अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज

डा केसीको माग र माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार देउवा सरकारले कात्तिकमा जारी गरेको र ओली सरकारले वैशाखमा दोहोयाएको अध्यादेश अलपत्र परेर खारेज

डा गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि देउवा सरकारले २३ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन ग(यो ।

भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी ग(यो ।

संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

त्यसअनुसार २० असारभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपथ्र्यो । तर, ओली सरकारले आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनुको सट्टा त्यसका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । सदनबाट पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको छ ।

अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मूल मर्म चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन रहेकाले सोही संरचना मार्फत अन्य काम गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने, ‘तर, अध्यादेश खारेज भएसँगै आयोग पनि खारेज भएको छ । अब हामी नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढ्छौँ ।’

यस्ता थिए आयोगका क्षेत्राधिकार

नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि विश्वासपत्रका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्सांकन स्वीकृत गर्नेलगायतका काम आयोगको क्षेत्राधिकारमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र थियो ।

शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र थियो ।

केसी अनशनले ल्याएका सुधार

– नेपालका मेडिकल कलेजहरूले पाउँदै आएको १५० सिट घटेर १०० मा झरेको छ ।
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान् र गेटा मेडिकल कलेजले तीव्रता पाएको छ ।
– एमबिबिएस र पोस्ट ग्राजुएटको शुल्क तोकिएको छ । एमबिबिएस गर्न ३५ लाख र पिजी गर्न ४२ लाख शुल्क तोकिएको छ ।
– न्याम्स र आइओएममा निःशुल्क पिजी अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ ।
– नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा शुद्धीकरण भएको छ ।

केसी उपचारको जिम्मा लियो संघले

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनशनरत डा। केसीको स्वास्थ्यउपचारको जिम्मा लिएको छ । केसी संस्थाको आजीवन सदस्य हुन् । संघले अनशनस्थलमै दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको छ भने आवश्यक परे काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्ने तयारी पनि थालेको छ ।

गत शनिबारदेखि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था प्रत्येक दिन बिग्र“दो छ । केसीको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिन पुगेका संघका सहकोषाध्यक्ष डा। प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य कुन वेला के हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन कठिन बन्दै गएको छ ।’

काठमाडौं ल्याउन संघको प्रयास, नजाने केसीको अडान चिकित्सक संघका पदाधिकारीले स्वास्थ्य थप जटिल भए उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने तयारी गरेको छ । संघले यस विषयमा डा। केसीलाई जानकारी गराएको छ । तर, डा। केसीले तत्काल काठमाडौं जान अस्वीकार गरेका छन् ।

‘कर्णालीमा सबै उपचार सम्भव नहुने भएकाले काठमाडौं लैजानुपर्ने हुन सक्छ भनेर हामीले डा। केसीलाई जानकारी गराएका छौँ,’ डा। बुढाथोकीले भने, ‘तर, केसीले आफूलाई अहिले समस्या नभएको भन्दै मान्नुभएको छैन ।’

डा। केसीप्रति संसद्मा विपक्षीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आज पेस हुँदै

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले डा। गोविन्द केसीको जीवनरक्षासम्बन्धमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आजको संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

कांग्रेसले शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिको अन्त्य तथा अनशनरत डा। गोविन्द केसीको जीवनरक्षासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि कार्यसूचीमा परेको थिएन ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै कांग्रेसले शुक्रबारै दु्ईपटक सदन अवरुद्धसमेत गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयले तयार पारेको सोमबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखिएको छ । प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडु प्रस्तावक तथा अतहर कमाल मुसलमान र पार्वती डिसी चौधरी समर्थक छन् ।

प्रस्तावमा कांग्रेसले विगतमा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशबमोजिम विधेयक ल्याउन, डा। केसीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न, अनशनरत केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले अनशनरत डा। केसीलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, स्वास्थ्य उपचारमा कुनै चासो नदेखाउने, मागबारे छलफल नगर्ने गरी गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले डा। केसीको जीवनको रक्षा गर्न पनि संसद्मा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्ने भन्दै संसद्को दैनिक कार्यसूचीमा राख्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘विगतमा सरकारले डा। केसीका माग सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो ।

