कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण अवरुद्ध ः मन्त्री रावत भन्नुहुन्छ , अव लक डाउनको रुप बदलिनसक्छ

हेमन्त केसी
जाजरकोट ः कर्णाली प्रदेशमा दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ निर्माण थालिएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ ।

कोरोना भाईरस ( कोभिड –१९) कारण देश ‘लक डाउन’हुँदा कर्णाली प्रदेशका १७० वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको काम अवरुद्ध भएको हो । स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु भएसँगै स्थानीयवासी खुशी छाएपनि अहिले निर्माण कार्य ठप्प भएपछि दुखी भएको भएका छन् ।

बसेनि कुनै न कुनै समस्याबाट पीडित बन्दै आएको कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु भएसँगै गाउँमै औषधि पाउने भन्दै स्थानीयवासीले खुशी अहिले पीडाको रुपमा व्यक्त भएको छ । तोकिएको समयमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु निर्माण नहुँने भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । निर्माणमा संलग्न मजदुरहरु समेत काम छाडेर घर तीर लागेपछि समस्य थपिएको हो ।

दुर्गम गाउँबाट स्वास्थ्य संस्था आउन दिनभरी लाग्ने बाध्यता हट्ने जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–८ का हरीबहादुर खत्रीले विश्वास गरेपनि अव समय फेरी धकेलिदा निरास भएको बताउनुभयो । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा समस्या भोग्दै आएका उपल्लो डोल्पावासी खुशी भएकोमा अव फेरी स्वास्थ्य संस्था अलपत्र पर्ने भए भन्दै दुुखी भएको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी तुन्डुप गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि बजेट र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरेको थियो । दुर्गम तथा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा बजेट व्यवस्थापनसहित स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पठाएसँगै यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने कर्णालीवासीले अपेक्षा लिएका थिए ।

अहिले मन्त्रालयबाट खटाएका स्वास्थ्यकर्मीले काम यूद्ध स्तरमा गरिरहेको भएपनि निर्माणका काम भने रोकिएका छन् । समयमै स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम पुरा नहुँने अवस्थालाई हल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयले बजेट फ्रिज हुन नदिने बाटो र लक डाउनको मोडल फेर्ने तयारीमा रहेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले जानकारी दिनुभयो । यहाँले भन्नुभयो , “पहिलो कुरा नागरिक बचाउने हो । सवैको उपचार कार्य पनि जारी रहेको छ , खसीको कुरा अहिले सम्म कर्णालीमा कुनै समस्य देखिएको छैन । स्वास्थ्य संस्था निर्माणको वजेट फ्रिज हुँन नदिने बाटोमा हामी लाग्छौँ , समयमै ठेकेदारले काम नगर्ने अवस्थालाई हामीले ध्यान पुर्वक हेरिरहेका छौँ । वैशाख १५ गतेबाट लक डाउनको रुपमा परिवर्तन हुने सम्भावना पनि छ । त्यसैले जोखिम कम हुँने ठाउँमा निर्माणका काम अगाडी बढाउन समेत म आग्रह गर्दछु । ” उहाँका अनुसार सबै जिल्लामा पहिले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा नयाँ निर्माण कार्य शुरु भइसकेको छ ।

जाजरकोटमा ४४, डोल्पामा ३९, कालीकोटमा ५२, मुगुुमा २२ र हुम्लामा १३ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य शुरु भएको छ । मन्त्रालयले कर्णालीका अन्य रुकुम, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जुम्लामा समेत स्वास्थ्य संस्था मर्मत तथा निर्माण एवं खर्च व्यवस्थापका लागि बजेट निकासा गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा १५ शयैको अस्पताल निर्माणका लागि छिट्टै पहल शुरु भएको छ ।
सरकारले अघि सारेको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्यमा लक डाउनले पुरै ठप्प पारिदिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट भाषणमार्फत स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा आगामी दुई वषभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट वितरण गरेको थियो । चालू आव ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरुबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । सोहीबमोजिम स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन हुने भएका हुन् ।

गत वर्ष स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ संशोधनसहित स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधि स्वीकृतिसँगै गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा एक हजार २०० वडामा र चालू आवमा एक हजार ३९० गरी जम्मा दुई हजार ५९० वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा सञ्चालनको कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको थियो ।

स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न प्रति संस्था रु पाँच लाख र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्माण हुने संस्था टाइप १ को लागत अनुमान रु ६३ लाख ४६ हजार ६३० र टाइप २ को रु ३८ लाख ८६ हजार ९२० निकासा थियो ।