कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारलाई ११ बुद्धे सुझाव पेश

सुर्खेत , १५ वैशाख ः कर्णाली प्रदेशका मुखयमन्त्री यामलाल कंडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको नर्वौ बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फवाट संघीय सरकारलाई ११ बुद्धे सुझाव पेश गरेका छन् ।

संघीय सरकारका अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र संमृद्धिका लागि भन्दै सुझान पेश गरेका हुन् । नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय भन्दै उहाँले संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक संतुलन कायम हुनुपर्ने बताए । तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको रहेको भन्दै उनले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरण मार्फत् संतुलन कायम हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र , मानव विकास सुचकाँङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने बताए । जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँडफाड गर्दा कर्णालीलाई घाटा भएको भन्दै उहाँले भूगोललाई समेत आधार बनाउनुपर्ने बताए । समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधारहरु पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको औल्याउदै उहाँले पूर्वाधार विकासको सुचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता वीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसंग विश्लेषण नभएको उनको भनाई छ । आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक नभएकाले यसले झन प्रादेशिक असन्तुलन बढाउँने भएकाले यस तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । संघ सरकारले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा हुने भएकाले पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित भई खरिद प्रक्रियामा गैसकेका आयोजना एवं कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

त्यसैले सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराएमा मात्र प्रभावकारी हुने सुझावमा उल्लेख छ । संघ सरकारले विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना स्रोत अभावमा अलपत्र गरेको पीडा उनले आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकम सहित हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा जोड रहेको छ । संघले निश्चित लागत भन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बडाउने तर सो लागत भन्दा तलका आयोजना रकम सहित हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रकम विना आयोजना हस्तान्तरण भए प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएको छ ।

भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिंचाई लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकोले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक बर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकोले आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको ब्यबस्था मिलाउन आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वनमा जान नसकेको कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नती गरी संघीय राजधानीसंग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकोले यहाँका आधा दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वनय संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापनासँगै आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनु ध्यानाक्रषण गराएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्नका लागि कर्णाली करिडोर (सुर्खेत देखि हुम्ला) ,भेरी करिडोर (सुर्खेत देखि डोल्पा) ,कर्णाली राजमार्ग (कालिकोट देखि मुगु–रारा हुदै मुगुम कार्मारोङ्ग सम्म) रहेको छ । प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनु आग्रह भएको उनले जानकारी दिए ।