रेडियोधर्मी कानुन आवश्यक

अर्जुनकुमार खड्का

प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् संसारभर प्रविधि र सस्तो ऊर्जाको विकास तथा विस्तार बढ्दै गएको देखिन्छ । मुख्य गरेर बीसौैं शताब्दीको मध्यतिर दिगो विकासको रूपमा पारमाणविक ऊर्जाकोे क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ । यसैले विकास र शान्तिका नाममा पारमाणविक ऊर्जाको प्रयोग गर्न विश्वका धेरै देश लालयित भएकोले यस क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको छ । हालैको तथ्याङ्कअनुुरूप संसारभर कुल विद्युत् प्रवाहको १६ प्रतिशत आपूर्ति यसै क्षेत्रबाट हँुदै आएको छ । मुख्य गरेर भारत, चीन, दक्षिण कोरियालगायत अन्य विकासोन्मुख देशमा पारमाणविक ऊर्जाको प्रभाव बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । भारतले पारमाणविक ऊर्जाको क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा बढाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । उसले हालको पाँच हजार ७८० मेघावाटबाट सन् २०३२ सम्म ६३ हजार मेघावाट बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसका लागि भारतका जीतपुर, कोदामकुलम, तामिललाडु, पश्चिम बङ्गाललगायतका प्रदेशमा नयाँ पारमाणविक ऊर्जा केन्द्रहरू स्थापनाका लागि काम भइरहेको छ ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मीले ऊर्जा क्षेत्रको अलावा कृषि, चिकित्सा क्षेत्रमा पनि महìव राख्छ । साथै, सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि परमाणु विज्ञानलाई रोग निदान एवं चिकित्साको निमित्त रेडियो इम्युनोलोजी रेडियोथेरापी, रेडियो फर्मास्युटिकल तथा न्युक्लियर मेडिसिन तयार गर्ने प्रविधिको विकासमा पनि यसले सहयोग नै गर्छ ।
तर, पारमाणविक ऊर्जा एक जोखिम पूर्ण कार्य हो । पारमाणविक क्षेत्रमा दुई ठूला दुर्घटना भइसकेको छ । उदाहरणका लागि सन् १९७४ मा अमेरिकाको पेनीन्सुल राज्यस्थित त्रिमायल आइसल्याण्ड र अर्को सन् १९८६ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको चेर्नोभियल दुर्घटनाले गर्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । चेर्नोभियल दुर्घटनाको असर युरोपको अन्य भागमा समेत फैलिएको थियो । त्यसको असर अझै पनि रुसको युक्रिनमा कायम छ । यी दुवै दुर्घटनामा लगभग ६५ हजार मानिसको मृत्यु भयो भने करिब २५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वातावरणीय नोक्सानी हुन गएको कुरा तथ्याङ्कबाट देखिन आउँछ । यसको अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य, भौतिक सम्पत्ति र आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो नोक्सानी भयो । यस्तै सन् २०११ मा जापानको फुकुसीमा आएको सुनामीको कारणबाट धेरै पारमाणविक भट्टी केन्द्रहरूमा क्षति पुग्न गएबाट सो आसपासका मानवीय बस्तीलाई अन्यत्र सार्नुपरेको थियोे । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै भारतमा पनि यसको व्यापक विरोध आएकोले भारत सरकारले सोचेअनुरूप यसलाई विस्तार गर्न सकेको छैन ।
केही देशहरूले पारमाणविक ऊर्जाको उपयोगलाई रासायनिक हतियार बनाउने कार्यका लागि पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा युद्धको भय, मानव स्वास्थ्यमा हानि, वातावरणीय परिवर्तन तथा विनासलगायत ‘हरितगृह’मा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था देखा परिसकेको छ । साथै, वातावरणसम्बन्धी विभिन्न सम्मेलनले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मीसम्बन्धी कार्यमा कढाइ गरेको अवस्था छ । जस्तै सन् १९७२ मा स्टकहोममा भएको वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनले उपयोग गर्न नसकिने वा उपयोग नभएका पारमाणविक पदार्थहरूलाई समुद्रमा डम्प ९विसर्जन० गर्नमा रोक लगाएको छ ।
अन्य देशको दाँजोमा नेपालमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको विकास र विस्तार हुन नसकेको भए पनि चिकित्सा क्षेत्र, कृषि, पशुपालनलगायत अन्य केही क्षेत्रमा हालैका वर्षमा यसको माग हुँदै आएको पाइन्छ तर जलबाट नै प्रशस्त ऊर्जाको सम्भावना भएकोले नेपालमा पारमाणविक ऊर्जाको सान्दर्भिकता भने कमै रहेको देखिन्छ । तथापि नेपाल सरकारले पारमाणविक प्रविधि र आयनिकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतहरूको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा सन्यत्रको अनाधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाइ आयनिकृत विकिरणबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि पारमाणविकसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको छ ।
