स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरुको भुमिका के ?

हृदयमान वि.क.,
वि.सं. २०४९ सालको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालिन हाम्रो गा.वि.स. बाट मेरो एकजना हजुरबा गा.वि.स.को उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो । आजभन्दा करिब अढाइ दशक अगाडी ग्रामीण भेगबाट एकजना दलित व्यक्ति गा.वि.स. को उपाध्यक्ष जस्तो पदमा निर्वाचित हुनु सामान्य कुरा थिएन । दलित समुदायबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि दलितहरुका लागि केहि गरेर देखाउनलाई यो एउटा सुनौलौ अवसर त थियो नै, तर अति सामान्य साक्षरता, कम राजनैतिक, व्यवस्थापकीय तथा कार्य अनुभव आदिका कारण दलितहरुका लागि केहि गरेर देखाउन चुनौतीपुर्ण पनि थियो । तैपनि उहाँलाई गा.वि.स. अध्यक्ष र आफ्नो सम्पुर्ण टिमसंग मिलेर दलितका लागि केहि गर्छु नै भन्ने लागिरहेको रहेछ । तर परिस्तिथीले अर्कै मोड लियो । गा.वि.स. उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको केहि महिनामा नै उहाँसंगै निर्वाचित गा.वि.स. अध्यक्षको निधन भयो । र तत्कालिन व्यवस्थाअनुसार उहाँले करिब साढे चार वर्ष कार्यवाहक गा.वि.स. अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो ।

आजभन्दा करिब तिन वर्ष अगाडी तिनै हजुरबासंग मेरो भलाकुसारी गर्ने अवसर जुरेको थियो । कुराकानीकै क्रममा हजुरबाले सुनाएको एउटा प्रसंग यहाँ जोड्न गइरहेको छु ः

तत्कालिन गा.वि.स. अध्यक्षको निधन भएको केहिदिनपछि उहाँलाई जिल्लामा बोलाइएछ । समय छोटो भएकोले दिनरात हिडेर बिहान १० बजेतिर सदरमुकाम पुग्नु भएछ । शुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाईछ । त्याँहा उहाँलाई आफु अध्यक्ष हुनलाई अध्यक्षको हत्या गरेको त हैन भनेर केरकार गरिएछ । उहाँले म सोझो मान्छेले त्यत्रो पाप गर्ने आँट कसरी गर्नु हजुर, मलाई त अध्यक्ष ज्यू बितेपछि म अध्यक्ष बन्छु भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन भनेर बिन्ती गर्नुभएछ । त्यसपछि उहाँलाई जिल्ला विकास समितिमा बोलाइएछ । त्यहाँ उहाँलाई कार्यबहाक अध्यक्ष बनेको जानकारी गराइएछ । अनि केहि हजार रुपैँया दिएर यो रकमले गाँउमा केहि विकास योजना निर्माण गर्ने र त्यसको बिल भर्पाई एक महिना भित्र जि.वि.स. मा ल्याइपु¥याउन भनिएछ । अनि उहाँ त्यतिबेलै सदरमुकामबाट गाँउतिर लाग्नुभएछ । भोलीपल्ट बेलुका गाँउ पुग्नुभएछ, शुरुमा गा.वि.स. सचिव कहाँ जानुभएछ । सचिवलाई आफु कार्यबाहक अध्यक्ष भएको र योजनाकालागि केहि पैसा ल्याएको जानकारी गराउनु भएछ । सचिवले त्यो पैसा आफुकहाँ छोडेर घर जान र भोली १० बजे कार्यालयमा आउन भनेछन् । उहाँले पनि सबै पैँसा सचिवलाई दिएर घरतिर लाग्नुभएछ ।

