राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ–नयाँ प्रयोग ः कस्तो होला असर ?

काठमाडौँ ः एकपछि अर्को गरी देशका प्रमुख राजनीति दलहरुले नेतृत्व प्रणालीमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले पार्टीभित्र नेतृत्वको विषयमा एकरुपता छैन भन्ने त सन्देश दिएकै छ, साथै यसमा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष र विश्वासको अभाव पनि झल्काउँछ ।

सत्तारुढ नेकपादेखि राजपा अनि समाजवादीदेखि राप्रपासम्ममा नेतृत्वबारे नयाँ प्रयोगमा प्रवेश गरेका छन्। तर, नेतृत्व प्रणालीमा अपनाइएका प्रयोगले बेलाबेला समस्या भने देखिने गरेका छन्।

पछिल्लोपटक राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा तथा राप्रपा ९संयुक्त०का अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी एकीकरण गर्ने आधारपत्रमा सहमति गरे। नयाँ पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहनेछ। पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा फागुन २८ मा हुनेछ।

विगतमा नेतृत्वलाई लिएर पटकपटक टुटफुटको राजनीति गरेका राप्रपाका नेताहरुबीच शनिबार राति भएको एकीकरणसम्बन्धी सहमतिअनुसार पार्टीमा थापा, राणा र लोहनी सबैजना पार्टी अध्यक्ष हुनेछन्। तीन अध्यक्षको हैसियत र मर्यादाक्रम समान हुनेछ। राप्रपाको विधानलाई पार्टीको अन्तरिम विधान मानेर अघि जाने सहमति छ।

सहमतिअनुसार ६ महिनापछि नयाँ विधान बनाइने छ। राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र उदारवाद एकीकृत पार्टीको बैचारिक आर्दश मानिएको छ। विधान उधारो, चुनाव चिन्ह उधारो भए पनि नेतृत्व र अधिकारबारे भने सिधासिधा सहमति गरेर राप्रपा र राप्रपा ९संयुत्त० बीच एकता भयो, अर्थात् सबैको चासो नेतृत्वमा मात्रै देखियो।

राप्रपाले तीनजना अध्यक्षको प्रयोग गरे पनि दुई अध्यक्षको प्रयोग पार्टीहरुले यस अघि नै गरेका थिए। एक बर्षअघि तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता भई बनेको समाजवादी पार्टीमा पनि नेतृत्वमा दुई अध्यक्ष आएका थिए।

२०७५ बैशाख २३ मा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता हुँदा संघीय परिषद्को अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समिति अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव आएका थिए। पार्टीको अन्तरिक विधानमा यही व्यवस्था राखेर समाजवादी पार्टीले नेतृत्व चलाईराखेको छ। एकता अगाडि भट्टराई नयाँ शक्तिका अध्यक्ष र यादव संघीय समाजवादीका अध्यक्ष थिए। पार्टीभित्र विभिन्न मुद्दामा भट्टराई र यादवबीच मतभेद हुने गरेको छ।

राप्रपा र समाजवादीभन्दा अघि नेकपाले पनि दुई अध्यक्षात्मक नेतृत्व प्रणाली अबलम्बन गरेको थियो। २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनाउँदा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष बनेका थिए। नेकपाको अन्तरिम विधानले दुई अध्यक्षको परिकल्पना गरेको छ।

यद्यपि पछिल्लोपटक मंसिर ४ गते नेकपामा दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजन भएको थियो, जसअनुसार दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पाएका छन्। तर, अधिकार प्रयोगलाई लिएर नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच बेलाबेला विवाद सहतमा आउने गरेका छन्। २०७७ चैत्रमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनमार्फत एकल नेतृत्वमा जाने नेकपाको योजना छ।

राप्रपा, समाजवादी र नेकपाभन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० ले त झनै फराकिलो नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। अहिले राजपामा ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल र एक सय ३५ पदाधिकारी छन्। अध्यक्षमण्डलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरद्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव छन्। दुई–दुई महिनामा नेतृत्व लिने चक्रीय प्रणालीअनुसार पार्टी चलेको छ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको ‘सद्भावना पार्टी’, महेन्द्र यादव नेतृत्वको ‘तराई–मधेस सदभावना पार्टी’, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी’, अनिल झा नेतृत्वको ‘नेपाल सदभावना पार्टी’ र राजकिशोर यादव नेतृत्वको ‘मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक’ मिलेर ०७३ बैशाख ७ मा राजपा बनेको थियो ।

पार्टी एकीकरण गर्दा राजपाले एक वर्षभित्र पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म महाधिवेशनको टुंगो छैन्। तर, आगामी महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्वमा जाने गरी राजपाले विधान मस्यौदा तयार पारेको छ।

किन हुन्छ यस्ता प्रयोगरु
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘यो पार्टीहरुको मनपरी हो, कुनै प्रयोग हैन। राजनीतिलाई आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने बाटो हो।’

दलहरुको यो प्रयोगलाई स्वार्थ राजनीतिको उपज ठान्छन्, अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, ‘यो सर्वमान्य नेतृत्वहिनता हो। नेतृत्व सर्वमान्य हुँदा धेरै नेता चाँहिदैन। एकजना भए पुग्छ। तर, पार्टीहरुमा सिद्धान्त, विचार गौण भएर गए। स्वार्थकेन्द्रीत समूह भए। स्वार्थ हावी हुँदा आफूबाहेक अरुलाई नेता मान्न मन लाग्दैन। त्यसले नै पछिल्लो समय दुई अध्यक्ष वा त्योभन्दा बढी अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था लागु गरे।’

यस्तै पत्रकार चन्द्रकिशोरको बुझाईमा पनि दलहरुको यो प्रयोग भागबन्डाको राजनीति हो। ‘कुनै पनि दलको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापित गर्न सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो। एकल नेतृत्व हुँदा अधिनायक प्रवृत्ति जन्मिन्छन्,’ उनले भने, ‘जसरी नेपालका दलहरुले बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली लागु गरेका छन्, त्यो केही व्यक्ति विशेषको इगो व्यवस्थापन हो। त्यो भागबन्डा हो।’

असर के हुन्छरु
विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय पार्टीहरुले गरेको प्रयोगले तीन असर पर्छ। पहिलो( पार्टी फुट्ने जोखिम सधैं रहन्छ। दोस्रो( राजनीतिक अस्थिरता रहन्छ। तेस्रो( पार्टीहरु गुटहरुको संयुक्त मोर्चा जस्तो देखिन्छन्।

दलहरुले गरेको बहुअध्यक्षात्मक प्रयोगको असरबारे पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘दलहरुभित्र तलदेखि माथिसम्म भागबन्डा, मोलमोलाई हुन्छ। कसको पछाडि कति संख्या छन्, त्यो गणपूरक आधारमा निर्णय लेखिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रणाली, सिद्धान्त र लामो समय पार्टीमा योगदान गरेकाहरुको उपेक्षा हुन्छ। खल्तीबाट आफ्ना मान्छे निकाल्छन् र त्यो अवसर छोप्छन्।’