समायोजित स्वास्थ्यकर्मीका प्रमुख सवालहरु

निर्मल कुमार रेग्मी

समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो चाहाना बिपरित भएपनि स्थानिय तह, प्रदेशहरु र संघमा समायोजन भएर गए । समायोजन गर्दा नै बिभिन्न त्रुटी हरु गरि कर्मचारीहरुलाई दुख दिने काम गरियो । खासमा समायोजन नै कर्मचारी मैत्री भएन । खासमा हुनुपर्ने के थियो भने संघीय ऐन अनुसार सेवा प्रबेश गरेका हरुलाई संघ प्रदेश र स्थानिय तह छनौट गर्ने मौका दिई उनिहरुको रोजाइ अनुसार नै समायोजन गर्नु पर्दथ्यो। बढी भएका कर्मचारी हरु लाइ जहा(जहा बढी भएका छन ति कर्मचारी हरुलाई त्यही ,त्यही पुल दरबन्दीमा राखी अपुग भएको ठाउमा खटाउन सकिन्थ्यो र त्यो कर्मचारी जहा बाट अबकास हुन्थ्यो त्यही दरबन्दी खाली मानि पदपुर्ती गर्न सकिन्थ्यो ।

संघमा रोजेका तर बढी भएका कर्मचारीलाईछनौटको जिम्मा दिइ सम्बन्धीत प्रदेशको जिम्मा र प्रदेशमा पनि बढी भएका कर्मचारी त्यसै प्रकृया बमोजिमदरबन्दी अनुसार स्थानिय तहका जिम्मा लगाउन सकिन्थ्यो र सरुवा,बढुवा लगाएतका बृत्तीबिकास को जिम्मा भने जहा(जहा दरबन्दी छ उसैको हुने खालको ब्यबस्था हुनुपर्ने हो । यदी यसरी समायोजन गरियको भए हाल सम्म पनि समायोजन नटुङ्गीने,कर्मचारी हरु निरास हुनुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्रगोल अबस्थाको सिर्जना पक्कै हुन्थेन होला ।

समायोजन पछीको अन्तरिम समय काल
बलजफ्ती समायोजन मा परेपछी कर्मचारी हरु निरास हुदै स्थानिय तहमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक अबस्था बन्यो र समायोजन पछी कर्मचारी हरु पिजडामा थुनियको सुगा भएकोअनुभुति गरिरहेका छन । यो साढे चार बर्ष सम्म पनि समायोजन सम्बन्धी समस्या समाधान भएको छैन । संघीय ऐन यो साढे चार बर्षको अबधी सम्म पनि आउन सकेको छैन तर प्रदेश हरुले आ -आफ्नो तरिकाले प्रदेश ऐन जारी गरि कार्यान्वायन गरि सकेका छन र केही ऐन जारी गर्ने प्रकृयामा रहेका छनजसले गर्दा कर्मचारी प्रसासन क्षेत्रमा झन पछीझनबढी जटीलता थपीदै गएका छन । खासमा हुनुपर्ने सुरुमा संघीय ऐन जारी गर्नु पर्ने र सोही ऐनलाई मुल मार्गदर्शन मानी प्रदेशहरुले प्रदेश ऐन जारी गर्नुपर्ने हो तर यहाछोराजन्मेर हिड्ने भै सक्यो बाबु जन्मने अत्तोपत्तो छैन भनेको जस्तै सोच्नै नसकिने कुरा पनि यहा सम्भब भएको छ भन्दा जो कोहीलाई बिश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।

