जनताल अनुभुती गर्ने गरि न्यायसम्पादन गर्न सांसद सिंहको आग्रह
जाजरकोट ः जनताले अनुभुती हुँने गरी न्यायसम्पाद गर्न सांसद गणेसप्रसाद सिंहले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई आग्रह गनुभएको छ । जाजरकोट सदरमुकाममा आयोजित स्थानीय तहका न्यायिक समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा वोल्दै सांसद सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएको अवस्थामा जनताले न्याय , समानता र अधिकारको अनुभुती दिलाउन सकिएन भने स्थानीय सरकारको सवै भन्दा ठुलो चुनौति हुँने उहाँको जोड छ । कर्णाली प्रदेश सरकार संग निरन्तर सम्पर्क गरी परेको समस्याका विषयमा जटिलता फुकाउन समेत अनुरोध सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
यसै बीच नलगाड नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख बालकुमारी शर्माले बजेटदेखि कर्मचारीसम्म नहुँदा न्यायसम्पाद गर्न समस्या भएको बताएकी छन्। दर्ता, चलानीदेखि न्यायसम्पादनका काम सबै एक्लै गर्नुपरेको उनको गुनासो छ। प्रयाप्त बजेट र कर्मचारी भए काममा तीव्रता आउँने र जनताको न्यायसम्पादन पनि छिटो, छरितो हुँने उनको भनाइ छ। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट एकासी न्यायिक पृष्ठभूमिमा आउँदा काम गर्न समस्या भएको बस्नेतले बताइन्। न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएको भए काम, कारबाही अगाडि बढाउन निकै सजिलो हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै छेडागाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी सदस्य सरीता ओलीको पीडा पनि कम छैन्।
दुर्गम ठाउँ फोनसम्म सञ्चालन हुँन नसकेको ठाउँमा सल्लाहरसुझावसमेत लिन नपाएका गुनासो उनीसँग छ। अहिले नयाँ बनेको देवानी कानुनले थप अध्यायनको विषय भएको ओलीको भनाई छ। यता जुनिचाँदे गाउँपालिका, बारेकोट गाउँपालिका र कुशेगाउँपालिकाका कार्यालयहरू सदरमुकाममै भएकाले त्यहाँका स्थानीय जनता न्यायको अनुभूत गर्न नपाएको गुनासोसमेत आएको छ। न्यायिक समितिभन्दा बढी स्थानीय प्रहरी चौकीमा उजुरी पर्ने गरेको समेत पाइएको छ। यहाँको सदरमुकाममा कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले गरेको स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्ता कुरा उठेका हुँन्।
सहभागी न्यायिक समितिका पदाधिकारीले काम गर्न कानुनी सल्लाहकार व्यवस्था राज्यले तुरुन्त गर्नुपर्ने बताए। काम गर भनेर अधिकार पनि दिने तर हात खुट्टासमेत बाध्ने प्रवृतिले हामीलाई काम गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भनाई छ। नेपाल बार एसोसेसनका अध्यक्ष भीमबहादुर सिंहले स्थानीय तहसँग हातोमाले गरेर अगाडि बढ्न तयार भएको बताए। कानुनी जटिलता फुकाउन र न्यायसम्पादन सजिलो, छरितो र सन्तोषजनक बनाउन बारले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न तयार भएको बताए। समस्या बुझ्न र हल गर्न नै न्यायिक समितिलाई प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
