जाजरकोट भूकम्पको दुई महिना ः पुर्ननिर्माणमा सरकार सुस्त

जाजरकोट ः जाजरकोटमा भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा सरकार सुस्त देखिएको छ। सरकारले सुरुमा एक महिनाभित्र त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने घोषणा गरेको थियो। तर भूकम्प गएको दुई महिना बित्दा पनि भूकम्प पीडितहरु त्रिपालमै कष्टकर रुपमा बस्न बाध्य छन्। चिसोले धेरै भूकम्पपीडितहरु कठ्याङ्गिन थालेका छन्। त्रिपालको चिसोले धेरै बिरामी परेका छन्। तीन बालबालिका, एक सुत्केरी र बृद्धबृद्धासहित जाजरकोटमा ३० जना र रुकुम पश्चिममा ५ गरी ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

सरकारले अहिलेसम्म भूकम्प पीडितमध्ये एक तिहाईलाई पनि अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता दिन सकेको छैन। बैंक खाता खोल्नु पर्ने, अन्य ठाँउमा पक्की घर नभएको स्वघोषणा, प्रहरी मुचुल्का, घर भत्काउनु पर्ने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म सरकारले दिने भनेको पहिलो किस्ताकै अुनदान रकम पाउन सकेका छैनन्। अनुदान नपाउँदा अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया समेतमा ढिलाई भएको छ।

धेरै भूकम्पपीडितहरु अहिले पनि खाता खोल्नकै लागि बैंकमा भीड लाग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सामाजिक सुरक्षा खातामा रकम हाल्न बैंकले नमानेपछि र नगदै रकम दिन सरकार तयार नभएपछि पीडितहरु घण्टौ पैदल हिडेर बैंकमा गएर लाइन लाग्न बाध्य छन्।

कतिपय पालिकामा कर्मचारी नहुँदा रकम निकासामा ढिलाई भएको स्थानीय राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए। जुनीचाँदे गाँउपालिकामा लेखापालले काम नगरिदिँदा लाभग्राहीले रकम पाउन ढिलाई भैरहेको छ। लेखापाल मनोज शर्मा एक महिनापछि पालिका पुगेका छन्। अहिलेसम्म जुनीचाँदे लाभग्राहीको खातामा रकम निकासा गर्न सकेको छैन।

त्यस्तै जिल्ला बाहिरै रहेका नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराई केही दिन अघि फर्किएपछि बल्ल रकम निकासा सुरु भएको छ। बारेकोटका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डिनायट घर्ती पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमको एक गोष्ठीमा गएका कारण एक साता कामकाज ठप्प भयो। सोमबारदेखि फेरि निकासाको काम अघि बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट पालिकाहरुको खातामा निकासा भएको ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजारमध्ये २५ करोड २३ लाख २५ हजार रुपियाँ लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिएको छ।

भूकम्पपछि त्रिपालमा बसेका परिवारलाई मंसिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने सरकारी योजना भएपनि २३ हजार ५ सय ८३ परिवारले अझै पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोटमा मात्र ३५ हजार १ सय ४० भूकम्प पीडित लाभग्राही कायम भएका छन्। ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजार विभिन्न पालिकाको खातामा अस्थायी आवासका लागि रकम गएपनि हालसम्म ११ हजार ५ सय ५७ लाभग्राहीको खातामा २८ करोड ८९ लाख २५ हजार मात्र गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।

हालसम्म जिल्लाभर ८ हजार २ सय अस्थायी टहरा बनेका छन्। तर अधिकांश टहरामा अझै पीडित सर्न सकेका छैनन्। अस्थायी आवासका लागि आवश्यक मालसमान र मजदुरको समेत अभाव हुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए।

रुकुम पश्चिममा भने जाजरकोटको भन्दा रकम निकासाको काम छिटो भएको छ। जिल्लाभर २६ हजार ८ सय ५ लाभग्राही कायम भएका मध्ये २३ हजार ६ सय आठ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ। हालसम्म १९ हजार सात सय १७ लाभग्राहीले २५ हजारका दरले ४९ करोड २९ लाख २५ हजार रकम पाइसकेका छन्। तर अस्थायी आवास निर्माणमा भने त्यहाँ पनि सुस्तता देखिएको छ। हालसम्म सात हजार ७९ अस्थायी आवास मात्र बनेको पालिकाहरुले जनाएका छन्।

जुनीचाँदेमा औषधि अभाव कायमै
जिल्लाको दुर्गम जुनीचाँदे गाँउपालिकामा औषधि अभाव कायमै छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा औषधि अभाव, सिटामोल पनि पाइँदैन भन्ने शिर्षकमा अन्नपुर्ण पोस्ट्मा समाचार छापिएपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले केही औषधि पठाएको छ। तर उक्त औषधि थोरै भएका कारण प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन नसकिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रेम बहादुर शाहीले बताए।

पालिकाले १५ दिनको म्याद दिएर औषधि खरीदका लागि केही दिन अघि टेन्डर गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल समेत छैन। स्वास्थ्य कार्यालयले थोरै औषधि पठाएको थियो त्यो औषधि त हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै भयो। चिसोले गर्दा पखाला, ज्वरो, टाइफाइड, निमोनिया, दम लगायतका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ तर औषधि छैन। जुनीचाँदेका ११ ओटै स्वास्थ्य संस्था औषधिबिहिन छन्।