तर प्रकृया उल्टो गतिमा हिडिरहेको छ । यस्तो उल्टो अबस्थामा कर्मचारी को मनोभाबनामा कस्तो असर परेको होला कर्मचारीहरुले कसरी काम गरीरहको होलान । स्थानिय सरकार का स्वास्थ्य प्रणाली कसरी चलीरहेका होलान जनताले कस्तो सेवा प्राप्त गरेका होलान र स्वास्थ्य सुचक हरुको अबस्था के भएको होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।समायोजन प्रकृयामा जति पिरमर्का परेपनि,मनदुखेपनि अब आउने ऐन हरुले मल्हम को काम गर्छन की भन्ने आशा थियो तर झन पछी झन त्यो आशा निरासामा परिणत हुदै गैरहेको अनुभुती भै रहेको छ ।

एकिकृत संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समायोजित स्वास्थ्यकर्मचारीहरुका प्रमुख सवालहरु

-स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ बमोजिम सेवा प्रबेश गरेका हरु,समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानिय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई अनिबार्य रुपमा निजामती कर्मचारीको परिभाषा मा समाबेश गर्नु पर्दछ ।
-ऐनमा दरबन्दीको ब्यबस्था भएसम्म एकद्वार प्रणाली बाट सेवा प्रबेशको अनिबार्य ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । स्थानिय तह मा सेवा प्रबेश गरेको कर्मचारी सोहि दरबन्दी यदी प्रदेशमा रिक्त भएमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा ज्येष्ठता वा क्षमताको आधारमा प्रदेशमा र सोही प्रकृया बमोजिम संघमा जाने बाटो पुर्ण रुपमा खुला गर्नु पर्दछ ।
-समायोजन भएका कर्मचारी देश भरको स्थानिय तह वा प्रदेश मा संघबाट स्थानिय तह वा प्रदेशको सहमति बिना सरुवा हुने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
-प्रत्येक स्थानिय तहमा र प्रत्येक प्रदेशमा ट्रेड युनियनको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ।
-सरुवा प्रणालीमा अनिबार्य रुपमा चक्रीय प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ।
-स्थानिय तहका प्रत्येक वडाहरुलाई दुर्गम देखी सुगम वडाको रुपमा बर्गीकरण गरी त्यहि अनुरुप कर्मचारी र जनताहरुलाई सेवा सुबिधाको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
-स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ ले दुई तह अनिबार्य रुपमा गरेको बढुवा लाई समायोजित कर्मचारी हरुको सम्बन्धमा अनिबार्य लागु गर्नु पर्दछ ।
-समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी हरुको सम्पुर्ण ब्यक्तिगत बिबरण तथा बढुवा तहबृद्दी लगाएतका बिषय संघीय निजामती किताबखानामा नै राखीनु पर्दछ ।
-जसरी संघबाट प्रदेश र स्थानिय तहमा काजमा खटाउन सकिन्छ त्यसैगरि स्थानिय तह को कर्मचारी प्रदेश र संघमा र प्रदेशको कर्मचारी संघमा बिषेस परिस्थितिमा खटाउन सकिने ब्यबस्था गर्नुपर्दछ।
-कर्मचारि र उसको परिवारको स्वास्थ्य बिमा छोराछोरीको लागी शिक्षा बिमा को अनिबार्य ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
-कर्मचारी पेन्सन कोष उपादान कोष लगायतका कोषहरु संघ अन्तर्गत नै राखीनु पर्दछ।
-राम्रो काम गर्नेलाई पुरुस्कार र गलत काम गर्नेलाई दण्डको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
-स्वास्थ्य कर्मीहरु प्रत्येक स्थानिय तहमा कि डाक्टर कि जनस्वास्थ्य अधिकृत बाट परिचालीत हुने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ र ति डाक्टर वा जनस्वास्थ्य अधिकृत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर वा जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रती जवाफदेही हुने र त्यसै गरी प्रदेश र संघको संरचना निर्माण गरि एकद्वार प्रणाली बाट चेन अफ कमाण्डमा एक तह अर्को तह संग जोडेर सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
-देश,काल,परिस्थीती सुहाउदो तलब को ब्यबस्था गरिनु पर्दछ।

