शक्ति वस्नेतको यस्तो आदेशले मालिकहरूको सातो गयो

काठमाडौं । वनको जग्गालाई कौडीको भाउमा भाडामा लिएर सञ्चालनमा आएको चन्द्रागिरि केवल कारको जग्गा भाडा प्रकरणका विषयमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले छानविन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारी जग्गालाई कौडीको भाउमा भाडामा दिएको प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै छानविन गर्न आदेश दिएका हुन् ।

मन्त्री बस्नेतको आदेशसँगै चन्द्रागिरिसहित देशका विभिन्न भागमा भाडामा दिइएका वनको जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरूको सातो गएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका विभागका कर्मचारीहरूसँगको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले चन्द्रागिरि केबल कार सञ्चालन गर्न वनको जग्गा कौडीको भाउमा किन र कुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो भनेर जानकारी लिएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जानकारी माग गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले चन्द्रागिरि केबल कारको जग्गा भाडामा लगाएको फाइल अध्ययन र अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बुझाउन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं फनपार्क प्राइभेट लिमिटेडले थानकोटको गोदामचौरदेखि चन्द्रागिरिसम्म पुग्ने केबल कार निर्माण गरेको छ । तत्कालीन समयमा वन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको मिलोमतोमा कम्पनीका चण्डीप्रसाद ढकाल, अम्बिकाप्रसाद पौडेलसहितको समूहले वनको जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिएको थियो ।

वनलाई फडानी गरेर चन्द्रागिरि केवल कारले पक्की संरचना बनाउनुका साथै राज्यलाई करोडौँ रुपियाँ कर छलेको गरेको मन्त्री बस्नेतको आरोप छ ।

सरकारसँग सस्तोमा वनको जग्गा भाडामा लिएको चन्द्रागिरि केवल कारले उपभोक्ताहरूसँग भने महँगोमा टिकट विक्री गर्दै आएको छ । केवल कार सञ्चालन भएदेखि विवादमा आइरहेको चन्द्रागिरि केलव कारको सुरक्षालाई लिएर बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

‘चन्द्रागिरिसहित देशभरि वनको जग्गा भाडामा दिइएको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यसहितको प्रतिवदेन मलाई छिटोभन्दा छिटो बुझाउनु होला’, मन्त्री बस्नेतले सचिवसहितका उच्च कर्मचारीहरूलाई दिएको निर्देशन उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वनको सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरेर राज्यलाई करोडौँ रकम ठगी गर्नेविरुद्ध चुप लागेर बस्न सकिँदैन ।’

काठमाडौं फनपार्क प्राइभेट लिमिटेडले चन्द्रागिरिमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारबाट ४० वर्षको लागि भाडामा लिएको छ । गोदाममा बनेको बटम स्टेशनको जग्गा भने कम्पनी आफैँले खरिद गरेको छ ।

भाडा विवादबाट बच्नका लागि केबल कार सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा मन्त्री, नेता, कर्मचारी, पत्रकार आदिलाई बेलाबेलामा निःशुल्क रुपमा केवल कारमा चढाएर प्रभावित बनाउन खोजेको आरोप पनि छ ।