दलित समुदायको विगत,वर्तमान र भविष्य

जाजरकोट जिल्लाको अहिले पनि सदरमुकाम वरपर पढे लेखका यूवाको घरबाहेक अन्य समुदायमा जातीय छुवाछुतले जडा गाडेर बसेको छ । गैरदलित र दलित समुदायका साथीहरु संग घरमा पस्दा सबैलाई बाहिर खानाको व्यवस्था गरिन्छ । यसमा पनि विभेद लुकेको छ । अब दलित आन्दोलनको खाँचो अवश्य देखिन्छ ।

बिषय प्रबेश

विभेद यस्तो विष हो, जसले सम्मानका साथ बाँच्न र मर्नसम्म पनि दिँदैन । म जाजरकोटमा विगत पाँच बर्ष देखि पत्रकारीतामा होमिय । जाजरकोटका ठुला भनिएका मिडियाले जातीय विभिदेको सवाल उठान कमि भयो । नत अभियान र दलित जातिय समस्या र समाधानको खोजि भयो । अहिले राजनिति, पद, पैसा र पहुंचमा दलित नेता देखि सबै चयर होला, पद दलित आन्दोलन गौण भयो । गैर दलित आफ्नो सवाल मानव जातिको सवाल भनेर दलित जातिको सवाल लाई ठान्दैनन । दलित बर्ग पनि आज यो हामिले मात्र गर्ने अभियान ठान्दछन । सबै अलिक केही जानेका पद दलित नेता र नजानेका तन्नम । यसैले पनि आज दलित आन्दोलन कुहिरनेको कनग बनेको छ ।

दलितमा विभेद

परिवर्तनशील समयमा , विकास लगायत कारणले परापुर्वकालको जस्तो विभेद र छुवाछुतमा समय सापेक्ष कमि आएको छ । यधपि, खासै राज्यले राजनितिक पहलमा सचेततापुर्वक पहल कमै गरेको छ भन्दा अत्तिसय नहोला । केही गैसस र दलित संगठनको योगदान भने सहयोगि बनेको छ । हजारौ बर्षको समयको परिवर्तनको सपमा संभावनाले गर्दा विभेद केही घट्दै जाने क्रम चलिरहेको मात्र हो । यसरि अघि बड्दा यो बिभेदको सांङ्ग्लो चुडिन अझै हजारौँ हजार वर्ष लाग्ने छ ।

दलित समुदायको पहुंच

नेपालमा हिंसा र बलात्कार हुने महिलामध्ये करिब २० प्रतिशत दलित समुदाययका छन । यो जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै बढी यसको मुख्य कारण विभेदपुर्ण राज्य संरचना हो । विदेशि भुमिमा सस्तो श्रम गर्ने धेरै दलित युवा रगत छ । यो जातीय अनुपातभन्दा धेरै देखिन्छ । नेपाली सरकारी जागिरमा करिब २ प्रतिशत दलित जाति तल्लो पदिय स्तरमा कार्यरत छन ।

जात र थरको बिकास

नेपालमा अहिले सम्म धेरैलाई दलितको थर गोत्रको जानकारी छैन । यो नेपालमा एउटा राजनितिक सवाल बनाउने कोशिस छ ।
नेपालको सत्ताले लामो समयसम्म दलित, मुस्लिम र जनजाति समाजलाई आफ्नो थरबाट चिनिनै दिएन । हिन्दू उच्च जातिको वर्चश्वले थरमा प्रहार भयो । उच्च जातका भने थर लेखियो उत्पीडिलाई जात मात्र लेखियो । हाम्रो राजनितिक प्रणाली र नेतृत्वले पनि दमाई,कामी, सार्की, मुसलमान मगर गुरुङ आदि कथित लेखाईदिने ईतिहास बन्यो । प्रजातन्त्र यो सवाल थोरै उजागर भयपनि प्राथामिकता पाएन । दलित जातिभित्रका घिमिरे, गौतम, दुलाल लगायतले आफ्नो थर लेख्न थाले । त्यसले उच्च जातीय शासकलाई लौ यिनीहरुले त हाम्रो थर पो लेख्न भन्ने भ्रम भयो ।

