नेकपा अन्तरसंघर्ष ः पद्धति नबस्‍नुको परिणाम टिप्पणीे

गंगा बीसी

काठमाडौँ , नेकपा यति बेला ‘बेमौसमी विवाद’ मा फसेको छ । सबै मिलेर कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा ‘पदीय’ विवादमा केन्द्रित देखिन्छ । पाँच वर्ष ढुक्क सरकार चलाउने जनादेश पाएको नेकपाको अहिलेको विवाद कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक होइन । यो विवाद को प्रधानमन्त्री बन्ने वा रहने विषयबारे छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सबैको साथ पाएको सरकार यसरी विवाद र अप्ठ्यारोमा आफैं परेको हो । केही समयअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा छलफल नगरी सरकार चलाएको सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्र के थिए, ओलीले बालुवाटार बोलाएर चेतावनी दिए । ‘म लुकेर राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन, भिड्ने हो भने खुला भिडौं । लुकेर होइन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ओलीको भनाइ दाहालको मुटुमै बिझेको हुनुपर्छ, उनी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थिए । अध्यादेश प्रकरणपछि दाहाल ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

त्यसो त नेकपा गठन भएदेखि पद्धति बसेको थिएन । खासगरी दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । माधव नेपाल पक्षलाई बेवास्ता गरिएको थियो । दुई अध्यक्षले गरेका निर्णय नेपालले मान्दै आए । विगतको ‘पेलान’ का कारण नेपालले ‘मौकामा चौका हान्ने’ रणनीति लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र विवाद उठ्यो । यसमा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेलले विरोध गरेपछि सरकार यी दुवै अध्यादेश खारेज गर्न बाध्य भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसरी अध्यादेश जारी भएको दुई दिनमै खारेज गर्नुपर्ला भन्ने लागेको थिएन । ‘म जे गछुर््, पार्टीले त्यही मान्छ’ भन्ने आत्मविश्वास उनमा थियो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले अढाई वर्षदेखि नेकपाको सरकार ‘आफैं’ चलाएका थिए । उनले सरकारका धेरै निर्णय पार्टीमा छलफल नगरी गरे । पछिल्लो समय उनले त्यसै गर्न खोज्दा समयअनुकूल भएन । जसका कारण अर्का अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष गौतम, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेकपा गठन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबैभन्दा प्रतिकूल समय यही हो । पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन मिलाउन सकेको भए यो विवाद आउने थिएन ।

सरकारले यतिबेला यी अध्यादेश ल्याउन आवश्यकै थिएन । दुई तिहाइ नजिक बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै दल विभाजनलाई लचिलो बनाउने अध्यादेश ल्याउने निर्णय आफैंमा अपरिपक्व र अदूरदर्शी थियो । पार्टीमा छलफलै नगरी ल्याइएका अध्यादेशका कारण समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भयो । यी दुई पार्टीले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई भने यो कदमले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍यायो । खासगरी पार्टीभित्र उनी कमजोर अवस्थामा पुगे ।

नेकपामा पार्टी पद्धति र विधि बसिसकेको छैन । धेरै कम्युनिस्ट नेताका गुरु मानिने नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले पार्टी पद्धतिमा नचलेकै कारण नेकपामा अहिले विवाद देखापरेको बताए । ‘नेकपा पहिलेदेखि नै पार्टी पद्धतिमा चलेको छैन । पद्धतिमा नचलेपछि गुटबन्दी धेरै हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेकपामा अहिले उठेको विवाद सत्ता लुछाचुँडीका लागि हो । कुनै विचार र सिद्धान्तका लागि होइन ।’ वैचारिक, सैद्धान्तिकबाहेकका विवाद पद प्राप्तिका लागि हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अन्तरसंघर्षको लडाइँमा व्यस्त भएकाले कोभिड–१९ विरुद्ध लडाइँ कमजोर हुने खतरा छ । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बेला उनी पार्टीभित्रको सत्ता जोडघटाउमा व्यस्त छन् ।

अर्का वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता एवं क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिब मोहन वैद्यको विश्लेषणमा पनि नेकपामा अहिले वैचारिक नभई पदका लागि मतभेद देखिएको हो । ‘यो सत्तामा जान भएको अन्तरविरोध हो,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला यस्तो विवाद गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ वैद्य सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि देखिएको अन्तरकलहले नेकपा आफैंलाई प्रहार गर्ने बताउँछन् ।

सामान्यतयास् सरकारले ठूला निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गराउने विगतको पद्धति हो । पार्टी निर्णयअनुसार सरकार चल्दा प्रधानमन्त्री स्वयं कम विवादित हुन्छन् । अध्यादेश ल्याउने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको भए यो अप्ठ्यारो आउने थिएन ।

वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता सिंहले मतभेद हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टी बैठकबाटै यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो । पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने कम्युनिस्ट पद्धति हो,’ उनले भने, ‘पार्टीमा बहुमत, अल्पमत हुन्छ । लागू भने बहुमतको कुरा हुन्छ । त्यहीअनुसार पार्टी अघि जानुपर्छ ।’

नेकपाको विवादले मुलुकसामु दुई खतरा भएको उनको विश्लेषण छ । ‘नेकपाभित्र सत्ता, पदको विवादमा सरकार केन्द्रित हुँदा कोभिड–१९ विरुद्धको अभियान कमजोर बन्ने खतरा छ । अर्को, नेकपा कमजोर भई अस्थिरता आउँदा प्रतिगमन निम्तिने खतरा हुन्छ,’ उनले भने । अर्का नेता वैद्यले नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्ने बताए ।

मुलुक लकडाउन भएपछि दैनिक कमाइखाने मजदुरलाई घर पठाउन बेवास्ता गरेको भनी सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । अध्यादेश प्रकरणका कारण आलोचना झन् तीव्र भएको छ । शीर्ष तहमा नेताहरूबीच देखिको विवाद पार्टीको स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् जसले विवाद गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ । खासगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पूर्वमाओवादी पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा खुलेर विरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता अध्यादेशको पक्षमा उत्रिए । दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भए पनि नेता तथा कार्यकर्ताबीच चिसोपन अझै जारी छ ।





error: Content is protected !!