वर्तमान सरकारले पनि सोही अध्यादेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्था थियो । तर, एकातिर अध्यादेश निस्क्रिय भएको छ भने अर्कोतिर अनशनरत डा। केसीको अवस्था गम्भीर बन्दै छ । त्यसैले, सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई संसद्मा महत्व दिइनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७१ मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्तावमा संसद्मा बढीमा २ घन्टा छलफल हुन्छ । प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७१ को उपनियम ३ अनुसार संसद्मा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सभामुखले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको रूपमा नलिन पनि सक्ने व्यवस्था छ ।

महत्वको प्रस्तावकै रूपमा सभामुखले लिएमा मात्र स्वीकृत हुने र सम्बन्धित मन्त्रीसँग सभामुखले परामर्श गरी छलफलको दिन तोक्ने व्यवस्था छ ।

यसकारण तुहायो सरकारले अध्यादेश

अध्यादेशमा भएका तीन व्यवस्था सरकार फेर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले अध्यादेश पारित गर्नुको सट्टा २२ असारमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । डा। गोविन्द केसीसँगको १३ पटकको अनशनपछि भएको सहमतिअनुसार ल्याइएको अध्यादेश र अहिले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा यी तीन व्यवस्था फरक छन् स्

१। देउवा सरकारले गत कात्तिकमा ल्याएको र ओली सरकारले गत वैशाखमा जस्ताको तस्तै दोहो(याएको अध्यादेशको उपदफा ५ ९ख० भनिएको छ, ‘कुनै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।’

तर, विधेयकमा भनिएको छ, ‘अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको छैन भने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको मतलब अस्पताल सुरु गर्नासाथ मेडिकल कलेजको स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।

यसका लागि विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा पाउन बिरामी भएको अस्पताल अनिवार्य हुनेछैन । यसरी अध्ययन र अनुभवका आधारमा होइन, पैसाका आधारमा प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ ।

२। अध्यादेशको उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘एक विश्वविद्यालयले पा“चभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन ।’ यसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर चौबिसै घन्टा काठमाडौंमा हुन्छन् ।

उनीहरूको काम पढाउने पनि हो । तर, जान भ्याउँदैनन् । प्राध्यापनमा समर्पित प्रोफेसरहरूको अभावमा मेडिकल कलेजहरूले भारतबाट एक दिनका लागि ल्याउने ‘खडेबाबा’हरूको फोटो खिच्ने, प्रस्पेक्टसमा राख्ने र त्यसैका आधारमा व्यापार गर्ने प्रचलन छ ।

खडेबाबा पद्धतिमा पाएको शिक्षाका आधारमा कस्ता चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् रु उनीहरूले जनस्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्न सक्छन् रु यिनै प्रश्नका आधारमा मेडिकल कलेजको संख्या सीमित गर्न अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा एउटा विश्वविद्यालयले आफूले अनुगमन गरी नभ्याउने अवस्थामा पनि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक सञ्चालनमा आएका पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम वा सुदूरपश्चिमजस्ता विश्वविद्यालयलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धी बन्छन्, कलेजले सम्बन्धन पाउँछन्, प्रोफेसरले समय दिन पाउँछन् र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । तर, सरकारले सीमित विश्वविद्यालयबाट सिन्डिकेट चलाउन खोजेको छ ।

३। अध्यादेशको उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछैन ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा व्यापारका आधारमा होइन, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश ३ मा मात्रै १० वटा मेडिकल कलेज छन् भने प्रदेश ७ मा एउटा पनि छैन । प्रदेश ३ मा पाँच लाख जनसंख्याबराबर एक मेडिकल कलेज छ भने प्रदेश २ मा ५४ लाखजनसंख्याबराबर एउटा मेडिकल कलेज छ ।

यो असमानता हटाउन र मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौँबाहिर पु(याउन उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको थियो ।

तर, विधेयकमा यो प्रावधान नै सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यो प्रसंग नै उल्लेख छैन । यसको मतलब काठमाडौं उपत्यकामा फेरि पनि र जति पनि मेडिकल कलेज खुल्न सक्छन् र प्रदेश २ र ७ मा मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना कम छ ।

