सरोकारवाला सबै एकै ठाउँमा आए कर्णालीको शिक्षा सुधार हुने मन्त्री शाहीको अपेक्षा

सुर्खेत , १५ असार ः कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बीरबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भार।ी लगानी गरेको बताउनुभयो ।
मनत्री शाहीले भन्नुभयो , ‘हामीलाई संघले माध्यमिक तह होस या आधारभूत तहको शिक्षा होस, कुनैपनि अधिकार दिएको छैन, तरपनि हामीले विगतमा २४६ ओटा विद्यालय भवन निर्माण गरिसकेका छौं, आगामी वर्षमा ३७० ओटा विद्यालय निर्माण गर्दैछौं । विद्यालयमा आवश्यक खेलमैदान देखि घेरवारका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौं । ’

मन्त्री शाहील थप्नुभयो , यहाँका शिक्षक, कर्मचारीले नै प्रदेश सरकारलाई अटेर गर्ने गरेका छन, यो राम्रो होइन । यदि सामूदायिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने तीनै तहका सरकार, विव्यस, समूदाय, शिक्षक सबै मिलेर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढन आवश्यक छ । अनिमात्र कर्णालीको सामूदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीयता बढाउन सकिन्छ । त्यसकालागि यहाँहरुसँग हातेमालो गर्न सरकार तयार छ ।’ मन्त्री शाहीले कर्णालीमा बालविवाह अन्त्य गर्न ‘वैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले बुहारीलाई अध्ययन गराउने उदेश्यका साथ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको बताउँदै मन्त्री शाहीले विव्यस, शिक्षक र अभिभावक मिलेर तीन खम्बे रणनीतिका आधारमा चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा सामूदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार्न भन्दै बहस कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ । विद्यालयका विव्यस, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसहितको सहभागितामा उक्त बहस सुरु भएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको वीरेन्द्रनगरमा गरेको एक बहस कार्यक्रमको आयोजना गरि वीरेन्द्रनगरबाट घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको हो । कार्यक्रममा प्रशिक्षक नारायण विकले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित, गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस आयोजना गरिएको बताएउनुभयो ।

उहाँले शिक्षामा रहेको असमानता हटाउने, शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, समाजमा सबैलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कसरी गराउने र शिक्षा क्षेत्रबाट समानान्तर विकासमा मदत कसरी पु¥याउने भन्ने बारेमा बहस केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो । अर्का प्रशिक्षक एवम सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत बलविर सुनारले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सत्र ‘स’को रणनीति बनाएर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सहभागिता, सक्षमता, समावेशिता, समता, सुशासन, सुरक्षा, संस्कार, सहकारीता, सहअस्तित्व, सदाचारिता, सकारात्मक चिन्तन, सिकाई, शिक्षक व्यवस्थापन सामाग्री, संस्कार, शौचालय, स्रोत, सुशिक्षा, साइबर शिक्षा र सूमन कायम गर्न सकेको खण्डमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसकालागि सबैको अभिभावक, शिक्षक, विव्यस, जनप्रतिनिधि र राज्यको सकारात्मक भूमिका र सहकार्यको खाँचो छ ।’ जन नमूना मावि वीरेन्द्रनगरका विव्यस अध्यक्ष एवम प्रशिक्षक गोविन्द कोईरालाले विद्यालय शिक्षा निःशूल्क भनेर मात्रै नहुने बताउनुभयो ।

‘विद्यालय शिक्षा निःशूल्क भनेर संविधानमा लेख्ने, भाषण गर्ने गरेर हुँदैन । विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरवन्दी प्रदान गर्ने देखि भौतिक संरचनाको निर्माणमा राज्य लाग्न जरुरी छ । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विव्यसलाई विधालयले चाहेको विषय शिक्षक राख्न नदिने, अनुगमन नगर्ने, दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था नगर्ने र शिक्षा ऐन बनाउन ढिलाई गर्ने परिपाटी हावी भएका कारण सामूदायिक विद्यालयहरु मारमा परेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न राज्य लाग्नुपर्छ, समुदाय र विव्यसलाई मात्रै दोष दिएर राज्य उम्कन मिल्दैन ।’