एमालेको राष्ट्रवाद कि विखण्डनवाद ?
केही समययता राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको चर्चा अलि बढी नै चलेको छ । सामान्यतः संविधान जारी हुनुपूर्व मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन र विशेषगरी केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि यो विषयले बढी नै चर्चा पायो । प्रचण्डको अगुवाइ र सक्रियतामा छिमेकबाट आएका दबाब र धम्कीको वास्ता नगरी संविधान जारी भयो । जसका कारण जनताले नाकाबन्दीको लामो सास्ती व्यहोर्नुपर्यो । यसैबीचमा कार्यनीतिक रूपले विरोधी रहेका केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रचण्डले नै अगुवाइ गर्नुपर्यो । यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा चालिएको दह्रो कदम हो । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि स्थिति थप जटिल र पेचिलो भएर आयो । तराईमा अनाहकमा दर्जनौँको ज्यान गयो र यसको समाधानमा सरकार असफल भयो । भारतमा एजेन्सी र संस्थापन पक्षबीच नेपालीको विषयलाई लिएर भएको विवाद केही मत्थर भए पनि समस्या सुल्झाउन सरकारले सकेन । ओली सरकारले एजेन्डासहित आफ्ना दूत पठाए पनि सफल भएनन् । आन्दोलनरत मधेसवादी र जनजातिसँग दर्जनौँ वार्ता र सहमति पनि भए, तैपनि समस्या ज्युँकात्युँ रहे । सरकारले संविधान संशोधन गरेर भए पनि समस्या झुल्झाउने प्रस्ताव दिल्ली पठाए पनि ओली सफल भएनन् यो ओलीको कूटनीतिक असफलता हो । सरकार निर्माणका बखत सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग गरिएका सहमति उल्लंघन हुँदै गएपछि ओलीलाई काँधमा राखिराख्नुको औचित्य रहेन र माओवादी सरकारबाट हट्यो र ओली सरकार ढल्यो । सरकारमा रहँदा संविधान कार्यान्वयन र शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याई चुनावको आधार निर्माण गर्नुको साटो सहमति भइसकेका विषयमा आफ्नो भ्रातृ संगठनमार्फत मुद्दा हाल्न लगाई उल्ट्याउने काम सरकारले गर्यो । माओवादीका मन्त्री किनाराका साक्षी मात्रै हुन पुगे । विनाअर्थको स्थानीय चुनावको रटान लगाई जनतालाई मूर्ख बनाउन ओली सरकार लागिप¥यो । ठूलो हिस्साका जनताले संविधान नै स्वीकार नगरेको स्थितिमा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर गरिने चुनाव कमल थापाको नगरपालिका चुनाव हुन पुग्छ । ऐन–कानुन र राजनीतिक वातावरण बनाउनतर्फ ओली सरकारले ध्यानै दिएन, परिणामतः माओवादी सरकाबाट फिर्ता भयो । ठूलो राष्ट्रिय संकटका वेला देशको जिम्मा लिने आँट प्रचण्डले गरेपछि कांग्रेसलगायत दलसँगको सहमति र सम्झौताअनुसार प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकारको मुख्य काम भनेको लिकबाहिर जान लागेको देशको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन संविधानको पक्षमा अत्यधिक सहमति जुटाएर सबै तहको निर्वाचन गराउनु, शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्नु र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्नु हो । कति अचम्म १ ओलीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै प्रचण्ड ‘राष्ट्रघाती रु’ बिहान खाएर बेलुका बिर्सने वा खोलो तरेर लौरो बगाउने ९बिर्सने होइन, किनभने बिर्सियो भने फेरि ल्याउन सकिन्छ, बगाएको पाइँदैन० एमाले र ओलीलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने रु राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी राष्ट्रियताको पक्षमा सुरुङ युद्ध गरिरहँदा एमालेले भन्थ्यो, ‘त्यसरी कहाँ हुन्छ रु माओवादीमा बहस र छलफल अनि तर्क गर्ने क्षमता छैन, मूर्खतापूर्ण ढंगले हतियार चलाएको छ ।’ पहिलो संविधानसभामा पराजित माधव नेपाललाई ‘मुख्य नेताहरू बाहिर रहे संविधान निर्माणमा सहयोग पुग्दैन’ भनेर झलनाथलाई मनाएर सभासद् बनाउने प्रचण्ड नै हुन् । भारतीय डिजाइनलाई ध्वस्त पार्दै आफ्नै पार्टीका नेता डा। बाबुरामको विरोधका बाबजुद झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड नै हुन् । जसका कारण ‘भारत कूटनीतिक क्षेत्रमा असफल’ भनेर भारतीय मिडियाले नै लेखे । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको विरोधमा सरकारबाट पछि हटेर ‘नागरिक सर्वोच्चता’ का लागि ६ दिने आन्दोलन गरेको माओवादीले नै हो, जतिखेर एमालेले आन्दोलनको चौथो दिन आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरी आन्दोनकारीमाथि आक्रमण गरेर भारतप्रति बफादारी र भक्तिभाव देखायो । राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको आन्दोलनलाई गृहयुद्धतर्फ मोड्ने काम गर्ने एमाले नै हो । यसको सुरुवात कटुवाल प्रकरणबाट भयो, जसमा राष्ट्रपतिलाई गुहार माग्नेमध्ये एक एमाले पनि हो । जहाँसम्म सीमांकन र संविधान संशोधन प्रस्तावपछिको ‘राष्ट्रवादी’ आन्दोलनको प्रश्न छ, यो पनि एमाले र ओलीको सिजनल राष्ट्रवादी, अवसरवादी आन्दोलन हो । राष्ट्रियताको परिभाषा राजनीति शास्त्रका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ कि देशमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका मानिस, उनीहरूको आफ्नो भाषा, संस्कृति, आर्थिक सम्बन्धसहितको भूगोल हो राष्ट्र भनेको । तर, ओली र एमालेको राष्ट्रमा थारू हुन नहुने, मधेसी हुन नहुने, आदिवासी जनजाति हुन नहुने, महिला, मुस्लिम र दलित हुन नहुने र उनीहरूको भूगोल पनि नचाहिने अनि विगतदेखि शासन–उत्पीडन गर्दै आएको शासक वर्ग, जाति, समुदाय अझ भनौँ मुठीभरको र उनीहरूको भूगोल नै एमालेको राष्ट्र हुँदो रहेछ १ संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध जहाँसम्म छ, आफूलाई अब्बल दर्जाको संसद्वादी भन्ने एमाले संसदीय प्रक्रियालाई लात हानेर बीच बाटोमा उभिन्छ र भन्छ पास हुन दिँदैनौँ । प्रस्ताव पास र फेल गर्ने संसदीय प्रक्रिया बहुमत र अल्पमत हो । यो प्रक्रिया मान्ने कि नमान्ने रु संसद्बाटै फेल भयो भने सबैले मान्नैपर्छ । माओवादीलाई बहसमा ललकार्ने एमालेले सदन अवरोध गरेर जनताका आवाज बन्द गरी आफ्नो लाज ढाक्न राष्ट्रवादको पछ्यौरा ओढेको छ । एमालेको आधा जनता छाडेको राष्ट्रवादले राष्ट्र सिध्याउँछ भने योभन्दा डरलाग्दो राष्ट्रघात खोज्न कहाँ जाने रु अचम्म त के छ भने संविधान निर्माणका समयमा माओवादीले आन्दोलन गर्दा ‘सडकबाट संविधान बन्दैन ८–१० हजार मान्छे बटुलेर संविधान बन्दैन’ भन्ने एमाले आज आफू त्यही बाटोमा देख्दा माओवादीभन्दा ऊ कति पछौटे रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई विश्वासमा लिएर संविधान हाम्रो हो भन्न सक्ने बनाई सहमति र सहकार्यसाथ अगाडि बढ्नुु समस्याको समाधान हो भने संघर्ष र आन्दोलन तिक्तता र असमझदारी बढाउने काइदा हो । विगतलाई हेरेर नपत्याए भविष्यले बताउनेछ को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती हो