यो विधेयकमाथि सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफलको क्रममा भाग लिने सत्ता तथा विपक्षका समेत गरी १६ जना सदस्यहरूले यस विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएन । उहाँहरूले मुख्य गरेर सुरक्षा व्यवस्था तथा सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरेसम्म यससम्बन्धी कानुनलाई हतारमा पारित गर्न नहुने कुरामा जोड दिएको देखियो । यदि पर्याप्त व्यवस्था नगरी यो विधेयक पारित भएमा यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्नेमा धेरै सदस्य सहमत भएको पाइन्छ । यसले नेपालमा सुरक्षा तथा हिंसात्मक गतिविधिमा टेवा पुग्नसक्ने कुरामा धेरै सदस्यले चिन्ता लिएको देखियो । नागरिकले आधारभूत आवश्यकताका वस्तु वा सेवा नै उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा पारमाणविक पदार्थजस्ता गम्भीर र अधिक विवादित पदार्थको प्रयोग, बिक्री वितरणजस्ता काम कारबाही गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई इजाजतपत्र दिनु नेपालको हितमा हुने छैन भन्ने तर्क पनि सुनियो । साथै, नागरिकका लागि आवश्यक आधारभूत वस्तुजस्तै खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणयुक्त खाद्यन्नलगायत अन्य वस्तु वा सेवाको अभाव रहँदै आएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विवादित पारमाणविक पदार्थलाई निजी स्तरमा स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई इजाजतपत्र दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु नेपालको हित अनुकूल नरहेकोले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइयो ।
हुन त शान्ति, स्वास्थ्य र मानवहितको विषयमा असल नियतले पारमाणविक पदार्थको प्रयोग तथा सदुपयोग गर्ने अभिप्रायले सन् १९५६ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको स्थापना भएको र सन् २००८ देखि नेपाल उक्त संस्थाको सदस्यको रूपमा रहँदै आएको छ । यसबाट पनि नेपालले त्यस एजेन्सीप्रति सदस्यको हैसियतले दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त एजेन्सीले शान्ति, स्वास्थ्य र समुन्नतिको निम्ति पारमाणविक ऊर्जाको स्थापना र विकासका लागि जोड दिएको छ । यसको मुख्य काम सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक सिद्धान्त, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, पूर्व अनुमतिको सिद्धान्त, निरन्तर नियमनको सिद्धान्त, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, दिगो विकासको सिद्धान्त, अनिवार्यताको सिद्धान्त, स्वतन्त्र नियमन निकायको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्तजस्ता कुरालाई उक्त एजेन्सीले जोड दिएको छ । यसर्थ, यी व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिई सदस्यको हैसियतले नेपालले कानुन बनाउनु एक सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालको दायित्व हो ।
नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा नवीनतम उपकरण भियाउने र प्रयोग गर्ने होड चलेको छ । विकसित देशको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा रोगको निदान, रोकथाम तथा उपचारमा अत्यन्त प्रभावकारी रेडियो विकिरणको सुरक्षा र यसको अत्यधिक प्रयोग तथा सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था छैन । रेडियो विकिरणको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरे अधिकतम फाइदा लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर असावधानी र प्रयोगमा हेलचक्रयाइ गरेको अवस्थामा त्यसबाट ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ । असावधानीले मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्ने कुरामा दुई मत रहँदैन । यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखी आवश्यकताअनुसार नेपालको हित हुने गरी कानुनको निर्माण गर्नु नेपालको पनि दायित्व रहेको देखिन्छ तर यससम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र विचार विमर्श हुन आवश्यक देखिन्छ । मुख्यतया सुरक्षा व्यवस्था, वातावरण संरक्षण, पारमाणविक ऊर्जाबाट उत्पन्न हुने पदार्थको व्यवस्थापन र दुर्घटनाका लागि सतर्कता आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सार्वभौम देश नेपालले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक देख्यो भने पारमाणविक हातहतियार उत्पादन गर्न पाउँछ तर अहिले नेपालको आवश्यकता त्यस्तो विषयमा होइन । यसैले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आणविक भट्टी स्थापना गरी अभ्यास गर्न पाउने वा पारमाणविक पदार्थ उत्पादन गर्न इजाजतसमेत प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी तथा विदेशीले समेत पारमाणविक पदार्थको बिक्री, वितरण ओसार पसारजस्ता कार्य गर्न सक्ने अधिकार दिँदा राज्यलाई गम्भीर असर पर्न जाने हुनसक्छ । यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै सम्बद्ध विषय विज्ञ समेतको राय सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि मध्यनजर राख्दै रेडियोधर्मी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयका सह–सचिवकानुन हुनुहुन्छ ।