भोलीपल्ट १० बजे नै गा.वि.स. कार्यालय पुग्नुभएछ । त्याँहा पुग्न बित्तिकै सचिवले खोलावारी र खोलापारिको एक एकजना मान्छे खोजेर ल्याउन अह्राएछन । अनि उहाँ मान्छे खोज्न निस्कनु भएछ । एकजना सचिवलाई चिया पु¥याउन आएको मान्छेलाइ पर्खाउनु भएछ, अर्को मान्छेको लागि नजिकै खोलामा रहेका पानीघट्टतिर लाग्नुभएछ र घट्टमा पिठो पिस्न आएका एकजना मान्छेलार्इृ बोलाएर ल्याउनुभएछ । सचिवले ति दुईजना मान्छेलाई अध्यक्ष तोकेर दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाएछन् । अनि ति दुुइजना मान्छेलाई आआफ्नो गाँउका मान्छेहरु ल्याएर आआफ्नो गाँऊ जाने बाटो बनाउने जिम्मेवारी दिएछन । हजुरबालाइ काम कसरी गर्छन भनेर रेखदेख गर्ने जिम्मा दिएछन । पैँसा चाँही काम सकिएपछि पाइन्छ भनेर पठाएछन् । भोलीपल्टदेखि दुबै गाँउमा मान्छेहरु जम्मा भएर आआफ्नो गाँउ जाने बाटो खन्न शुरु गरेछन् । त्यस्तै दश बाह्र दिन जति बाटो खनिसकेपछि सचिव आफै त्यहाँ पुगेर सबैलाई धेरथोर पैसा बाडेछन् । केहिदिन पछि सचिवले हजुरबालाइ एउटा कागजको पोको दिएछन र त्यो कागजको पोको जिल्लामा गएर पैसा ल्याएको ठाँउमा पु¥याउन अह्राएछन । हजुरबाले पनि चारदिन जति लगाएर त्यो कागजको पोको जि.वि.स. मा पु¥याएर घर फर्कनु भएछ ।

यसरी उहाँले मलाई त्यतीबेलाका प्रसंग र अनुभव सुनाउदै गर्दा उहाँको अनुहारमा आत्मसन्तुष्टी र गौरवाम्बित भावभन्दा पनि हिनतावोध र असन्तुष्टीको भाव झल्किरहेको थियो । उहाँले आफु कार्यवाहक गा.वि.स. अध्यक्ष भएपनि गा.वि.स. सचिव र वडाअध्यक्षहरुले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम र निर्णयहरु को साक्षीमात्र बसेको अनुभव सुनाउनु भयो । आफ्नो पढाइलेखाइ नहुनुकुा साथै शुरुमा आफ्नो जिम्मेवारी, गा.वि.स. बाट सञ्चालन गरिने कार्यहरु र काम गर्ने तौरतरिकाका बारेमा अनविज्ञ हुँदा अपेक्षाकृत कामहरु गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

भर्खरै नेपालका केही भागहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक वडाबाट एकजनाका दरले दलित महिला वडा सदस्य र प्रत्येक गाँउपालिकाको गाँउसभामा दुईजना र नगरपालिकाको नगरसभामा तीन जनाका दरले दलित तथा अल्पसंख्यक प्रतिनिधीसहित उल्लेख्य संख्यामा दलित प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । यसरी परिमाणात्मक रुपमा स्थानीय तहमा दलितहरुको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व देखियतापनि यसबाट दलित समुदायको विकास तथा रुपान्तरणमा प्रभावकारी उपलब्धी प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त हुने अवस्था आइसकेको छैन् । चुनावमा सहभागी र विजेता दलहरुले पार्टीका जिल्ला, गाँउ, वडा समिति संगै दलित, जनजाती, महिला लगाएतका भातृसंगठनहरु बनाए । तर ती संगठनहरुलाई बेलाबखत राजनीतिक प्रशिक्षण दिने र समुदायस्तरमा नै पुगेर दलित, जनजाती महिलाहरुको आफ्नो हकअधिकार, राज्यले गरेको व्यवस्था उनीहरुको भुमिका जिम्मेवारी आदिका बारेमा जानकारी गराउने दायित्वबाट टाढै रहे । तर जब चुनाव आयो सबै दलहरुले झटारो शैलीमा दलित बस्तीहरुबाट एकएक जना महिलालाइ टिपेर आफ्नो उम्मेद्वार भनेर झ्याली पिटे । फलस्वरुप ग्रामीण भेगका वडा सदस्यमा निर्वाचित हुने दलित महिलाहरुमध्ये एकाध बाहेक प्रायः चुलोचौका, घरव्यवहार, मेलापात, घाँसदाउरा आदि पेरीफेरीको पृष्ठभुमीबाट आएकाहरु निर्वाचित भएका छन् । व्यवहारतः कुनैपनि संगठनमा आवद्ध भएर प्रशिक्षित भएर खारिएर आएका व्यक्तिहरुको तुलनामा अधिकांश समय घरव्यवहारमा व्यस्त र कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधीसंग अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो समुदायको अधिकार प्राप्ति र आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नसक्नु चुनौतीपुर्ण नै हुन्छ । हो जन्मदै कोहि सिकेर आएको हुदैन, तर जन्मिसकेपछि पनि सबैलाई सबै कुरा सिक्ने वातावरण पनि प्राप्त हुदैन र सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नलाइ पनि चुनौतीका पहाडहरु तेर्सिरहेका हुन्छन् ।