दलित जातमा थर थियो तर भन्न मात्र दिईएन । तथा कथित दलित बर्गलाई जातका आधारमा मात्र चिनिन बाध्य पारियो । थर ठेगाना हो । जस्तो पोडवालबाट आएकालाई पौड्याल भनिएको हो । पौड्याल भन्ने ठाउँबाट बाहुन मात्र हिँडेका थिएनन । त्यहाँका बाटाघाटामा सबै जाति हिँडेका हुन । भनेपछि पौडेल बाहुन र दलित दुबै हुने भयो ।
जंगबहादुरले जङ्गबहादुर राणा लेख्न थाले । त्यसअघि उनीहरु राणा थिएनन् । मुस्लिम शासकले दिएको उपाधिलाई पृथ्वीनारायण शाहले लेखन अबलम्बन गरे । ऋषिका सन्तान भनिने गोतामेले गौतम भनेर लेखाईयो । नेपालका धेरै दलितले आफ्नो थर गोत्र नै राज्यले लेख्न नदिदा भुलिसके ।

ऐतिहांसिक विश्लेषण

हाम्रो राज्य व्यवस्थाले लामो समय सामन्तवादको धङधङी गन्हाएको पूँजीवादी अर्धसामन्तबादी चरित्र थामि रह्यो । नेपालमा पहिलेका सामन्तहरु नै पूँजीपतिमा रुपान्तरित भएका हुन् । पुजिबादि क्रान्ति बिना अनाएको पुजिबादले मजदुर र गरिब बर्गलाई रोजगार नदिने हुंदा बिदेशि श्रममा जोतिनु परेको हो । नेपाली सामन्तिहरु जमिन बेचेर पूँजीपति बनेका बने । ऊ हेर्दा पूँजीपति भए पनि सामन्तकै पुर्ण गुण देखिन्छ ।

उसलाई के लाग्छ भने, आफू सामन्त हुँदा उनिहरु नोकरै हुन् र उनीहरु सधैँ सेवककै रुपमा रहनुपर्छ । यस्ता पूँजीपतिले उनीहरुको रुपान्तरण नै चाहँदैनन् ।
उनीहरुले सिंगो जातीय खलकलाई र बर्गिय रुपलाई मजदुरमा रुपान्तरण गरिदिन्छन । अर्थात रुप फेरिए पनि सार फेरिँदैन । यसैले अहिले पनि दलित, गरिब श्रमिक लाई उच्च धनी बर्गमा रुपान्तरण भएको बर्गले तल्लो उपेक्षित, उत्पीडित अवसर बिहिन समूह लाई हेर्न चांहदैन । आफ्नै रगत, भाइ भातृत्व भएपनि चेतनाका कारण विभेद कायम राख्न चाहान्छ, यद्यपी उसलाई यस बारे पुर्ण थाहा ? पनि हुदैन । पढेलेखेका, सचेत बर्गलाई समेत यस बारे बास्तकिक र ब्याबहारिक शिक्षित मानव बनाउनु चुनौतिको तगारो बनेको छ ।

अब के – के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा, उत्पीडितहरुको आन्दोलनसँग जोडिएका पक्षहरुले उत्पीडितहरुको आन्दोलनको प्रभावकारी समीक्षा गर्ने आँट राख्नुपर्छ । दोस्रो, उपलब्धिको संस्थागत गर्न राज्यलाई रणनीति निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ, त्यसमा दलित आन्दोलन र अधिकारकर्मीले सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
तेस्रो, दलित आन्दोलनको प्रभावकारी भावी रणनीति निर्माण गर्दै रणनीतिक आन्दोलनको विकास गर्न्तिर ध्यान दिनुपर्छ । चौथो, दलित आन्दोलनलाई स्वतन्त्र आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न बहसको थालनी गर्नुपर्छ । पाँचौं, सीमित व्याक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको दलित आन्दोलनलाई साझा स्वामित्वको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय(अन्तर्रा्ष्ट्रिय बहसको खाँचो छ ।

 छैटौं, दलित समस्या दलित समुदायको मात्र होइन भन्नेबारे राज्य, समाज र नागरिकलाई बहसमा ल्याउन सक्ने सामर्थ राख्नुपर्छ । सातौं, दलित समस्याको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र राज्यलाई दायित्व हस्तान्तरण गर्न दबावमूलक क्रियाकलापको थालनी गर्ने प्रण गर्नैपर्छ ।

अन्यथा नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रजहरुको सपना, नेल्सन मण्डेलाका पुस्ताको विभेदरहित विश्वको कल्पना, अम्वेडकरका पुस्ताको सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने सपना र विभेदरहित समाजको विचार बोकेको यो पुस्ताको आकांक्षामाथि प्रश्न उठ्नेछ । दलित समुदायलाई राजनीतिक भाषण होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको छ । मानव अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिएको छ । दलित समस्या दलित समुदायको नभई सिंगो राष्ट्र, समाज र सबै नागरिकको समस्या हो भनेर बुझियोस् ।

           लेखक ः कालीबहादुर नेपाली पत्रकार संगै जातीय विभेद अन्त्यका सामाजिक अभियान्ता पनि हुनुहुन्छ ।