कर्मचारी बिच बिभेद हुदा,अन्तर प्रदेश सरुवा नहुदा,मुस्कान हराएको राष्ट्रसेबक

निर्मल कुमार रेग्मी
मुस्कान हराएको राष्टसेबक
कर्मचारी राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थाई सरकार हो । यो राज्यको प्रसासनिक मेरुदण्ड पनि हो । यसको सहि र बैज्ञानिक ब्यबस्थापन समयमा नै गर्न सक्नु पर्दछ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ राज्य पुनसंरचना भै राज्य संघिय संरचनामा गएको लामो समय बित्दा पनि यसको ब्यबस्थापन अझै हुन सकेको अबस्था छैन । एकात्मक राज्य ब्यबस्थाको संरचनामा रहेका कर्मचारीहरुलाई जबर्जस्त स्थानिय तहमा समायोजन को नाम दिई पठाउने त काम भयो तर अझै पनि कर्मचारीका मागहरु सुन्ने,उनिहरुलाई बुझ्ने र समाधान निकाल्ने प्रयास भएको अबस्था छैन ।

राज्य कर्मचारीहरुको अनुहार मा झल्कनु पर्छ । कर्मचारी खुसी भए सोही अनुरुप सेवा प्रवाह भै जनताहरुमा पनि खुसी पैदा हुन्छ,मुस्कान सहितको सेवा प्रबाह हुन्छ,सोचनिय बिषय यो छ कि,निरास कर्मचारीले मुस्कुराउदै कसरि सेवा दिन सक्छ रु मुस्कान सहितको सेवा दिने अबस्थामा स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आशु खसाल्दै सेवा दिनु पर्ने अबस्था मा रहेका छन। संबिधान निर्माण भए पछि सबै भन्दा पहिले कर्मचारी हरुको संहिता एकिकृत निजामति सेवा ऐन,एकिकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ,शिक्षा सेवा ऐन,प्रहरी सेवा ऐन,नियमावलीहरु निर्माण गर्नु पर्ने हो ।यो काम संबिधान निर्माण भएको ढिलामा पनि तिन बर्ष भित्र पुरा भै सक्नु पर्ने हो।सोहि अनुसार प्रदेश सेवा ऐन,स्थानिय सेवा ऐन,नियमावली राष्ट्र,जनता र कर्मचारी मैत्री निर्माणगरि कार्यान्वायनगरि सक्नुपर्ने हो तर यहा उल्टो भै रहेको छ ।संबिधान निर्माण भएको करिब एक दशक पुरा हुने क्रममा छ सात प्रदेशका सात दिशा फर्कियका प्रदेश ऐन र स्थानिय सेवा ऐन नियमावली जारी भै सकेका छन तर प्रदेश ऐन बन्नु भन्दा अगाडि नै बन्नु पर्ने संघिय ऐन अझै कहिले जारी हो थाहा छैन । जसले गर्दा कर्मचारीहरुमा निरासा बढेको छ ।

बिभेदबाट घेरिएको राष्ट्रसेबक
संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु बिच बिभेद नहुने गरेर एउटै परिभाषामा समेटि संघ का कर्मचारीहरुले पाउने मौद्रिक वा गैर मौद्रिक सेवा सुबिधाहरु प्रदेशका कर्मचारीहरु र स्थानिय तहका कर्मचारीहरुले पनि प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुबिधाहरु प्रदेश भित्र सम्पुर्ण स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघमा कार्यरत कर्मचारीलाई भन्दा बढी सेवा सुबिधा दिनुपर्छ किनभने स्थानिय तह सरकारको जग हो यो जगलाई बलियो र मजबुत बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्र माथिका संरचना दरो र बलिया हुन सक्छन ।

जग कमजोर बनायर त्यो भन्दा माथिका संरचना बलिया बनाउछु भन्नु ढोंगीपन बाहेक केही हुदैन । त्यसैले समयमा नै सोच्नु पर्दछ, समयमा नै बुझ्नु पर्दछ र सोचि,बुझि समयमा नैकर्मचारीमैत्रि नीति निर्माण गरि कार्यान्वायन गर्नु पर्दछ।तर यहा जो अति दुर्गममा बसेर काम गर्दछ उसको सेवा सुबिधा कम र जो जिल्ला सदरमुकामा बसेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ उसको सेवा सुबिधा बढि रहेको अबस्था छ उदाहरणको लागी कर्णाली प्रदेश मा कार्यरत कर्मचारी र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिधालाई अध्ययन गर्दा हुन्छ यो बिभेदको अबस्था हुनु हुदैन काम सुबिधा र जोखीमको आधारमा सेवा सुबिधाहरु न्यायोचित रुपमा बितरण हुनुपर्दछ यो स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारिहरुको जोडदार माग पनि हो स्थानिय तहका कर्मचारी हरुलाई बिभेद गर्दा उपेक्षा गर्दा संघियताको जग कमजोर हुन्छ। र संघिय ब्यबस्थामाथि नै समस्या आउन सक्छ ।त्यसैले समयमा नै पहल लिएर संघियताको जग मजबुत बनाउने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ ।

अन्तर प्रदेश सरुवा मा रुमल्लिएको राष्ट्रसेबक
अहिलेको अबस्थामा कर्मचारीहरुको अन्तर प्रदेश सरुवा एउटा पेचिलो बिषयको रुपमा रुपमा अगाडि आएको छ ।कर्मचारी पहिले भर्ना गर्ने पछि नीति बनाउने र पछि बनेको नीति पहिले देखी कार्यान्वायन गर्न खोज्दा समस्या देखीएको हो जस्तो लाग्छ ।संघिय ऐन अझै निर्माण हुन सकेको अबस्था छैन। सबै प्रदेशमा पहिले कर्मचारी भर्ना गर्ने र पछि निति बनाउने काम भएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरुमा अकर्मन्यता सृजना भएको छ ।

संघिय ऐन बन्नु भन्दा अगाडि स्थानिय तह वा प्रदेशमा भर्ना भएका कर्मचारि सम्बन्धमा एक पटकको लागी सेवा अबधि नतोकी अन्तर प्रदेश सरुवा हुने ब्यबस्था गर्ने र ऐन जारी भएपछि भर्ना हुने कर्मचारीहरुको लागी सोप्रदेशको बिभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बढिमा ३ देखी ५ बर्ष सेवा गर्नु पर्ने ऐनमा स्पष्ट ब्यबस्था गर्नु पर्दछ। अनि सरुवा गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ र स्थानिय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश होस वा अन्तर स्थानिय तह सजिलै सरुवा हुन पाउने ब्यबस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । तर अन्तर प्रदेश सरुवा गर्नु हुन्न भन्ने कुरा सचेर नागरिकले,दुरदर्शि राजनीतिकर्मीहरुले र ततष्ट बुद्धिजिबि हरुले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो बैज्ञानिक कुरा पनि होईन,किनभने नागरिक लाई सजिलो बनाउनको लागी,राज्यको सन्तुलित बिकास गर्नको लागी,पछाडि परेका पारिएका बर्ग क्षेत्रको उत्थान गर्नको लागी,सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न लागी,पारदर्शिता जनउत्तरदायीत्व बृद्धि गर्न को लागी संघिय लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था लामो संघर्ष त्याग र बलिदानि बाट प्राप्त भएको हो । यो ब्यबस्थामा सेवा कर्मि,पेशाकर्मी,राष्ट्र सेबक कर्मचारी हरुले दुख र प्रताडना खेप्नु पर्ने अबस्था पक्कै पनि आउनु हुदैन र आउने छैन भन्ने बिश्वास रहेको छ । परिबारिक मिलन हुन नदिने,परिवार बिघटन गर्ने,आफ्नो समुदाय भुगोल को सेवा गर्न नपाउने ब्यबस्था कसैलाई पनि स्विकार्य छैन ।कर्मचारी प्रति नै पुर्वाग्रहि राख्नु छ,यो सेवा प्रति नै प्रतिशोध साध्नु छ,कर्मचारीलाई जसरी पनि दुख दिनु छर कर्मचारितन्त्रलाई जसरि पनि तहसतहस बनाउछु भन्ने सोच र नियत कसैले राखेको छ भने त हाम्रो भन्नु केहि छैन तर त्यतिबेला को अवस्थामा आफ्नो हक,अधिकार प्राप्तिका लागी संघर्षको मैदान मा उत्रिई आफ्नो उचित अधिकार जसरी पनि प्राप्त गर्नु राष्ट्र सेबक कर्मचारीको लागी निर्बिकल्प बिषय बन्न जान्छ ।

राज्यले कुनै पनि समस्या आउनु भन्दा अगाडि नै समस्याकोपहिचान गरि समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । अनि मात्र राज्य प्रतिको बिश्वासमा बृद्धि हुन्छ । राज्य प्रति अपनत्व को अनुभुति हुन्छ । हरेक पक्षले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागी आन्दोलन गर्नु पर्ने,सडकमा आउनु पर्ने,काम बन्द गर्नु पर्ने,दुख पाउनु पर्ने राज्य,बिरुद्ध मुद्दा लड्नु पर्ने,रगत बगाउनु पर्ने,बन्द हड्ताल गर्नु पर्ने अबस्था आउनु हुदैन । यो कसैको लागी पनि राम्रो कुरा होईन । तर अहिले सम्मको अबस्था लाई अध्ययन गर्दा भने यस्तै यस्तै अबस्था बाट गुज्रिएको छ ।

राज्य अभिभाबक हो,राज्य संरक्षक हो,अधिकार प्राप्तिका लागी मुखरित भएका आवाज समयमा नै सुन्नु पर्दछ,अनुभुत गर्नु पर्दछ र बिश्वासको बाताबरण सृजना गरि समयस्यको हल गर्नु पर्दछ । कर्मचारीहरुले लामो समय देखी आफ्ना अप्ठ्याराहरुका सम्बन्धमा राज्यलाई जानकारी दिने,ध्यानाकर्षन गराउने काम गरिरहेका छन । कर्मचारीहरुका जायज मागलाई नजरअन्दाज गरि राज्य अगाडि बढ्यो भने कर्मचारीहरुको धैर्यताको बाघ टुट्ने र आन्दोलनको तुफान सृष्टि हुन सक्छ । त्यसैले प्रयाप्त छलफल,बहस गरि राष्ट्र सेबक कर्मचारी हरुका माग सम्बोधन हुने र जनताहरुले प्रयाप्त गुणस्तरिय सेवा सुबिधा प्राप्त हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु नै आजको आजको आबस्यकता हो ।