समीक्षामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

जीवन बस्नेत

, काठमाडौं , रवीन्द्र अधिकारी, सभापति, विकास समिति
केही महिनाका लागि आउने मन्त्रीबाट ठूलो अपेक्षा नै गलत छ । यति बृहत् मन्त्रालयलाई बुझ्न नै समय लाग्छ । अहिलेका मन्त्रीले बुझ्ने समय पनि पाएको छ जस्तो लाग्दैन । केही महिनाका लागि मन्त्री हुन आउने क्षणिक लाभ गर्नमै केन्द्रित हुन्छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा पहिलेदेखि खराब व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ ।

गेम चेन्जर आयोजना प्राथमिकतामा परेनन्
डा सुमित्रा अमात्य, पूर्व सदस्य, योजना आयोग
गुणस्तर र मर्मतसम्भारको काम गुणस्तरको छैन । कर्मकाण्डी मात्र छ । चालू आर्थिक वर्षका अधिकांश कार्यक्रम गत आवकै छन् । पूर्वाधार आयोजना थप नगरी घोषित योजनालाई बजेट दिइएको छ । ठूला आयोजनालाई बजेट बढाइएको छ । तर, महŒवपूर्ण विषय भने कार्यान्वयन हो ।

मन्त्री परिवारकै सदस्यजस्ता सहयोगी छन्
रामशरण देउजा, महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
मन्त्रीले निर्माण व्यवसायी विकास कोषलाई सुचारु गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ । यसले व्यवसायीको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ । अहिले एउटै परिवारको जस्तै व्यवहार पाएका छौँ । दसैँअघि नै धेरै आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

के गरे
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुरुवात
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मै इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषय उल्लेख छ । तर, साढे दुई दशकपछि पहिलोपटक मन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याउने कामको सुरुवात गरे । ३ भदौदेखि सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट संघीय संरचनाअनुसार मिलान गर्ने तयारीस्वरूप केही समयका लागि भने स्थगित गरिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्नका लागि सफ्टवेयर तयारीको काम भइरहेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स सर्भरमा सुधार
मन्त्री बलायरले यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरको क्षमता वृद्धि गरेका छन् । जसले गर्दा विद्युतीय ९स्मार्ट कार्ड० चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न केही सहज भएको छ । हरेक दिनजसो सर्भर डाउन हुनाले सेवाग्राही पीडित थिए । यसले यातायात कार्यालयको भिडलाई व्यवस्थित गर्न केही सहयोग पुर्याएको छ ।

सबै क्षेत्रबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण
विगतका १४ अञ्चल कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स वितरण सुरु गरेका छन् । बलायर मन्त्री हुनुअघिसम्म यातायात व्यवस्थासँग स्मार्ट लाइसेन्स ७० हजारको संख्यामा थियो, जुन आवश्यकताभन्दा धेरै कम हो । उनले आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर तत्काल ७ लाख स्मार्ट कार्ड थप गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् । विभागले पनि विश्वव्यापी बोलपत्र गरेर १० लाख कार्ड थप गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

३० मुग्लिन सडकको नियमित अनुगमन र बिपी राजमार्गमा ठूला सवारीलाई रोक

काठमाडौंको लाइफ लाइन बनेको मुग्लिन सडकलाई सुचारु गर्नका लागि उनले नियमित सक्रियता देखाए । पछिल्ला ६० दिनमा तीनपटक मन्त्रीस्तरीय अनुगमन भइसकेको छ भने दसैँअघि पनि जाँदै छन् । सडकलाई चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि कामदार, मेसिनलगायतलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र दसैँपछि नै कामलाई गति दिई सम्पन्न गर्ने काम चाँडो सक्ने योजना छ । काठमाडौं उपत्यकामा खाल्डा पुर्ने, त्यस्तै बिपी राजमार्गमा बाटो बिगार्ने गरी ट्रिपर, ठूला सवारीसाधनलाई रोक लगाएका छन् ।

४० बाढीपछि तराईका राजमार्ग तत्काल सुचारु

भदौमा तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानले राजमार्ग क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो । देशभर ४ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको अध्ययन प्रतिवेदन नै आयो । तर, २ असोजमा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि पनि तत्काल सडक सुचारु गर्नुपर्ने थियो । मन्त्री बलायर सेनाको सहयोग लिएर तराई क्षेत्रका सडकलाई चुनावअघि नै सुचारु अवस्था ल्याउन सफल भए ।

५० ४ लेनको महाकाली पुल सुरुवात

पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेको ८ सय मिटर लामो ४ लेनको महाकाली पुलको सुरुवात गरेका छन् । भारतीय एक्जिम बैंकको साढे ४ अर्ब ५० करोड रुपैया“ सहुलियत दरको कर्जामा उक्त पुल बनेपछि विशेषगरी प्रदेश नं। ७ लाई आर्थिक रूपमा विकास गर्न र भारतस“गको पहु“च वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

६० मन्त्रालयमा सुरुङ महाशाखा प्रस्ताव

मन्त्री बलायरले पहाडमा धेरै सडक बनेकाले पर्यावरण बिग्रँदै गएको भन्दै सुरुङ निर्माणलाई जोड दिएका छन् । उनले अहिले सडक विभागमा सीमित रहेको सुरुङ शाखालाई मन्त्रालयस्तरमा महाशाखाका रूपमा विकास गर्ने बताएका छन् । साथै पूरक बजेट ल्याएको खण्डमा बजेट विनियोजन गरेर देशको कुनै पनि ठाँउमा एउटा सुरुङमार्ग सुरुवात गर्ने योजनामा छन् ।

७० रेल ट्र्याकको विकास र नेपालकै रेल

नेपालमा तत्कालै जनकपुर–जयनगर जोड्ने ३५ किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कामसमेत भइरहेको छ । भारतले विभिन्न पाँच ठाउँबाट रेलले नेपाललाई जोड्दै छ । एकातिर रेलको बजेट वृद्धि गर्नका लागि उनले पैरवी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपाल आफैँले रेल किन्ने वा सहुलियतमा रेल खरिद गर्नेबारे पनि छलफललाई अघि बढाएका छन् । आफ्नै कार्यकालमा रेलमार्ग सुरु गर्ने प्रयासमा रहेको उनले बताएका छन् ।

के गर्न सकेनन् 
चीनसँगका थप सडक नाका खोल्न असफल
मन्त्री भएदेखि नै बलायरले चीनका राजदूतलाई बोलाएर भेट्ने र उत्तरी छिमेकसँग सडक नाका वृद्धि गर्ने प्रयास थाले । नाका पहिचान गरेर चीन पठाउनेदेखि उच्च नेतृत्वसँग सकारात्मक वातावरण बनाउन पनि प्रयास गरे । तर, असोज पहिलो साता काठमाडौंमा भएको दुई देशबीचको उच्च कर्मचारी नेतृत्वबीचको बैठकले थप नाका खोल्न सकेन । यसअघि नै सहमत भएको खासा नाकालाई सधैँका लागि बन्द गर्ने चिनियाँ प्रस्तावपछि कुनै प्रगति हुन सकेन ।

अत्यावश्यक ऐन मस्यौदा सुस्त
सडक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रस“ग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधनका क्रममा छन् । मन्त्रालयले एक वर्षदेखि सडक ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीलगायतको अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको बताउँदै आएको छ । तर, ऐन संशोधन गर्ने र संसद्मा पेस गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर विवाद र स्थगन
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट धेरै वर्षपछि सुरु भए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नियमावलीविपरीत अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएका कारण विरोध भयो । नियमावलीमा पनि देवनागरी लिपिमा हुने उल्लेख थियो । साथै, अहिलेको अञ्चलअनुसार इम्बोस्ड नम्बर राखिएको, तर केही महिनामित्रै प्रदेश संरचनाअनुसार जानुपर्ने बाध्यता रहेको भनेर सरोकारवाला पक्षबाट विरोध भएपछि संघीय संरचनाअनुसार जाने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण तत्काललाई स्थगन भएको छ ।

४० गौरवका सडक आयोजनाको अनुगमन न्यून

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बलायरले सरकारकै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका, सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका, जति खर्च गरे पनि अर्थ मन्त्रालयस“ग माग गर्न सकिने भनेर चिनिएका गौरवका आयोजनालाई विशेष चासो दिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिएको छैन । अनुभवको कमी र चुस्त व्यवस्थापकीय सचिवालयको अभावले पनि प्राथमिकता निर्धारणमा प्रस्टता नदेखिएको देखिन्छ ।

५० सिन्डिकेट हटाउन सकेनन्

कानुनअनुसार सिन्डिकेट अवैधानिक भए पनि व्यवहारमा अझै सिन्डिकेट कायम छ । यातायात क्षेत्रमा अझ जबर्जस्त रूपमा रहेको छ । त्यही मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका रूपमा मन्त्री बलायरले ठोस कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । उनले नै के पनि स्वीकार गरेका छन् भने यातायातमा सिन्डिकेट मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको छायामा संरक्षित छ । आफ्नो एकल प्रयासले यसलाई अन्त्य गर्न नसकिने उनको स्विकारोक्ति छ ।

६० कार्यक्रममा धेरै र काममा थोरै समय

मन्त्रीले कार्यक्रममा धेरै समय बिताएकाले दैनिक मन्त्रालयको काममा आवश्यक समय दिएका छैनन् । सामान्य कार्यक्रममा पनि दौडँदा विकास निर्माणका अत्यावश्यक काममा ढिलाइ भइरहेको र समयमा सुनुवाइ नभएको नागरिकहरूको गुनासो छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यक कार्यक्रममा जाने र रुग्णदेखि राम्रो प्रगति गरिरहेका आयोजनालाई नियमित रूपमा निर्देशन, अनुगमन र समन्वय गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

फास्ट ट्रयाक सेनालाई र सुरुङमार्ग नबन्ने बाटोमा
वीरबहादुर बलायर, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री

७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माण गर्ने दायित्वबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पन्छिएको छ । देशको सबैभन्दा धेरै दक्ष प्राविधिक रहेको मन्त्रालय भएर पनि निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । अहिले आयोजनाको निर्माण तयारीको काम भइरहेको छ भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी पनि थालिएको छ । त्यस्तै, देशमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर बनाउने जिम्मा लिएको काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग नबन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१३ देखि २०१६ मा सम्पन्न गर्ने गरी अनुमतिपत्र दिएको भए पनि अझै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मन्त्री बलायरले निजी क्षेत्रलाई दिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।एक सय ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माण गर्ने दायित्वबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पन्छिएको छ । देशको सबैभन्दा धेरै दक्ष प्राविधिक रहेको मन्त्रालय भएर पनि निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । अहिले आयोजनाको निर्माण तयारीको काम भइरहेको छ भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निष्कर्षमा पु¥याउने तयारी पनि थालिएको छ । त्यस्तै, देशमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर बनाउने जिम्मा लिएको काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग नबन्ने अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१३ देखि २०१६ मा सम्पन्न गर्ने गरी अनुमतिपत्र दिएको भए पनि अझै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मन्त्री बलायरले निजी क्षेत्रलाई दिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।





error: Content is protected !!