अर्थमन्त्री र सचिवको अक्षमता ः अर्थ मन्त्रालयको नालायकीले विकास निर्माण ठप्प, ठूला आयोजनाको ठेक्का नै चैतसम्म धकेलियो

अर्थमन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीका कारण विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र सचिव कृष्णहरि पुष्करको अक्षमता कारण विकास आयोजनाहरूको ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

स्रोत सहमतिमा लाइन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच कुरा नमिल्दा सरकारी ठेक्का समयमै लाग्न नसकेको हो । मापदण्ड संशोधन गरेरै चालू आवको रातो किताबमा उल्लेख भएका आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया चैतसम्म धकेलिएको छ ।

सरकारले पुरानो मापदण्ड खारेज गरेर गत कात्तिकमा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० जारी गरेको थियो । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति कात्तिक मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्नेमा त्यसलाई संशोधन गरेर चैत पुर्‍याइएको छ । माघ शुरू भइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले एकाध बाहेकका अधिकांश आयोजनाको स्रोत सहमति दिएको छैन ।

बरु उक्त मापदण्डलाई केही दिनअघि संशोधन गरेर बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमति र ठेक्का प्रक्रिया चैत मसान्तसम्म शुरू गरे हुने बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले पटक(पटक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, मापदण्डलाई संशोधन गरेर प्रक्रिया नै पछि धकेल्ने कार्यमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विभागीय मन्त्रालयहरू उद्धत छन् ।

कतिपय मन्त्रालयले स्रोत सहमतिका लागि आयोजनाको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआइए लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको तर अर्थले सहमति नदिएको आरोप लगाएका छन् । कूल ४६ अर्ब ४९ करोड, २० लाख बजेट रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिना बितिसक्दा जम्मा १ अर्बको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

भू(कम्पले क्षतिग्रस्त गराएको रानीमहल (राणाकालीन दरबार)का लागि २० करोड र पुरानो राष्ट्रिय सभा रहेको ग्यालरी बैठक निर्माणका लागि ८० करोडको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार वाग्ले भन्छन्, यही दुईवटा आयोजनाका लागि मात्र हालसम्म स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि सहमति जुटेको छैन ।

उनले संशोधित मापदण्डले पूर्वाधारसम्बन्धी कतिपय जटिलता हल गरेको दाबी गरे । मापदण्ड संशोधन गरेर समयपछि धकेलिएको भए पनि आयोजनासम्बन्धी कतिपय नीतिगत जटिलता हटेको छ, वाग्लेले भने ।

त्यस्तै १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड बजेट होल्ड गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि अर्थबाट हालसम्म कुनै आयोजनाको स्रोत सहमति पाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाको गुणस्तर घट्ने, हतार–हतार काम गर्नुपर्ने र तीव्र गतिमा काम भएको देखाएर कतिपय आयोजनाको बजेट ुगोलमालु गर्न पाइने सोचाइ कर्मचारीको देखिन्छ ।

समयमै आयोजना निर्माण र सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण यही भएको एक पूर्व सचिवको प्रतिक्रिया छ ।

उनले लोकान्तरसँग भने, समय रहँदा घाम तापेर बस्ने र अन्तिममा हतार हतारमा काम गरेको देखाएर धेरै कुरालाई प्रभावित पार्ने अनि लाभ लिने नियत राखेसम्म असारे विकासको अवधारणा परिवर्तन गर्न सकिन्न ।

विकास निर्माणमा सचिव तगारो

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर तगारो बनेका कारण स्रोत सहमति समयमै हुन नसकेको दाबी गर्‍यो । मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ुमापदण्ड संशोधन गरेर समय घर्काउने आइडिया सचिवकै थियो । समग्र विकास निर्माणलाई ३ महिनापछि धकेलिएको छ र उही असारे विकासको प्रबर्द्धन गरिएको छ ।ु

सचिव पुष्करले केही विशेष आयोजनाहरूमा ुइन्ट्रेस्टु राख्ने गरेको र त्यसका लागि लाइन मन्त्रालयहरूलाई छिटो प्रक्रिया पुर्‍याउन दबाब दिने गरेको तर अन्यका लागि भने विभिन्न बहाना बनाउने गरेको चर्चा मन्त्रालयभित्र चल्ने गर्छ ।

बजेट निर्माणअघि सचिवकै संयोजकत्वमा चालू आवको सिलिङ तोक्ने काम हुन्छ । त्यसपछि लाइन मन्त्रालयहरूले सिलिङअनुसारको प्रस्ताव पेश गर्छन् । त्यसपछि रातो किताबमा आयोजनाहरू समेटिन्छ ।

ती आयोजनाहरू एलएमबीआईएस लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसनमा गइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले परियोजनाको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य प्रक्रिया शुरू गर्छ । त्यसपछि स्रोत सहमतिका लागि अर्थमै फाइल आउने गर्छ ।

अहिले अथाह स्रोतको माग छ तर त्यो पूरा गर्न हामी सक्दैनौं, ती उपसचिवले भने, कुन पूरा गर्न सकिन्छ, कुन सकिन्न भन्ने सचिवको विवेकमा निर्भर हुन्छ ।

पुरानै आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पैसा भुक्तानीको व्यवस्था तत्काल मिलाउन अर्थलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार करिब ६ अर्ब भुक्तानी प्रक्रियामा गइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि मन्त्रालयले केही पैसा भुक्तानी गर्ने र पुनः रोक्ने नीति लिएको छ ।

पुरानै भुक्तानी नपाएका अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन हतोत्साहित भएका छन् । त्यसले पनि विकास निर्माण पछि धकेलिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको परिसरमा भेटिएका एकजना निर्माण व्यवसायीले भने, यो २ करोडको फाइल बोकेर ७ पटक मन्त्रालय आइसकें । यो पोहोरै निर्माण सम्पन्न भएको कामको पैसा हो । म ब्याजमै डुबिसकें, तर अझै काम हुन्न ।

उनी घरी अर्थ मन्त्रालय र घरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गर्न थालेको २ महिना भन्दा बढी भयो ।

नियत नबदलिएसम्म जति नीति बदले पनि हुँदैन

चुनावी राजनीतिका लागि आवश्यक नै नभएको योजना घोषणा गर्ने र बजेटमा जबर्जस्ती घुसाउने नेताहरूको नियत अहिलेसम्म बदलिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि नयाँ र खल्तीुका आयोजनामा पैसा पार्ने होडबाजीले यो समस्या निम्त्याएको पूर्व सचिव डा। रमेश सिंह बताउँछन् ।

नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्न डीपीआर, ईआइए र अन्य धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, डा सिंहले भने, पहिल्यै प्रक्रिया पुर्‍याइसकेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्या आउँदैन । तर हामीकहाँ नीतिको कमी छैन, तर नियत पनि सही छैन ।

महंगो लागतमा तयार पारिएको पुरानो डीपीआर च्यातेर नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कैयौं नीतिगत र प्राविधिक जटिलता हुने भएकाले पनि स्रोत सहमतिमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।





error: Content is protected !!