डोल्पा कारागारमा महिला बन्दीगृहमा पुरुष

रामचन्द्र न्यौपाने

दुनै डोल्पा ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जको टोलीले मंगलबार जिल्ला कारगार डोल्पाको अनुगमन गरेको छ । अनुगनमनका क्रममा मानवअधिकार अधिकृत टंक खनालको टोलीले कारागारको भौतिक संरचना, कैदीबन्दीको समस्या तथा उनीहरूमाथि गरिने व्यवहारलगायत विषयमा जानकारी लिएको थियो । टोलीसमक्ष कैदीबन्दीले कारागारमा समस्याको चाङ रहेको र समाधान गर्न कुनै निकायले चासो नदिएको गुनासो गरेका थिए ।

औषधि नपाएको गुनासो
कारगारमा औषधि उपचारको सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । सामान्य बिरामी पर्दासमेत औषधि नपाउने कारागारका भाइनाइके धार्के लामाले बताए । कारागारमा हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दी भए पनि वर्षौंदेखि खाली छ । स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य जाँच हुन सकेको छैन । भाइनाइके लामाले डोल्पाजस्तो दुर्गम ठाउँमा सरकारले उपलब्ध गराउने दैनिक ४५ रुपैयाँ भत्ताले खर्च टार्न नसकिएको पनि बताए । उनले कैदीबन्दीको भत्ता रकम बढाइदिन पहल गर्न आयोग टोलीसँग आग्रह गरे ।

कारागार प्रशासनले औषधि उपचारका लागि कैदीबन्दीले भोग्नुपरेको समस्या स्विकारेको छ । निमित्त कारागार प्रमुख दिलबहादुर बरालका अनुसार औषधि खर्चकालागि आउने बजेट थोरै भएकोले समस्या हुँदै आएको जनाए ।

पुस्तकालय तथा खेलकुद सामग्री अभाव
जिल्ला कारगारमा एक थान पुरानो क्याराम बोर्ड र एकथान फुटबलबाहेक अन्य केही खेलकुद सामग्री छैनन् । खेलकुद सामग्री अभावमा समय काट्न समस्या भएको एक बन्दीले बताए । उनले भने, ‘आफ्नै खर्चले किनेको ब्याडमिन्टन पनि प्रहरीले खोस्यो ।’

कारागारमा अध्ययनका लागि पुस्तकालयसमेत नभएको उनले बताए । आवाश्यक पाठ्यपुस्तकसहितको पुस्तकालय बनाउन कैदीबन्दीले आयोगको टोलीसमक्ष माग गरेका छन् । कारगारका दिइने खाद्यान्न पनि गुणस्तरीय नभएको कैदिबन्दीले गुनासो गरेका छन् ।

३१ महिनादेखि पुर्पक्षमा
कारागारमा रहेका दुई कैदीबन्दीलाई ३१ महिनादेखि पुर्पक्षमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षभित्र कुनै पनि मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिए पनि सर्वोच्चको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । यसले स्वच्छ सुनुवाइ तथा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको भन्दै आयोगले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी
०३६ मा निर्माण भएको कारगार भवन अत्यन्तै कमजोर र जीर्ण भइसकेको छ । २५ जना अट्ने कारागारमा ३१ कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् । कारागारको निर्माणाधीन भवन छिटो सक्न टोलीसमक्ष कैदीबन्दीले आग्रह गरेका थिए । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट तीन करोड ५२ लाख ५५ हजार तीन सय ६४ लागतमा निर्माणाधीन उक्त भवन १ साउन ०७० मा निमार्ण सुरु भई असार ०७२ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

घ वर्गको कारागारको क्षमता २५ जनाको रहेकोमा ३१ कैदीबन्दीलाई कोचाकोच राखिनु मानवअधिकारविपरीत भएको टोलीले जनाएको छ । उनीहरूलाई सुरक्षित र सहज बसाइको वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन टोलीले ध्यानआकर्षण गराएको थियो । कैदीबन्दी धेरै भएकाले महिला बन्दीगृहमा समेत पुरुषलाई राखिएको कारागार प्रशासनको भनाइ छ ।