य संस्थान र तराईको चामलमा भरपर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्न गाउँमै उत्पादिन मकै राहत दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष शाहले  बताउनुभयो ।

स्थानीय उत्पादनमा जोड दिइरहेको गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनमा जोड दिन विशेष अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले बताउनुभयो ।

बर्षेनि खाद्य संकटको समाचार आउने बारेकोटमा खाद्य संकट नभएर भात (चामल) संकट भएको सिंहले बताउनुभयो । भाते बानीमा सुधार गरी स्थानीय अन्न उपयोगमा जोड दिने गाउँपालिकाको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई अनुदान समेत प्रदान गरिने बताउनुभयो ।