यी माथिका न्युनतम कुरा हरु पुरा गरौ । कर्मचारी तन्त्र राजनितिक हस्तक्षेप बाट मुक्त गरौ र कर्मचारी ऐनले चलाउने खालको ब्यबस्था गरौ । कर्मचारी ले के के कर्तब्य पूरा गर्नु पर्ने हो ति कर्तब्य हरु ति जिम्मेवारीहरु कुशलतापुर्बक कर्मचारीहरु हासीहासी पुरा गर्न तयार छन । नुहाउन टाउको बाट नै सुरु गरौ । साबुन लगाउन मिच्न टाउको बाटै सुरु गरौ । सफा चट हुन पनि टाउको देखी नै सुरु गरौ । गलत गरेको लाई हिर्काउन पनि टाउको बाटै सुरु गरौ अनिमात्र हात खुट्टा शरिर सफा हुन्छ राजनितिक होस वा प्रसासनिक । तर हात तिर,खुट्टा तिर,अनुहार तिर मात्रा सफा चट बनाउन खोज्ने,गलत गर्दा हात र खुट्टालाई मात्रा हिर्काउन खोज्दा समस्या को समाधान हुदैन समस्या छ भने टाउकोबाट नै छ।

समाधान छ भने पनी टाउकोबाट नै छ त्यसैले कर्मचारी हरुका समस्या समाधान नगरि कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च नपारी कुनै पनि क्षेत्रको बिकास र स्तरोन्नती सम्भब छैन । जबरजस्ती गरेर कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा त बसाउन सकियला तर काम गराउन सकिदैन त्यसैले आबेगले होईन उच्चतम बिबेकको प्रयोग ले एकिकृत स्वास्थ सेवा ऐन निर्माण गरौ । स्वास्थ्यकर्मी को मनोबल उच्च बनाउदै समस्या समाधान गर्दै,आत्मउत्प्रेरित भएर काम गर्ने वातावरण को निर्माण गरौ अनिमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल,समुन्नत,जनतामैत्री र गुणस्तरिय बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कायापलट गर्न सकिन्छ नत्र हात्ति ‍आयो हात्ती आयो फुस्साभने जस्तै हुन्छ र अबस्था झनै भयाबह भद्रगोल हुदै अन्तिममा ब्यबस्था प्रति नै प्रश्न उठ्ने खालको वातावरण निर्माण हुन्छ। त्यसैले समयमा नै सचेत बनि सेवालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी कर्मचारी लाई उत्साहित बनाउदै स्थानिय तह,प्रदेश सरकार र संघ सरकार को प्रभाबकारी समन्वय र सहकार्य गरेर हरेक समस्याको समाधान हुने गरेर ऐन निर्माण गरौ सबैको हित यसैमा छ ।

यी समायोजित कर्मचारीका सवाल हरु जायज रहेका छन र सम्मानित सर्बोच्च अदालतले पनि सरकारका नाममा समायोजित कर्मचारीको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिई नै गरिसकेको छ । त्यसैल समायोजित कर्मचारी ले कसैको निगाहा पनि खोजेका छैनन । ऐन,नियम,कानुन को सबैले परिपालन गरौ । एउटा प्रणाली मा प्रबेश गरेको कर्मचारी अर्को प्रणाली मा रुपान्तरित हुदै गर्दा सम्मानित वाताबरणमा काम गर्ने वाताबरण निर्माण गरौ हैन भने समायोजित कर्मचारी आफ्नो हक हितको लागी आफुमाथी भएको थिचो मिचो र बिभेदको बिरुद्दमा सडक हुदै सर्बोच्च अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन पर्ने हुन सक्छ र सम्पुर्ण कर्मचारीहरु लाई समायोजित कर्मचारी को बिरुद्दमा ऐन आएमा जिबन मरणको लडाई लड्नु पर्ने हुन सक्छ सबैलाई तयारी अबस्थामा सचेत भै रहन पनि हार्दीक आग्रह गर्दछ ।
अध्यक्ष -राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेत