कर्मचारी सरुवामा सामान्य सचिव सापकोटाले यसरी गरे मन्त्री बस्नेतलाई असहयोग

काठमाडौं स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत र सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाबीच विवाद चर्किएको छ । सचिव सापकोटाले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीको सरुवा स्थगित गरेपछि मन्त्री र सचिवबीच विवाद सतहमा आएको हो । मन्त्रालयले १४ भदौमा विभिन्न श्रेणीका २३४ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । सो सरुवा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

 

आयोगको पत्र देखाउँदै सचिव सापकोटाले सरुवा स्थगित गरेको भन्दै सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि मन्त्री बस्नेत रुष्ट बनेका हुन् । सचिव सापकोटाले सोमबार सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर १४ भदौमा गरिएको सरुवा निर्णय स्थगित गरेको जानकारी दिएका थिए ।

 

सरकारको निर्णयविरुद्ध सचिव
सरकारले आयोगसँग आचारसंहिता स्थगन गर्न आग्रह गरिसकेको र आचारसंहिता स्थगित नभए आयोगको सहमतिमा भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेका वेला सचिव सापकोटाले असहयोग गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेत रिसाएका हुन् । सापकोटाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन पहल नगर्ने र खटाएका कर्मचारीको समेत सरुवा रोक्न थालेको मन्त्री बस्नेतको सचिवालयले आरोप लगाएको छ ।

 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेसँगै सचिव सापकोटा रुष्ट बनेका छन् । यसपटक स्थानीय तहमा सरुवा हुनेमा अधिकांश कर्मचारी वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायत आकर्षक कार्यालयमा बसेका छन् । स्रोतका अनुसार सचिव सापकोटा ती कार्र्यालयका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

 

आयोगको निर्देशनमा सरुवा स्थगित  सचिव सापकोटा
सचिव सापकोटाले भने निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार सरुवा स्थगित गरेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले दुईपटकसम्म पत्र लेखेर सरुवा रोक्न निर्देशन दिएपछि सरुवा स्थगित गरिएको हो,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘सरुवा स्थगितको विषयमा मन्त्रीसँग कुनै असमझदारी भएको छैन ।’

आयोगको निर्देशनअनुसार मन्त्री बस्नेतसँग सल्लाह गरेरै सरुवा स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ । सापकोटाले आयोगको सहमतिमा पुनः सरुवा गर्नेसमेत बताएका छन् । तर, सरुवा गर्दा पहिलाको सूची हेरफेर हुने उनको भनाइ छ ।

 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिवले केन्द्रमै राख्न चाहेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गर्ने निर्णय भएपछि उनी रुष्ट बनेका थिए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सबैभन्दा बढी चासो दिने म नै हुँ, आयोगको सहमति लिएर भए पनि कर्मचारी पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारी नै स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन्,’ सापकोटाले भने ।

 

उनले स्थानीय तहमा प्रशासन समूहका कर्मचारी नगए शिक्षा समूहको कर्मचारी पठाउने जानकारी दिए । ‘प्रशासन समूहका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्,’ सापकोटाले भने, ‘शिक्षा समूहका कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख पाए हामी जान्छौँ भनिरहेका छन्, उनीहरूलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर भए पनि स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।’

 

उनले स्थानीय तहमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै निरीहता देखाए ।

कति कर्मचारी आवश्यक रु
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रशासन समूह र प्राविधिक समूहका आठ हजार ७०२ कर्मचारी देशभरका स्थानीय तहमा खटिएका छन् । स्थानीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका लागि विभिन्न श्रेणीका करिब २० हजार कर्मचारी माग गरेको छ । सामान्यका अनुसार स्थानीय तह सञ्चालनका लागि तत्काल ती हजार ६५७ जना कर्मचारी अत्यावश्यक रहेको छ । सामान्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी सो तथ्यांक निकालेको हो ।

 

मन्त्रालयका अनुसार राजधानीसँगैका मकवानपुरका स्थानीय तहका लागि मात्र तत्काल चार सय ३१ कर्मचारी आवश्यक रहेको छ । सो जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिलेसम्म ५७ जना मात्र कर्मचारी खटिएका छन् ।

यस्तै, स्याङ्जाका स्थानीय तहमा १११ जना, लमजुङमा ९९, मनाङमा ५५, गुल्मीमा १२६ जना कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाग्लुङमा २१६, रोल्पामा १६९, सल्यानमा २१२, प्युठानमा १०६, दाङमा एक सय कर्मचारी अभाव छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संखुवासभामा २२०, तेह्रथुममा १३३, झापामा १९४, ताप्लेजुङमा १३२, धादिङमा ९९ जना कर्मचारी रिक्त छन् ।

 

किन जाँदैनन् कर्मचारी 
एकपटक स्थानीय तहमा गएपछि सधैँ त्यही बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय कर्मचारी सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन नबनेकाले पनि कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानेका हुन् ।

समयमा कानुन नबन्दा कर्मचारीमा अन्योल बढेको र उनीहरू स्थानीय तहमा जान राजी नभएको सचिव सापकोटाको बुझाइ छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान उत्प्रेरित गर्न सकेका छैनन् ।





error: Content is protected !!