उर्जामन्त्री पुनको पहलमा पिपिएमा नयाँ आधार तय

काठमाडौं – सरकारी वा निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता ९पिपिए० गर्ने सहमति लिन अब २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली भदौ ११ गते ९सोमबार० राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ ।

दिगो विद्युत विकासका लागि आवश्यक खरिद दर वा शुल्क निर्धारण तथा यस क्षेत्रका अस्पष्ट व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युत नियमन आयोग ऐन तयार गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली समेत तयार भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नियमावली ल्याउन विशेष पहल गरेका थिए । यसले ‘विद्युत नियमान आयोग’ गठनको आधार तयार गरेको छ । अब छिट्टै आयोग गठन हुने मन्त्री पुनले बताएका छन् । नियमावली बुँदा १७ मा पिपिए सहमति दिँदा वा प्रसारण शुक्ल ९ह्विलिङ चार्ज० लगायत पक्षको दायरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सोही बुँदाको ‘क’ मा विद्युत नियमन आयोगले विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने किटान गरिएको छ ।

यसैगरी, पिपिए गर्ने सहमति दिँदा सय किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म १ लाख रुपैयाँ शुक्ल तोकिएको छ । एकदेखि हजार मेगावाटसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार रुपैयाँ र हजार मेगावाटभन्दा माथि एक मुष्ट २० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । उता प्रसारण तथा वितरण वा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा आयोगले २५ हजार रुपैयाँ लिन पाउनेछ । नियमावली सार्वजनिक भए पनि अझै आयोग गठनको संरचना भने तयार भएको छैन ।

आयोगले काम सुरु गरेपछि विद्युत क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र शुल्क तोक्ने वा पिपिए गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिनेछ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्र वा आफ्ना सहायक कम्पनीसँग प्राधिकरणले नै पिपिए गर्दै आएको छ । अब भने त्यो अवस्था कायम हुने छैन । आयोगले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्दा आयोजनामा भएको ऋण लगानीको खर्च समेटिएको क्षमता शुल्क क्यापासिटी चार्ज र स्वलगानी ९इक्विटी०, प्रतिफल, कर तथा रोयल्टी, सञ्चालन तथा मर्मत खर्चसमेत समेटिएको ऊर्जा शुल्क इनर्जी चार्ज गरी दुई भागीय विद्युत दर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्था र विद्युत खपत गर्ने निकायबीच पिपिए गर्ने सहमति भए उनीहरूले आयोगको सहमतिमा सम्झौता गर्न सक्नेछन् । यसरी सम्झौता हुँदा समान प्रकृतिका संस्था वा निकायबीच पहिले गरिएको दरमा समानता र उपभोक्तालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्न सकिने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमावलीमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री ९सेल अफ प्लान्ट०, प्राप्ति ९एक्विजिसन० वा ग्रहण ९टेक ओभर० गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो संरचना वा संस्थाको आधार मूल्यको आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मको मूल्यका लागि १ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथि प्रत्येक १० करोड रुपैयाँसम्मको लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।