संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफलमै लैजान दिन्नौ: ओली

imagesकाठमाडौं २० मंसिर । प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव असंबैधानिक र अदालतको समेत अवहेलना गर्दै दर्ता भएकाले त्यसलाई संसदमा छलफलमा लैजान नदिने घोषणा गरेका छन् । संविधानमा रुपान्तरित संसदलाई सिमांकन हेरफेरको अधिकार नरहेको ओलीको दाबी छ । तर ‘अनुत्पादक लगानीकर्ता’ र ‘अनुत्पादक रोजगारदाता’ले परिस्थिति बिगार्न उकासिरहेको भन्दै उनले भारततर्फ आक्रोश पोखे ।

संविधानको धारा २७४ मा सिमांकन हेरफेरका लागि प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानलाई अघि सार्दै ओलीले सिमा फेरबदलको अधिकार रुपान्तरित संसदलाई नरहेको तर्क गरेका हुन् ।

अदालतमा यही बिषयमा परेको रिटमाथि कारण देखाउ आदेशका लागि विपक्षीलाई बोलाएको अवस्थामा रातारात संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकारले अदालतको समेत ‘घोर अवज्ञा गरेको’ ओलीको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले सिमा फेरफेरको अधिकार नभएको भन्दै परेको रिटमा गत बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसका लागि विपक्षीलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो । तर सरकारले उक्त आदेश दिएकै दिन राती ९ बजे संशोधन विधयेक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
‘रुपान्तरित संसदले सिमांकन सम्बन्धी संशोधन गर्न मिल्दैन,’ आइतबार राजधानीमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अदालतले मंसिर २१ गतेका लागि कारण देखाउ आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाएको थियो तर रातारात संशोधन दर्ता गरियो, अदालतको घोर अवज्ञा गरिएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसदको अवरोध जारी रहने जनाउ दिए । मुलुकको हित विपरित आउने प्रस्तावलाई छलफलमा प्रवेश नै गराउन नहुने धारणा ओलीको थियो । ‘कतिपयले संसदमा छलफल हुन दिए हुन्छ नि भन्छन््, तर संसदमा सबै कुरा छलफलका लागि योग्य हुँदैनन्, विचारणिय कुराहरु मात्र छलफलमा लगिन्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राष्ट्रहितको विपक्षमा रहेको कुरा संसदमा छलफलका लागि योग्य हुँदैनन्, यो प्रस्ताव पनि योग्य छैन, त्यसैले सरकारले फिर्ता लैजानुपर्छ ।’

उनले संक्रमणकालिन सरकारको जिम्मेवारी सामान्य काम मात्र गर्ने खालको हुने उल्लेख गर्दै त्यसले प्रदेशको सिमा फेरफेर गर्न नपाउने र त्यो आवश्यक पनि नभएको उल्लेख गरे । विगतका सन्दर्भहरुलाई समेत केलाउँदै व्याख्या गरेका अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव फिर्ता नहुन्जेल सडक र संसद दुबैतर्फको आन्दोलनको अवतरण नहुने स्पष्ट संकेत दिए । संविधान बनाउने बेलामा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै तराई मात्र केन्द्रित हुने गरी बनेको २ नम्बर प्रदेशमा एमालेले ‘कम्प्रोमाइज’ गरे पनि अब त्यस्तै गल्ती पुन: नगर्ने ओलीले उल्लेख गरे ।

‘२ नम्बर प्रदेश तराई मात्रैको हुन्छ अरु किन नहुने भनिदैछ । २ नम्बर प्रदेशलाई सिरानी हालेर ५ नम्बरलाई (पहाडबाट) छुट्याउन हुन्छ भन्ने तर्क गरिदैछ,’ अध्यक्ष ओली भने, ‘यसपछि १ नम्बर र ७ नम्बरलाई पनि किन हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ, यसभित्रको उद्देश्य यस्तो छ ।’

आफ्ना सहकर्मी नेताहरुलाई साथमा राखेर झण्डै डेढ घण्टा लामो अन्तरक्रिया गरेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मधेसी मोर्चा र घुमाउरो तरिकाले भारततर्फ आक्रोश पोखेका थिए । मधेसको कुनै माग नै नभएको जिकिर गर्दै ओलीले कसलाई खुसी पार्न प्रस्ताव आएको हो र यसले के निकास दिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । अन्तरक्रियाको सुरुमै संविधान निर्माण क्रममा ‘अनुत्पादक लगानीकर्ता र अनुत्पादक रोजगारदाता’ले परिस्थिति विगार्न भूमिका खेलेको उदाहरण दिदै बोल्न थालेका ओलीले अहिले पनि त्यस्तैहरुको चलखेल भइरहेको टिप्पणी गरे । कान्तिपुरबाट





error: Content is protected !!