कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वनमा असफल ,अघिल्लो आब भन्दा ७.५५ प्रतिशतले कम बजेट कार्यान्वन

सुर्खेत /  सुशानको भारी गफ दिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आव २०८०÷८१ को बजेट कार्यान्वनमा ७.५५ प्रतिशतले फेल भएका छन् । अघिल्लो अब भन्दा आव २०८०÷८१ मा ७.५५ प्रतिशतले कम बजेट कार्यान्वनमा आएपछि यो सरकार असफल भएको पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुल बजेटको १५.९३ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वजनमा ल्याएको छ । यो सबै भन्दा कम रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत भएको कुल ३३ अर्ब ४० करोड ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले २४ असारसम्म २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ ७५ पैसा अर्थात कुल बजेटको ६०.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६७.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ नौ अर्ब ४५ करोड ८३ ला २६ हजार सात सय ९७ रुपैयाँपाँच पैसा अर्थात ६८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पूँजिगत तर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख ४६ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ ७० पैसा अर्थात ५४.६७ प्रतिशत गरी कुल २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ ७५ पैसा अर्थात ६०.३४ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष सरकारले समय मै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा १३ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ८६ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको बजेट प्रदेश सरकारको थैलीमा थन्किएको छ । जसमा विकास तर्फको बजेट आठ अर्ब ८६ करोड ८७ लाख ४८ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने चार अर्ब ३७ करोड ७९ लाख ३८ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ चालुतर्फको बजेट खर्च हुन नसकी प्रदेश संचित कोषमा फिर्ता भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि चालु र पूँजिगत गरी कुल एक अर्ब ९७ करोड ७० लाख७० हजार चार सय ८४ बजेट व्यवस्था भएको थियो । जसमा चालुतर्फ १९ करोड ९७लाख ५६ हजार तीन सय ६४ र पूँगिततर्फ १३ करोड ८७ लाख चार हजार सात सय ११ रुपैयाँ गरी कुल ३३ करोड ६३ लाख एक हजार ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने यस मन्त्रालयको खर्च चालुतर्फ ३४.७० र पूँजिगततर्फ ९.३४ प्रतिश गरी कुलखर्च जम्मा १५.९३ प्रतिशत हुन आउँछ । यस वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट एक अर्ब ६४ करोड ६४ लाख ३९ हजार चार सय सात रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले समालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि यस वर्ष ३८ करोड नौ लाख ८५ हजार कुल बजेट रहेकोमा खर्च २५ करोड ९७ लाख २५ हजार पाँच सय दुई अर्थात ६६.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ २१ करोड ९२ लाख १६ हजार ६४ र पूँजिगततर्फ चार करोड ८८ लाख तीनहजार आठ सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सबै भन्दा कमजोर देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई चालु र पूँजिगततर्फ नौ अर्ब ९७ करोड ८७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा मन्त्रालयले खर्च भने चार अर्ब ६८ करोड १९ लाख ९२ हजार आठ सय ७४ रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१.५९ प्रतिश मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । चालुतर्फ २० करोड ४१ लाख ६४ हजार एक सय दुई र पूँजिगततर्फ चार अर्ब ९४ करोड ४० लाख ८१ हजार चार ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने यस वर्ष मन्त्रालयले चालुतर्फको शीर्षकमा ७३.५ प्रतिशत खर्च गर्दा विकासतर्फ भने ५०.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस पटक चार अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ३४ हजार चार सय ३४ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ १७ करोड ४३ लाख ५७हजार तथा पूँजि गततर्फ एक करोड ९४ लाख ५० हजार गरी कुल १९ करोड ३८ लाख७० हजार बजेट रहदा खर्च भने १३ करोड ४० लाख ३१ हजार पाँच सय ६९ रुपैयाँ अर्थात ६९.१६ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विनियोजित दुई अर्ब १९ करोड २८ लाख ५३ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा खर्च भने एक अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँखर्च भई ७७ करोड ४७लाख ८८ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

जसमा चालुतर्फ ७० करोड ९७ लाख ७८ हजार आठ सय ५१ र पूँजिगततर्फ ७० करोड ८२ लाख ८५ हजार सात सय ९४ रहेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्र्फ विनियोजित बजेटको ७१.१३ प्रतिशत र विकासतर्फ ५९.२७ प्रतिशत गरि कुल ६४.६७ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यस मन्त्रालयबाट ७७ करोड ४७ लाख ८८ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँखर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।

चालु र पूँजिगत गरी कुल तीन अर्ब ५३ करोड ९७लाख ३८ हजार बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस वर्ष दुई अर्ब ४१ करोड ३८ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ६८.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १६ करोड ८५ लाख १५ हजार दुई सय ९२ र पूँजिगततर्फ दुई अर्ब २४ करोड ५२ लाख ९६ हजार सात सय ६९ रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल दुई अर्ब १४ करोड ९० लाख ९७ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट रहेकोमा खर्च भने एक अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ९८ हजार पाँच सय एक रुपैयाँ अर्थात ६८.१८ प्रतिशतखर्च भएको छ । चालुतर्फ ९६ करोड ९६ लाख७३ हजार ६ सय ८७ र पूँजिगततर्फ ४९ करोड ५६ लाख २४ हजार आठ सय १४ रहेको छ । यस मन्त्रालयबाट ६८ करोड ३७ लाख९९ हजार ९८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

६ अर्ब १५ करोड ४० लाख २० हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६.०८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ दुई अर्ब ५८ करोड २४ लाख २४ हजार पाँच सय ७० र पूँजिगततर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ८३ हजार चार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने, एक अर्ब ४७ करोड २० लाख नौ हजार एक सय २५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।