लेखेकाे,घाेकेकाे र देखेकाे!

हिजाे अाज नेपाली राजनिति पुन:अर्काे बिषय थपिएकाे छ अस्ति सम्म dr.k.c.काे अनसन ले बजार लियाे ,त्याे सेलाउदै गर्दा अर्का dr.c.k.काे बिषय चर्चाकाे शिखरमा छ।यी डक्हरु के.सि.र सि.के.(अन्यथा नहाेस केवल प्रचार काे स्तर बाट मात्र तुलना गरिएकाे हाे बिषय मा हाेईन)
काे नाम ले प्रचारकाे खाेलाे बगाए सुल्टा उल्टा।
गत फाल्गुन २४ गते नेपालकाे राजनितिमा तरंग पैदा गर्ने गरि राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भयाे।खास गरि” स्वत मधेस “काे नारा बाेकेर देश नै अलग गर्ने अभियान चलाएका डा सि के “नेपालकाे संविधान स्विकार्ने,अखण्ड नेपालमा मान्ने र जनताकाे अभीमत मान्ने”घाेषण गर्दै पुरानाे छाडेकाे घाेषणा गरे पछि जेपाल सरकार र डा सि के बिच सहमति पत्र मा हस्ताक्षर भयाे।उक्त हस्तार पछि विभिन्न काेण बाट चर्चा सुरु भएकाछन्।एकथरि ले “या्े ऐतिहासिक परिघटना” भने त कसैले “राष्ट्रियता मा खतरा” खास गरि सहमति पत्रमा उल्लेख गरेकाे शव्द लाईलिएर।
सबभन्दा पहिले संविधान मा ब्यबस्था हेर्दा फेखिएकाे छ”नेपालकाे स्वतन्त्रता ,भाैगाेलिक अखण्डता ,राष्ट्रिय एकता,
स्वधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखि जनताकाे सार्वभौम अधिकार र स्वशासनकाे अधिकारलाई अात्मसाथ गर्दै”-प्रस्तावना!
भाग-३२धारा-२७५-जनमतसंग्रह संबंधी व्यवस्था (१)राष्ट्रिय महत्वकाे कुनै विषयमा जनमतसंग्रह बाट निर्णय गर्न अावश्यक छ भनी संघिय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याकाे दुई तिहाई सदस्य काे बहुमत बाट निर्णय भएमा त्यस्ताे विषयमा जनमतसंग्रह बाट निर्णय लिन सकिने छ।
भाग-३१धारा-२७४ -संविधान संशोधन :-(१)नेपालकाे सार्बभाैमिकता,भाैलिक अखण्डता ,स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताकाे प्रतिकुल हुने गरि याे संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
२)उपधारा(१)र यस संविधान काे अन्यधाराकाे अधिनमा रहि
यश संविधान काे कुनै पनि धारा लाई संशोधन वा खारेज गर्ने
विधेयक संघिय संसदकाे कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ।
तर उपधारा(१)लाई संशाेधन गरिने छैन।
संविधान मा लेखिएकाे बिषय हेर्दा ११बुदे सहमतिमा
लेखिएका बिषय प्रति अाशंका काे कुनै स्थान देखिदैन।त्यसकारण याे विषय प्रष्ट बाेल्छ कि राष्ट्र हित विपरित हुने कुनै पनि संझाैता संविधान ले साेझै इन्कार गरेकाे छ।
जहाँसम्म घाेकेकाे ११बुदा काे विषय छ ,त्यस्मा बुंदा नं१)संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र ,स्वाधिन,सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ,अविभाज्य राष्ट्र हाे।नेपाल राष्ट्रकाे स्वतन्त्रता ,स्वाधीनता ,सार्वभौमसत्ता र अखण्डताकाे रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हाे।
२)हामी अाफ्ना राजनितिक ,सामाजिक ,अार्थिक लगायत का
उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लाेकतान्त्रिक बाटाेबाट
अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छाैं।नेपालकाे संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित शार्वभाैम अधिकार काे प्रयाेग गर्दै तरा-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरु लाई वनअभिमतमा अाधारित लाेकतान्त्रिक् विधि
बाट समाधान गर्न सहमत भएका छाैं।”
बुदा नं.२काे “जनअभिमत”भन्ने शब्द ले द्वैध अर्थ लाग्न सक्ने भन्ने अाशंकायुक्त भनाईछन।यसमा खास गरि भाषा प्रयाेगमा हेर्दा जनमतसंग्रह अंग्रेजिमा (referenum)
जनमत काे अंग्रेजि (plebiscite)र मत,बिचार वा अास्था काे अंग्रेजि(opinion)प्रयाेग हुदा रहेछन।अब हामिले के बुझ्ने भन्ने प्रश्न अायाे।हामिलाई जुन शब्द काे अासंका “जनअभिमत”मा छ त्याे खास गरि अावधिक निर्वाचन भन्ने नै हाे।फेरि पनि संधान ले काटि सकेपछि बाेल्नु परेन।
अब रह्ये देखेकाे!सहमति घाेषणामा डा सि के ले जेल लाई विश्वविद्यालय मान्दै अखण्ड र अविभाज्य नेपाल र संविधान स्विकार गर्दै निकै गम्मिर र बाैद्धिक तथा राजनिक सुझबुझकाे भाषण गरेकाे भाेलि पल्ट जनकपुर सभामा जे दृश्य देखियाे त्याे अनाैठाे,संकाश्पद र अस्वाभाविक लाग्छ।
सामान्य पद्धति का दृष्टिकोणले मुल नेतृत्व सि.के.ले त्यत्राे समारोह काे अायाेजना गरि नाम नै”सहमति घाेषणा कार्यक्रम “राखेर सम्पन्न भएकाे कार्यक्रम काे जानाकारि अाफ्नाे पंक्तिमा किन दिएनन्?जुलुसमा देखिने नारा ,ब्यानर र छापामार जस्ता देखिने द्स्ता साचाे हाे भने उनिले किन ११बुदे सहमति गरे?याे बिषय तत्काल छानविन गरि स्पष्ट हुनु जरुरि छ।उनिकाे ट्याक्टिस मात्र हाे भने असंभवछ।तर यसम सरकारकाे नैतिक जिम्मेवारी भने हुनै पर्छ।सि के लाई पनि “वुद्ध का सन्तान भने पनि धुर्तका सन्तान “भन्न बेर छैन भन्दा केही अप्ठ्याराे?