विपदप्रति सरकार सजग सेनाको हेलिकोप्टरसहित इटहरी, पोखरा र सुर्खेतमा उद्दार टोली राख्ने
सरकारले वर्षातको समयमा हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपत्ति न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्यण गरेको छ । आजको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकले नेपाली सेनाले विपद्को समयमा हुने जनधनको क्षतीलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी प्रदेश १ को इटहरी, प्रदेश ४ को पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हेलिकप्टर सहितको खोज उद्दार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले गरेका निर्णयहरू यस्ता छन्
१ बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी जस्ता विपद्का घटनाहरु र सो बाट हुने क्षतिका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनुका साथै विपद्का घटनाहरुबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालयहरु, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरु, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरु र सुरक्षा निकायहरु सबैले समन्वय गरी आ(आफ्नो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
२ मनसुनका समयमा बाढी पहिरो जस्ता विपद्का घटना घट्न सक्ने र सोबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने, पूर्वाधार, भौतिक सम्पत्ति, खानेपानी, ढलमा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षति, त्यस्तै बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने, अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु र औषधिको अभाव हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला सबै मन्त्रालयले समयमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु, उपकरण, औजारहरु, डुंगा, औषधि आदिको पर्याप्त व्यवस्था सहित विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
३ मनसुनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका मन्त्रालय र स्थानीय सरकारले आपसमा समन्वय गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने ।
४ सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आ(आफ्नो जिल्लामा रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई समन्वय गरी विपद्पूर्व, विपद्को अवस्थामा र विपद् पश्चात् स्वतस् परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र सो कार्यका लागि नेपाल रेडक्रस लगायत मानवीय सहायतामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
५ नेपाली सेनाले विपद्को समयमा हुने जनधनको क्षतीलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी प्रदेश नं १ मा इटहरी, प्रदेश नं ४ पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हेलिकप्टर सहितको खोज उद्दार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने ।
६ मनसुनको समयमा हुन सक्ने सम्भावित सडक अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न हेभी ईक्युपमेन्ट सहितको आवश्यक जनशक्ति रणनीतिक स्थानमा राख्न आवश्यक व्यवस्थाभौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध निकायले मिलाउने ।
७ विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना९२०१८(२०३०० लाई परिमार्जन सहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ को ९क० बमोजिम स्वीकृति गर्ने ।
८ जल तथा मौषम विज्ञान विभागले जल तथा वर्षा मापन केन्द्रमा रहेका जल तथा वर्षा मापन उपकरणहरुलाई चालु अवस्थामा राख्ने । पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी वनाउन उक्त विभागबाट प्राप्त हुने सूचनालाई मोबाईल सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत अन्य सेवा प्रदायक र संचार माध्यम मार्फत् जनसमक्ष पुर्याउने व्यवस्था संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने ।
९ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले सबै प्रकृतिका विपद् पूर्वतयारीका लागि आश्यक सामाग्री तथा औजार खरीद गरि विपद् व्यवस्थापनका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सोको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउने।
१० जमिन,जल, आगलागी, हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक एवं महामारी र मानव सिर्जित प्रकोपहरूबाट हुने विपद्हरू न्यूनिकरणका लागि गरिने उपाय, खोज तथा उद्दार, राहत वितरण र व्यवस्थापनका काममा सबै नीति तथा कार्यक्रम, संरचनाहरुलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाईनेछ ।
११ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठित प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई शीघ्र पूर्णता दिई क्रियाशिल बनाइनेछ । प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिनेछ । साथै स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि गठित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता, स्रोतसाधन र अधिकार सहित सक्रिय बनाईनेछ ।
१२प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्दार, राहत वितरण एवं व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम प्राप्त जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाई परिचालन गर्ने ।
१३ सरकारी निकाय, राजनीतिक दल एवं सो संग सम्बन्धित संगठनहरु, गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्र र नागरिकको समेत सहभागिता एवं सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
१४ विकासका लागि अवरोध भएका र प्राकृतिक विपद्का हिसावले उच्च जोखिममा रहेका मानव बसोवास एवम् बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता पूर्वक अगाडि बढाइने ।