उदाहरणको रुपमा नेपालमा सम्पन्न दुईवटा संविधान सभा चुुनावलाई नै हेरौँ । दुईवटै संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणलीबाट उल्लेख्य संख्यामा दलित, महिला, आदिबासी जनाजाती, मधेशी, अल्पसंख्यक, पिछडिएकका वर्ग क्षेत्र सबैको सहभागिता रहेको थियो । तर संविधान निर्माणका क्रममा उनीहरुको भुमिका प्रमुुख दलका शिर्ष नेताहरुले गेरेका निर्णयहरुमा ताली बजाउने र ल्याप्चे लगाएर साक्षी बस्ने मात्रै दखियो । हाल गठित गाँउसभाका सदस्यहरुको भुमिका पनि त्यस्तैै नहोला भन्न सकिन्न । तरपनि लामो संघर्ष र हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त यो अवसरलाई उपयोग गरेर दलित प्रतिनिधीहरुको बीचमा नै आन्तरिक एकता कायम गर्दै आफ्नो समुदाय र वर्गको लागि केहि गरेर देखाउनलाई सम्भावनाका ढोकाहरु भने खुल्लै रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्षहरु प्रायः गैह्रदलित नै होलान् । उनीहरुलाई दलित समुदायका यावत सवालहरुसंग परिचित गराउने तथा आफु र आफ्नो समुदाय प्रति उत्तरदायी बनाउदै उनीहरुलाई पनि दलित समुदायको समग्र विकास र रुपान्तरणका लागि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न लगाउने भुमिका दलित प्रतिनिधीहरुको हुन आउछ । जननिर्वाचित अगुवा प्रतिनिधीहरु सहि बाटोमा हिडिरहेका छन् छैनन् भनेर लगाम लगाउने र दलित समुदायका सवालहरुमा कत्तिको ध्यान दिइरहेका छन् भनेर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाचित दलित प्रतिनिधीहरुको हुन आउछ ।

अहिलेको परिस्तिथीमा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरुले ग्रामिण दलित समुदायको लागि केहि गरेर देखाउन पहाडै उचाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । वस्तीस्तरमा पुगेर उनीहरुका सामान्य भन्दा सामान्य काम जुन काम सजिलै हुुनसकिरहेका छैन र त्यही कामको लागि झन्झट व्यहोरी रहनुपरेको छ तिनै काम मात्र सहज ढंगले हुन सक्ने वातावरणको श्रृजना गर्न सकियो भने मात्रै पनि उनीहरुको लागि ठुलो गुन हुन सक्छ र उनीहरुले ती प्रतिनिधीहरुलाई वाहवाही गर्नेछन् । जस्तो सरकारले पाँच वर्ष मुनीका दलित बालबालिकालाई मासिक ४०० रुपैँयाका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छ र त्यसको लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ । तर ग्रामिण भेगका ५० प्रतिशत बालबालिकाले पनि त्यो सुविधा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यसको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बच्चा जन्मेको हप्तादिन भित्रै जन्मदर्ता हुने र तत्कालै सामाजिक सुरुक्षा भत्ताको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके भने मात्रै पनि प्रशंसनीय कार्य हुनसक्दछ ।

