राहतको आसमा प्रशासन धाउँदै द्वन्द्वपीडित
सुर्खेत : जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका लेखापाल ओम ढुंगाना कार्यालयको काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेला उहाँको मोबाइलमा घन्टी बज्यो । उहाँले फोन उठाउनुभयो । फोन गर्ने व्यक्तिले राहत आए–नआएकोबारे सोधपुछ गरे । लेखापाल ढुंगानाले बजेट नआएको बताएपछि ती व्यक्तिले फोन काटे ।
उनी थिए दस बर्से सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित । ढुंगानाको मोबाइलमा हरेक दिन ५ देखि ७ वटासम्म यस्ता फोन आइरहन्छन् । ‘म भर्खरै आएको नयाँ कर्मचारी हुँ’, ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘मेरो मोबाइल नम्बरसमेत पत्ता लगाएर दिनहुँ ५/७ जनाले फोन गरिरहनुहुन्छ ।’ राहतको आसमा बर्सौ बिताइसकेका पीडितहरू सरकारले समयमै राहत रकम नदिएपछि प्रशासनका कर्मचारीहरूको नम्बर खोजेर पाउनुपर्ने राहतबारे सोधपुछ गर्न थालेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले पाउनुपर्ने सबै राहत रकम अझै पाएका छैनन् । मृतक र बेपत्ताका परिवारले १० लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म पाँच लाखभन्दा बढी कसैले पाएका छैनन् । कतिपयले त पाँच लाखसमेत पूरा पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएर राहत पाउनुपर्नेको संख्या दुई सय सात छ । यो नेपाली सेना र प्रहरीबाहेकको तथ्यांक हो जसमध्ये अधिकांशले राहत स्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । पाँच लाख पुग्न बाँकी १९ जनामध्ये १५ जनाका लागि गत चैतमा ३० लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो जसमध्ये मृतक १४ जनाका परिवारले दुई लाखका दरले राहत रकम बुझिसकेका छन् भने एकजनाका परिवारले बुझ्न बाँकी छ ।
यस्तै प्रशासनसँग सुर्खेतमा बेपत्ता भएका १५ जनाको तथ्यांक छ । उनीहरूका परिवारले पनि १० लाख रुपैयाँको दरले राहत रकम पाउनुपर्ने हो तर हालसम्म १२ जनाले मात्र पाँच लाख रुपैयाँ राहत बुझिसकेका छन् भने तीनजनाले बुझ्न बाँकी छ । राहतकै आसमा पीडितहरूले बर्सौ बिताइसकेका छन् । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले पूरा राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । समयमै राहत नपाउँदा द्वन्द्वपीडितहरू हरेक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउने गरेका छन् । तर सरकारले राहत रकम नपठाउँदा उनीहरू रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । प्रशासन कार्यालयका लेखापाल ढुंगानाले दैनिक १२ देखि १५ जना द्वन्द्वपीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै पुगेर राहतबारे सोधपुछ गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘कतिपयले टेलिफोन गरेर सोधपुछ गरिरहुनभएको छ भने दैनिक १५ जनासम्म कार्यालयमा नै आएर राहतबारे बुझ्ने गर्नुभएको छ ।’ ‘न हत्यारालाई कारबाही भयो, न मैले राज्यबाट न्याय नै पाएँ’, बाबियाचौरकी द्वन्द्वपीडित जमुना रावलले भन्नुभयो, ‘अब त न्याय पाउने आस नै मरिसक्यो, पुरानो घटना कोट्याएर के गर्नु ? बरू राज्यले राहत दिएको भए, छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउने थिएँ ।’ राहतको आसमा बर्सौसम्म कुरेको भन्दै उहाँले राहत दिने बाचा गरेको राज्यले नै आफूहरूलाई अधुरो आश्वासन बाँडेको बताउनुभयो । द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएका, घाइते भएका, अपहरण तथा बेपत्ता पारिएकाहरूले शान्ति सम्झौतापछि पनि राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । पीडतले राहतका लागि स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनमार्फत् निवेदन दिएका छन् ।
हालसम्म सुर्खेतका एक हजार पाँच सय तीनजना द्वन्द्वपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू अहिले पनि राहतको आसमा नै बसिरहेका छन् । स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतमा हालसम्म चार हजार दुई सय २६ जनाले राहतका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्येबाट स्थानीय शान्ति समितिले मन्त्रालयमा दुई हजार चार सय ७६ जनाको मात्र सिफारिस पठाएको थियो । सिफारिस भएकामध्ये मन्त्रालयले दुई हजार तीन सय १८ जनालाई कार्यदल लगतमा छनोट गरेर पठाए पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेनन् । प्रशासन कार्यालयले भने सरकारले केन्द्रबाट नै बजेट नपठाएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले राहतका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले पटकपटक ताकेता गरे पनि केन्द्रबाट नै बजेट नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
