गर्भवतीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गरेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ६ महिना कैद

गर्भवतीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गरेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ६ महिना कैद सजाय हुने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न सम्भव हुँदाहुँदै वा जानाजान गर्भवतीलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा पठाएमा वा त्यस्तो कसुर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ ।

गर्भवतीलाई सेवा लिन वञ्चित गरेमा, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने कुनै स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ । त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने स्वास्थ्यकर्मीलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवना व्यवस्था गरिएको हो । प्रसूति तथा नवजात शिशुलाई अर्को स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको छ ।

के–के कसुरमा कति सजाय 
स्वास्थ्य संस्थाले जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा, बलपूर्वक परिवार नियोजन गराएमा, बलपूर्वक गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गराएमा, गर्भपतन गराएमा भ्रूणको लिंग पहिचान हुने कुनै काम गरेमा, लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा र मुलुकी अपराधसंहिता ९ऐन० २०७४ को दफा १८८ बमोजिम सजाय हुने, गोपनीयता भंग गरे वा गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवना हुने व्यवस्था छ । विवाहिता महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । हाल प्रजननदर २ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ ।

संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

महिलाको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा एक महिनाको बिदासहित तलब पाउने अधिकार पनि विधेयकमा छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको स्तन पान गराउन छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी देखाएर सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाइने
प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी ९रुग्णता० देखाएर श्रीमान्श्री,मतीमध्ये कसैले पनि एक–अर्कालाई घरबाट निकाल्न, विस्थापित गर्न र सम्बन्धविच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णताका कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न, घरबाट निकाला गर्न, विस्थापन गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’ सम्बन्धविच्छेद गरेमा वा घरबाट निकाला, विस्थापन गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान गरिएको छ ।