आसाममा कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई सेनाले तोक्यो फास्टट्रयाकको परामर्शदाता, दुई घन्टामै दियो आसयपत्र

ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको कोरियन कम्पनीलाई नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस फास्टट्रयाक (द्रुतमार्ग)को अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तोकेको छ । कोरोना त्रासका कारण मुलुक लकडाउन भएको वेला सेनाले मंगलबार युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परामर्शदाता छनोट गरी दुई घन्टामै आसयपत्र थमाएको हो ।

सेनाले सुरुमा छनोट भएका पाँचमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी युसिन र सिंगापुरको मानहार्ट इन्जिनियरिङ जेभीका प्रतिनिधिलाई मंगलबार दिउँसो २ बजे छलफलका लागि हेडक्वार्टर बोलाएको थियो । उनीहरूले बुझाएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावबारे छलफल गरेको थियो । दुवैका प्रतिनिधिसामु फाइनान्सियल ओपनिङपछि युसिनको प्रस्तावलाई उपयुक्त ठहर गर्दै आसयपत्र दिएको हो ।

तर, युसिनको प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि हुँदाहुँदै र छलफल बाँकी छँदै आसयपत्र दिएको भन्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनी मानहार्टले असन्तुष्टि जनाएको छ । फाइनान्सियल ओपनिङ भएको कम्तीमा सात दिनपछि दिनुपर्ने आसयपत्र सेनाले दुई घन्टा नपुग्दै दिएको आरोप उसको छ ।

स्रोतका अनुसार युसिनको आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर थियो । हरेक पानामा छाप र सही नभएको विषयमा सेनाका अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो । हरेक पेजमा सही र छाप हुनुपर्ने माग प्रतिस्पर्धी मानहार्टको थियो । तर, कति पृष्ठमा हस्ताक्षर र छाप चाहिने भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै सेनाले एक ठाउँमा छाप र हस्ताक्षर हुनु तथा आधिकारिकता प्रमाणित हुनु नै वैधानिक भएको ठहर गर्दै आसयपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर, युसिनको कागजपत्रको त्रुटिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै मानहार्टले पुनरावेदनका लागि रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा चिठीसमेत पठाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्– छलफलकै चरणमा छौँ, अन्तिम निर्णय भएको छैन, सेनाको अन्य कुनै मनसाय छैन

सेनाले भने कुनै अन्य मनसायले युसिनलाई आसयपत्र नदिएको दाबी गरेको छ । लकडाउनको मौकामा अचानक निर्णय नगरिएको पनि सेनाले जनाएको छ । ‘परामर्शदाताबारे निर्णयमा सेनाको कुनै अन्य मनसाय छैन । यो निर्णय लकडाउनका वेला अचानक भएको होइन । तोकिएको समयमा फास्टट्र्याक निर्माण गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि कामको प्रक्रियाले गति लिने हुनाले यो निर्णय गरेका हौँ,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने ।

प्रवक्ता पाण्डेले जम्मा चार पेजको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा युसिनको प्रस्ताव उपयुक्त ठानिएको र त्यसै दिन निर्णय भएको बताए । तर, आसयपत्रलाई सम्झौता भइसकेको भन्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सम्झौता भइसकेको छैन, छलफलकै चरणमै छौँ । एक सातापछि युसिनसँग ठेक्काका विषयमा छलफल हुन्छ र उसको प्रस्ताव चित्त नबुझे अर्को कम्पनीसँग छलफल गरिन्छ, चित्त बुझे सम्झौता हुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

परामर्शदातासँग वैशाख अन्तिम सातासम्म सम्झौता हुने उनले बताए । ‘तीन सातामा ठेक्का सम्झौता हुन्छ । मोबिलाइजेसनका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई १५ दिन दिइन्छ । मध्यजेठसम्म परामर्शदार्ता कम्पनीले काम सुरु गर्छ,’ उनले भने ।

सैनिक स्रोतका अनुसार युसिनले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई एक करोड १५ लाख दुई हजार नौ सय ४० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय विज्ञलाई एक अर्ब नौ करोड ९७ लाख ८६ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसको प्रतिस्पर्धी सिंगापुरको मानहार्ट कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई ८२ लाख ४९ हजार एक सय ९८ अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय विज्ञलाई एक अर्ब ३८ करोड ६८ लाख २२ हजार सात सय ६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०अनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्ने तथा सडक, पुल र सुरुङको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । फास्टट्र्याकको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले १७ असोजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुरुमा कात्तिक ७ सम्म म्याद रहेकोमा बोलपत्र फारम भरेका कम्पनीहरूले समय थप्न आग्रह गरेपछि २१ कात्तिकसम्म थपिएको थियो । २२ कात्तिकदेखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो । २२ मंसिरमा २२ कम्पनीबाट अनुभव र उनीहरूको प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी छनोटमा परे ।

युसिन र मानहार्टसँगै डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी, एसएमइसी इन्टरनेसनल कोरिया जेभी र चाइना रेल्वे कर्पोरेसन परेका थिए । चाइना रेल्वेले फास्टट्र्याक निर्माणमा संलग्न हुने भन्दै पछि प्रस्ताव नदिएपछि पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएका थिए । ३० मंसिरमा पाँच कम्पनीबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव मागिएको थियो । पछि दुई हप्ता थपिएको थियो । प्रस्तावको मुचुल्का खोल्नेदेखि प्राविधिक मूल्यांकनका लागि ८ फागुनसम्म लागेको थियो । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी पाण्डेका अनुसार पाँच कम्पनीले पठाएको प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा २ चैतमा दुई कम्पनी सूचीकृत भएका थिए । तर, फालिएका तीन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चासो सम्बोधन गरेरै मंगलबार दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको सेनाले जनाएको छ । सोमबार ९१७ चैत०मा कार्यालयले असन्तुष्ट कम्पनीहरूले राखेको चासो बुझेर उपयुक्त निर्णय लिनू र कार्यालय तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई जानकारी दिनू भन्ने पत्र पठाएको थियो । त्यही आधारमा सेनाले युसिन कम्पनीलाई छानेको र यसबारे सहभागी पाँचै कम्पनी तथा अनुगमन कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराइएको सेनाले जनाएको छ ।

युसिन भारतमा किन कालोसूचीमा
कोरियन कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन भारतको आसाम सरकारले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो । सन् २०१७ डिसेम्बरमा ब्रह्मपुत्र नदीको मजुरी र जोरहाट एवं लखिमपुर जिल्ला जोड्ने पुलको डिपिआर निर्माणमा युसिन कालोसूचीमा परेको थियो । युसिन र भारतको वाइडा टेक्नो इन्जिनियरिङ जेभीले पुलको डिपिआरको ठेक्का पाएका थिए । तर, सर्भेका क्रममा उनीहरूबीच विवाद भएपछि एकले अर्कोलाई हस्ताक्षर दुरुपयोगको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले काम अघि नबढाएपछि सरकारले छानबिन गर्दा दुवैले जालसाजी गरेको भेट्टाएपछि दुवैलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

नयाँ पत्रिकाबाट ।