महामारीका वेला प्रहरीलाई मास्क छैन, हतियार किन्ने तयारी

महामारीको वेला फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई मास्क, पन्जा तथा स्यानिटाइजरसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले हतियार किन्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाल प्रहरीलाई हतियार तथा भीड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीले वाटर क्यानन, नौ एमएमको पेस्तोल र सटगन खरिदको तयारी गरेको छ ।

भीडमाथि पानीको फोहोरा हान्न वाटर क्यानन किन्न लागेको प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोलीसमेत प्रहार गर्ने सटगन किन्दै छ । त्यस्तै, नौ एमएमको पेस्तोलसमेत खरिद गर्ने गरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले लागत मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

सुरक्षासम्बन्धी सामान खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । व्यापारीहरूलाई ठेक्का र कमिसन दिलाउन अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि खरिद गरिएका वाटर क्याननमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पाँचवटा वाटर क्यानन खरिद भएको थियो । यो फाइल अख्तियारमा टुंगो नलाग्दै प्रहरीले थप खरिदको स्वीकृति पाएको हो ।

धेरै ब्यारेकमा प्रहरी भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्म एक जवान एक खाटको कार्यक्रमसमेत सफल भएको छैन । हरेक वर्ष आश्वासन आए पनि बजेट नपुगेको भन्दै प्रहरीलाई चिसो भुइँमा सुताउने गरिएको छ ।

सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेको छ । त्यसैले सार्वजनिक ठाउँमा शौच गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर यातना दिने गरेको छ । तर, देशका सात सय ६० प्रहरी कार्यालयमा शौचालय छैन । प्रहरी आफैँ अँध्यारो र झाडी खोज्दै शौच बस्न बाध्य छन् ।

नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार देशभर सात सय ६० कार्यालयमा शौचालय छैनन् । अस्थायीबाहेक प्रहरीका दुई हजार २५ कार्यालय छन् । प्रदेश १ मा तीन सय ९६ प्रहरी कार्यालयमध्ये एक सय नौमा शौचालय छैन । २६ कार्यालयमा भने भर्खर निर्माण भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ का तीन सय ३२ प्रहरी इकाइमध्ये एक सय एकमा शौचालय छैन, यो प्रदेशका जम्मा ६ कार्यालयमा केही समयअघि शौचालय निर्माण भएका छन् । बागमती प्रदेशमा प्रहरीका दुई सय ५३ कार्यालय छन् ।

तीमध्ये एक सय पाँचमा शौचालय छैन र ३२ मा भने बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा दुई सय १७ कार्यालयमध्ये एक सय २३ मा शौचालय छैन, त्यहाँका जम्मा दुई कार्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ५ का तीन सय ४१ प्रहरी कार्यालयमध्ये एक ८८ मा शौचालय छैन । १२ कार्यालयमा भर्खरै शौचालय बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा झन् बिजोग छ ।

त्यहाँ रहेका एक सय ६० मध्ये जम्मा ५८ कार्यालयमा शौचालय छन्, एक सय दुईमा छैनन् । गत वर्ष एक कार्यालयमा मात्र शौचालय निर्माण भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरीका एक सय ९१ कार्यालयमध्ये ९७ मा शौचालय छैन भने तीनमा गत वर्ष शौचालय बनाइएको छ । उपत्यकामै एक सय ३५ प्रहरी इकाइमध्ये ४५ प्रहरी कार्यालय शौचालयविहीन छन् । पुसमा सात स्थानमा मात्रै हेडक्वार्टरले निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो । प्रतिशौचालय सात लाखका दरले बजेट माग गरे पनि निकासा भएको थिएन ।

प्रहरीको रासनभत्ता नबढेको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । चार वर्षअघिको दरअनुसार रासनभत्ता दिने गरिएको छ । प्रहरीलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुविधा पनि वर्षौं थाती राखेर प्रहरीले हतियार खरिदलाई भने हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

यसपालि पनि फिल्डमा खटिने प्रहरीका लागि अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि आएको ५० करोड रुपैयाँ भने सरकारले फिर्ता लगेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुने भन्दै सरकारले प्रहरीको बजेट फिर्ता मागेको हो । अन्य सरकारी कार्यालयको खर्च पनि कटौती गरेर हतियार खरिदलाई भने प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको कार्यकाल २५ असारसम्म भएकाले उनकै कार्यकालभित्र खरिद टुंग्याउने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी अघि बढाएको छ ।

सर्वेन्द्र खनालका पालामा वाटर क्यानन किन्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा फाइल

अनुसन्धान पूरा नहुँदै फेरि वाटर क्यानन किन्ने तयारी

हतियार खरिद सामान्यतया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी)

प्रक्रियाबाट हुन्छ । जिटुजी भनिए पनि सरकार र दूतावासले मध्यस्थता गर्ने हुन्, खरिद व्यापारिक समूह र एजेन्टबाटै हुन्छ । ७० करोड कमिसनको अडियोले छरपस्ट भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद पनि जिटुजी प्रक्रियाबाटै हुन लागेको थियो । अझ खुला प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले यस्तोमा कमिसनको झन् ठूलो खेल हुन्छ ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका पालामा पनि पाँचवटा वाटर क्यानन खरिद गरिएको थियो । योलगायत दुई अर्बको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । गुणस्तरहीन भनेर एकपटक अस्वीकार गरिएको कपडा तथा जुत्तालाई फेरि परीक्षण गरेर गुणस्तरयुक्त भनी ठहर गरेर खरिद गरिएको थियो । त्यस्तै, स्कर्टिङका मोटरसाइकल, वाटर क्यानन खरिदसम्बन्धी फाइल पनि आयोगले लगेको ६ महिना भइसकेको छ ।

सुडान मिसनका लागि भएका खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई नै जेल पठाए पनि प्रहरीको खरिदमा सुधार भएको छैन । कागजी रूपमा सबै प्रक्रिया मिलाएर कमसल सामान खरिद गरी अनियमितता हुने गरेको छ । प्रहरीलाई बन्दोबस्तीका सामान खरिदलगायत कामका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ आउने गर्दछ । त्यही बजेटमा अनियमितता हुँदै आएको छ ।

प्रहरीले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर जाँच निजी कम्पनीमार्फत हुँदै आएको छ, त्यो पनि भारतको । अहिले पनि कपडालगायतका सामानको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारत पठाउने गरिएको छ । सामानको नमुना लिएर व्यापारी आफैँ भारतमा जान्छन् र गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिएर आउँछन् ।





error: Content is protected !!