त्यसैगरि ग्रामिण वस्तीहरुमा परम्परागत पेशा गरेर जीवन गुुजारा गरिरहेका दलितहरु पनि प्रशस्त छन् । उनीहरुको पेशासंगै ज्याला पनि पराम्परागत नै रहको छ । कृषि औजार लगाएतका फलामका भाँडा बनाउने कामी तथा लुगाफाटो सिलाउने दमाईहरु वर्षभरि नै त्यहि काममा व्यस्त हुन्छन् तर उनीहरुले ज्याला भने वर्षमा एक वा दुइ पटकमात्र त्यो पनि नगदमा नभई फगतमा पाउँछन् । ९० प्रतिशत भन्दा धेरै घर परिवार कृषि पेशामा आबद्ध रहेका ग्रामिण बस्तीमा कृषि औजार बनाउने पेशाबिना सम्पुर्ण कृषि कर्म ठप्प हुन्छ । तर तिनै कृषि औजार बनाउने दलितले न त श्रम अनुसारकोे ज्याला पाउछन् न त राम्रो सामाजिक हैसियत नै । उनीहरुले ज्यालाको रुपमा मौसमअनुसार घरघरमै गएर बाली उठाउने चलन छ । यसरी परम्परागत पेशा अंगालिरहेका दलितहरुको पेशालाई मर्यादित बनाउदै वैज्ञानिक ज्यालादर निर्धारित गरेर उनीहरुले श्रमअनुरारको ज्याला पाउने र सोहि पेशाबाट नै घरव्यवहार चलाउन सकिने अवस्था श्रृजना गर्न सकेमा मात्रै पनि निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो समुदायको लागि उल्लेख्य कार्य गरेको ठहरिनेछ ।

नेपालमा पछिल्लो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात केही वर्षदेखि स्थानीय तहमा लक्षित वर्गका लागि केहि प्रतिशत वजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, बालबालिका, जनजाती संगै दलितहरुको लागि पनि केहि वजेट विनियोजन गर्नपर्ने र उक्त वजेट विपन्न दलितहरुको क्षमता विकास तथा उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुदै पनि प्राय पुर्वाधार विकासका योजनामा खर्च गर्ने र त्याँहा पनि बाठाटाँठाकै हालीमुहालि हुने परम्परा चलिरहको छ । यसरी स्थानीय तहमा विनियोजित हुने दलित लक्षित वजेटबाट विपन्न दलितहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र उनीहरुले अनुभुति गर्ने खालका कार्यक्रम तयार गरि वास्तविक लक्षित दलितहरुसम्म पु¥याउन सक्नु पनि नवनिर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरुको दायित्व हुन आउछ ।

यसरी हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरु सर्वप्रथमतः आफ्नो काम कार्तव्य र जिम्मेवारीका बारेमा प्रष्ट हुनुुपर्दछ । त्यसपछि आफ्नो गाँउवस्तीका वर्ग समुदायको अवस्था तथा समस्या, र आवश्यकता के कस्ता छन् र राज्यले उनीहरुको लागि के कस्तो हक, अधिकार, नीति वा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा जानकार हुनुपर्दछ । अनि ति समस्या र आवश्यकताका आधारमा राज्यले गरेको नीतिगत व्यबस्था तथा स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने तथा प्रभावकारी योजना, कार्यक्रम तयार गरि वास्तविक लक्षित व्यक्तिहरुलाई लाभ पुग्ने गरि उनीहरुकै सहभागितामा कार्यन्वयण गदैै जाने परिपाटीको शुरुवात गर्नुपर्दछ । यसरी आफ्नो समुदाय र वर्गका लागि सामान्यखालका तर महत्वपुर्ण, थोरै भएपनि प्रभावकारी तथा उनीहरुले अनुभुती गर्नेगरि क्रमशः कार्य सम्पादन गर्दै जाने हो भने यो एउटा आफ्नो वर्ग समुदायको लागि केकस्ता कामहरु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव प्राप्त गर्दै नेतृत्व कौशल विकास गर्ने र राजनैतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने सुुनौलो र दुर्लभ अवसर समेत हुन सक्दछ ।