के मेडिकल माफिया कानूनभन्दा माथि छन्? वा सरकारले कानमा ठेक्नी हालेको होला?
निरज आचार्य
चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका विद्यार्थीहरू मेडिकल 
कलेजहरूले तोकिएको भन्दा लाखौं रूपैयाँ अतिरिक्त (अवैध) शुल्क लिएको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् । करीब एक वर्ष अगाडी गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले शुरू गरेको आन्दोलन करीब ६ महिना अगाडि चितवन मेडिकल कलेजमा खरको आगो झैँ सल्कियो।
विद्यार्थीबाट बलपूर्वक लिएको अतिरिक्त (अवैध) शुल्क फिर्ताको माग गरेर आन्दोलन शुरू गरे करीब छ महिनादेखि विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीचको झडप जारी छ। त्यसलगतै वीरगंज नेशनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलन शुरू भयो र आन्दोलन जारी छ । यस आन्दोनले निकै लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायको पठन-पाठन देशैभरी प्रभावित छ । बढी उठाइएको शुल्क फिर्ता नभएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सरकारले राजधानीबाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि ४२ लाख ५० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। तर, मेडिकल कलेजले एमबिबिएस पहिलो वर्षका विद्यार्थीबाट ५५ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क उठाएको विद्यार्थी बताउँछन्।
यो अवस्थासम्म आईपुदा सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्दैन ? यसरी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी लूटीरहँदा समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्य अन्देखा बस्न मिल्छ ? के शिक्षा मन्त्रालय कानमा ठेग्नी हालेर बसेको होला ? या यी सबै कुरा टुलुटुलु हेरिरहेको सुनिरहेको होला? या त मन्त्रालयका वा सरकारका निर्दशनहरू मेडिकल माफियाले सुन्दैनन् , टेर्दैनन् । के मेडिल कलेज संचालक कानूनभन्दा माथि छन ? सरकार भन्दा ठूला हुन ? उनलाई मनलाग्दी गर्न छुट छ ? त्यसोभए सरकार के मेडिकल माफियाको लाचार छाँया हो ?
यी सब कुरा मिथ्या हुन भने सरकार ठोस कदम चालोस ! मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट बढी उठाएको शुल्क फिर्ता गराओस ! ठग र विद्यार्थीमारा मेडिकल माफियालाई गिरफ्तार गरी कारवाही गरोस ! विधि र कानुन सम्मत मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेका ईमान्दार व्यवासायीहरूलाई प्रोत्साहित गरोस् । लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति गराओस्!