डा। केसीको स्वास्थ्य थप जटिल, अत्यावश्यक औषधि लिन मानेनन्
मानदत्त रावल

नौ दिनदेखि अनशनरत डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । तैपनि, उनले अत्यावश्यक औषधिसमेत लिन मानेका छैनन् । उपचारमा संलग्न डा। प्रवीण गिरीका अनुसार केसीले अक्सिजन र स्लाइनबाहेक अरू औषधि लिएका छैनन् ।

‘उहाँले स्वीकृति नदिएकाले औषधि चलाउन सकेका छैनौँ । जसका कारण दिन प्रतिदिन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ,’ डा। गिरीले भने ।

डा। केसीलाई मांसपेशी सुनिने, रिंगटा लाग्ने, छातीको धड्कन बढ्ने, पिसाब नहुने जस्ता समस्या देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं नजान अडिग

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत डा। केसीको जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाएका चिकित्सकबाटसमेत डा। केसीले सेवा लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

शनिबार नेपाल चिकित्सक संघले काठमाडौंबाट पठाएका दुईजना विशेषज्ञ चिकित्सकले केसीलाई काठमाडौ एअरलिफ्ट गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, डा। केसीले उनीहरूको सुझावसमेत मानेका छैनन् ।

‘स्वास्थ्यअवस्था जटिल बन्दै छ । हामीले सकेजति उपचार गरिरहेका छौँ,’ डा। गिरीले भने, ‘केसी आफ्नो मागप्रति अडिग हुनुहुन्छ । चिकित्सकका सल्लाह मान्न तयार देखिनु भएको छैन । तर, सबै उपचार विधिबाट उहाँको जीवनरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

केसीको अडान कायमै

डा। केसीका भाई किशोर केसीका अनुसार अध्यादेशकै स्वरुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआएसम्म अनसन नत्याग्ने अडानमा छन् । ‘अनसन नतोड्ने बरु, मर्न तयार हुने उहाँको अडान यथावत छ,’ केसीका भाईले भने ।

सरकारलाई नागरिक समाजको चेतावनी

डा। केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै आन्दोलन थालेको नागरिक समाज जुम्लाले तत्काल माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने, ‘केसीको स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या देखिए यहाँ उपचार सम्भव छैन । त्यसैले उनका माग चाँडो सम्बोधन होस् । माग पूरा नभए हामी कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

चिकित्सकलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

हडताल गरे परिणाम नराम्रो हुनेछ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिकित्सकहरूले हड्ताल गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले ७२ घन्टे अल्टिमेटमसहित आइतबार ज्ञापन–पत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओली डा। केसीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिनुभएन,’ संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने । केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै संघले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । तर, ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर हड्तालमा उत्रिए त्यसको प्रतिवाद सरकारले गर्ने बताए ।

‘तपाईंहरूका मागका विषयमा म छलफल गर्नेछु । तर, कसैको माग पूरा गराउने नाममा स्वास्थ्यसंस्था बन्द गरे त्यसको प्रतिवाद सरकारले गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै महासचिव कार्कीले भने, ‘केसीका मागमा उहाँ सकारात्मक देखिनुभएन ।

उल्टै हामीमाथि दर्जनौँ प्रश्न गर्नुभयो ।’ टोलीका सहभागीका अनुसार त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले केसीका मागलाई स्मरण गराउँदै काठमाडौंमा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न किन नदिने रु भन्दै कसैले राजनीतिक आस्थाका लागि यो विषय उठाएको हुन सक्ने बताएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा लिन कयौँ नेपाली बंगलादेश, चीन गएर महँगोमा पढिरहेको भन्दै उनीहरूले नेपालमै पढ्न किन नपाउने भनी प्रश्न गरेका थिए । यस्तै, एउटा विश्वविद्यालयले किन पाँचवटा मात्रै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउनुपर्ने

६ वटालाई दिन किन नहुने भन्दै प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफू नेपाललाई मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्न लागि परेको धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए ।