सत्तारूढ दलका उपसभापतिमाथि अविलम्ब अनुसन्धान गर

काठमाडौं ः यति बेलाको आशंका भने धनराजमाथि निष्पक्ष छानबिन नै हुँदैन कि भन्ने हो । उनी सत्ताधारी दल कांग्रेसका उपसभापति भएकाले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन नगर्ने आशंका बढेको हो ।

सार्वजनिक मञ्चहरूमा नैतिकता, पारदर्शिता र सुशासनको वकालत गर्दै आएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि वित्तीय विचलनको गम्भीर आरोप लागेको छ । पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गुरुङ तथा उनकी तत्कालीन श्रीमती ज्योति गुरुङले मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप टुंगोमा नपुग्दै उनले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग ८२ लाख २७ हजार रकम लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

धनराजले ‘डिभोर्स गरिसकेको अवस्थामा पूर्वश्रीमतीले गरेको कसुरको जिम्मेवार आफू नहुने’ र ‘दाजुभाइ (मीनबहादुर गुरुङ) सँग ऋण लिन पाइने’ दाबी गरेका छन् । तर तथ्य र सन्दर्भले उनको दलिलको आधार कमजोर देखिन्छ । त्यसैले उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले भदौ ३१ मै प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत मितेरी सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका धनराज गुरुङ र ज्योति गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । अहिलेसम्म अनुसन्धान नहुनुले प्रहरी र समग्र सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

मितेरी सहकारीको प्रबन्धक रहेकी ज्योतिले रकम अपचलन गर्दा धनराज स्वयं पनि जानकार रहेको सञ्चालकहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार २०७६ पुसमा गुरुङ दम्पत्ति र सहकारी सञ्चालकहरूबीच यो विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । लगत्तै २०७६ फागुनमा धनराज र ज्योतिबीच रहस्यमयी सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । अझ २०७६ फागुनमा ‘सम्बन्धविच्छेद’ गरिएको भनिए पनि २०७७ फागुनमा धनराजले सोही सहकारीबाट १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा भने हकवालामा श्रीमती ज्योतिको नाम नै राखेका छन् । त्यति मात्र होइन, २०७९ को संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पनि धनराजले श्रीमतीको महलमा ज्योतिकै नाम राखेर हस्ताक्षर गरेका छन् । यसबाट उनले सहकारीको रकम मात्रै होइन, ‘सम्बन्धविच्छेद’ जस्तो संवेदनशील मामिलालाई पनि दुरुपयोग गरेको आशंका बढेको छ । त्यसैले पनि धनराजमाथि छानबिन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ उनले सोही सहकारीको ऋण तिर्न भनेर व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग ‘ऋण’ लिएका छन् । सुरुवातमा घर बेचेर सहकारीको ऋण तिरेको बताएका भए पनि उनले मीनबहादुरसँग पनि ऋण लिएर सहकारीको ऋण तिरेको बताएका छन् । यसक्रममा उनका तर्क असंगत देखिन्छन् । उनले आफ्नो घर सहकारीमा धितो राखेकाले लिलाम भएको र त्यसपछि पनि सहकारीले अझै ९१ लाख नपुगेको भनेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको तर्क गरेका छन् । तर उनकै तर्क पत्याउने हो भने पनि, सम्भवतः करोडभन्दा माथिको घर लिलामी वा बिक्री भइसकेको र अर्को झन्डै करोड हाराहारीकै पैसा तिर्न ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेकै आधारमा जोकसैले त्यत्रो रकम खुरुखुरु तिर्न तयार हुन्छ ? कि, कानुनी लडाइँ लड्छ ?

एकातिर उनको ‘सम्बन्धविच्छेद’ भइसकेको भनिएको छ र उनी स्वयंलाई श्रीमतीको कसुरको भागीदार आफू हुनु पर्दैन भन्ने पनि लागिरहेको छ भने सहकारीले दबाब दिँदैमा उनले करोडौं बुझाउन तयार हुने कुरा स्वाभाविक होइन । त्यसैले सहकारीको रकम अपचलन, ‘सम्बन्धविच्छेद’ र ऋण लिने–तिर्ने चक्रमा छलकपटका सन्देह सिर्जना भएका छन् । त्यस्तै, मीनबहादुर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । उनी (भाटभटेनी) कर छलीमा पनि सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका छन् । ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा प्रहरीको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा गुरुङसहित तीन सय ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । त्यही बेला कानुनमन्त्री भएका धनराजले मीनबहादुरसँग कथित ऋण लिनु आफैंमा शंकास्पद छ ।

यति बेलाको आशंका भने धनराजमाथि निष्पक्ष छानबिन नै हुँदैन कि भन्ने हो । उनी सत्ताधारी दल कांग्रेसका उपसभापति भएकाले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन नगर्ने आशंका बढेको हो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, एमाले पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ, एमाले मेयर देवकुमार नेपाली, एमाले नेता केबी उप्रेती, कांग्रेस उम्मेदवार सीबी लामा तथा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतजस्ता विभिन्न दलका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान जसरी अगाडि बढ्यो वा बढिरहेको छ, धनराजको हकमा पनि त्यही हुनुपर्छ ।

लाखौं सर्वसाधारणको बचत र विश्वास जोडिएको सहकारीको रकम हिनामिना गरेर यस क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नेहरूले कुनै पनि हालतमा छुट पाउनु हुँदैन । अनुसन्धानमा प्रमाण नभेटिए वा अदालतबाट दोषी नदेखिए सफाइ पाउने सुविधा जोकसैलाई छ । तर, कम्तीमा सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धानको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । सत्ताले सहकारी ठगीलाई आफूबाट अलग राख्नुपर्छ । साथसाथै, सम्बन्धित पार्टीले पनि सहकारी अपचलन र शंकास्पद आर्थिक लेनदेनका विषयमा आफ्नो धारणा र नीति प्रस्ट पार्नुपर्छ । स्रोत ः कान्तिपुर