सुरक्षाको दोहोरो जिम्मेवारी हटाइने

काठमाडौं । सुरक्षा निकायलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी गरिएको छ । एउटै क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी तीनवटै सुरक्षा निकायलाई दिइरहेको विद्यमान अवस्थालाई अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको हो ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई अलग अलग सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषयमा सांसदहरू एक मत देखिएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रदेश, प्रहरी सञ्चाल सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक ०७५ माथि विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल गर्दै एउटै काममा सुरक्षा निकायको दोहोरो प्रयोग नगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा मात्र सीमित गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ ।

अहिले प्रहरीले समग्र शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धानजस्ता काम गर्दै आइरहेको छ । नयाँ विधेयकले उनीहरूको अधिकार कटौती गर्दै अनुसन्धानमा मात्र प्रहरीलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको हो । प्रहरीका पूर्व डिआइजीले समेत प्रहरीको अधिकार कटौती र सशस्त्र प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपाका सांसद एंव पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवका, महत्वका आयोजनाको सुरक्षा प्रहरीलाई नभएर सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताए । ‘नेपाल प्ररहीको संख्या कम छ । तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीलाई दिऊँ, सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिने व्यवस्था गरौँ’, उनले समितिको बैठकमा भने, ‘कारबाही र खानतलासी गर्ने ठाउँमा जनपथलाई लगाऊँ । विमानस्थलमा सेना पनि हुन्छ, त्यसैले बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिँदा हुन्छ ।’ शर्माको प्रस्तावलाई अन्य सांसदले पनि समर्थन जनाएका थिए ।

पूर्वडिआइजी तथा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले ठूला राजमार्ग लोकमार्ग, कुटनीतिकस्थल र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा विमानस्थलको सुरक्षा सशस्त्रलाई नै दिनुपर्ने बताए । उनले दोहोरो भूमिका हुन नदिन चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘कारगारमा पनि सशस्त्रलाई दिऊँ, नेपाल प्रहरीलाई अरू जिम्मा दिँदा हुन्छ’, उनले भने ।

समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको हो । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामाथि सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि दोहोरो सुरक्षा जिम्मेवारी हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भिआइपदेखि विमानस्थलको सुरक्षामासमेत खटाइएको बताउँदै दोहोरो भूमिका हटाउन आग्रह गरे ।

‘सशस्त्रलाई पनि भिआईपीको सुरक्षामा पठाइएको छ, विमानस्थलमा पनि पठाइएको छ’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा दोहोरो सुरक्षा रहेको छ । जुधिरहेको अवस्थालाई हटाऊँ ।’ समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले एक क्षेत्रको सुरक्षा एउटा निकायलाई मात्रै दिनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट पारेर दोहोरो समस्या हटाउनुपर्ने बताए ।

समितिमा उपस्थित गृहसचिव प्रेम राईले पनि सुरक्षा निकायलाई भिन्नाभिन्नै जिम्मेवारी दिन सकिने धारणा राखेका छन् । यद्यपि, उनले भन्सारसँग सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतो भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भन्सारसँग सशस्त्रले मिलेमतो गरेको भेटिएको छ ।

यसलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित गरौँ’, उनले भने, ‘कूटनीतिक नियोगमा प्रहरी र सशस्त्र खटाइएको छ । सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाऊँ ।’ प्रहरीमा जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै सचिव राईले आयोजनाहरूमा तीनै सुरक्षा निकायलाई खटाइएको उल्लेख गरे । सांसदले दोहोरो करको व्यवस्था नगर्नसमेत सुझाब दिएका छन् । साथै नेपाली सेनालाई कुलो बाटो खन्न लगाएको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

सुरक्षा कर लिऔँ
समिति बैठकमा गृहसचिव राईले विधेयकमै सुरक्षा कर लिने व्यवस्था राख्न पनि सुझाब दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरूमा राज्यले सुरक्षा मात्र गर्ने र त्यसबाट हुने नाफा उनीहरूले मात्र लैजाने गरेको उल्लेख गरे । ‘विभिन्न हाइड्रोहरूले सुुरक्षा माग गरिरहेको अवस्था छ । नाफा निजी क्षेत्रले लिन्छ, सरकारलाई दिँदैन,’ सचिव राईले भने, ‘डिपिआर गर्दा सुरक्षा कर लिने गरी नीतिगत रूपमा टुंग्याउन सकिन्छ ।’ सरकारले हाल सुरक्षा कर लिने गरेको छैन । तर, कुनै आयोजनाको डिपीआरमा सम्पूर्ण सुरक्षा मात्रै दिने उल्लेख हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ । उनले सुरक्षा कर लिएर निजी क्षेत्रका आयोजना र उद्योगलाई पनि सुरक्षा दिन सकिने बताए ।

सशस्त्रसँग हिरासत हुँदैन
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरीसँग हिरासत नभएकाले समस्या आउने सक्ने बताएका छन् । त्यसैले राजमार्गमा सशस्त्र राख्न नहुने उनको धारणा छ । ‘राजमार्गमा सशस्त्रलाई राख्नु हुँदैन । सशस्त्रको हिरासत हुँदैन । नेपाल प्रहरीलाई राख्ने हो । नागरिकका गतिविधि हुने ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउको अधिकार छैन ।

बाधा व्यवधान भयो भने पक्राउ गर्दा मानवअधिकार हनन हुन्छ ।’ संग्रहालयहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी राख्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘संग्रहालयमा डन्डासमेत नबोकी जनपथ प्रहरी परिचालित हुन्छ । यो भागवण्डा गर्ने विषय होइन । समन्वयमा काम गर्ने हो’, उनले थपे, ‘मुद्दा चलाउने नेपाल प्रहरीले नै हो । फौजदारी संहिताले सशस्त्रलाई मुद्दा चलाउन दिँदैन ।’ दूतावासहरूमा कसैलाई पक्राउ गर्नुप¥यो भने नेपाल प्रहरी नै चाहिने उनले बताए ।

‘भिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने काममा नेपाल प्रहरी हुन्छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मापदण्ड तोकौँ’, आइजिपी खनालले भने, ‘निजी कम्पनीलाई सुरक्षा दिने हो भने उनीहरूबाट कर लिनुपर्यो सरकारले । निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि नेपाल प्रहरीले नै निगरानी गर्ने हो ।’

प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नाममा विवाद
प्रदेशको नेतृत्व गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई के नामले सम्बोधन गर्ने रु भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा सहमति जुट्न सकेन । ‘प्रदेश प्रहरी आयुक्त’ नामले सम्बोधन गर्ने भनेर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विषयमा सहमति भएन । सांसदले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अधिकृतलाई ‘प्रहरी कमिस्नर’ वा ’प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’ भनौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अधिकृतलाई ‘महानिरीक्षक’ भन्ने विषयमा गृहसचिव राई र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले पनि असहमति जनाएका थिए । सांसदहरूबीच उक्त विषयमा सहमति जुट्न नसकेको र नयाँ प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी महानिरीक्षकले सहमति नजनाएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विषयमा थप छलफल गर्ने भनेर स्थगित गरेको छ ।