नलगाड जलविद्युत आयोजनाको ‘इआइए’ स्वीकृत

हेमन्त केसी
सुर्खेत , १६ कात्तिक ः जाजरकोटको पूर्वमा निर्माण हुने नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । कात्तिक १५ गते ईआइए स्वीकृत भएको वन अधिकृत खिलानाथ दाहालले जानकारी दिए । साउन १० गते सरोकारवाला निकायसँग राय सुझाव माग्दै वन तथा वातारण मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त प्रकाशित सूचना माथी आवश्यक सल्लाह ,सुझाव लिएर मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको वन अधिकृत दाहालले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै नलगाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि थप बाटो खुलेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको जिल्लामा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना लामो समय देखि प्रगती बिहीन अवस्थामा थियो । मन्त्री बस्नेतले उक्त आयोजनाको डिपिआर देखि ईआइए स्वीकृत सम्मको कामलाई तिब्रता दिएपछि आयोजना निर्माण हुने सम्भावना बढेर गएको सरोकारवाला निकायहरु बताउँछन् । अब आयोजनाको लागनीकत्र्ताको लागि पहल भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । जाइका देखि अन्य बिभिन्न विकास साझेदार निकायसँग पटक ,पटक छलफल भएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

घरको ह्रास कट्टीका विषयमा छलफल सकरात्मक
अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाटको घरको मुआव्जा दिदा ह्रास कट्टीको विषयमा छलफल सकरात्मक भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ह्रास कट्टी नगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्बसाधारणलाई घरको मुआव्जा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमती मागेपछि अर्थले सहमती नदिदा तीन वर्ष देखि ढिला हुँदै आएकोमा अहिले पछिल्लो छलफल सकरात्मक भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यो विषय जतीसक्दो छिटो टुंगोमा पुग्ने उनको भनाई छ ।

तीन वर्ष अगाडी देखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्बसाधारणलाई घरको मुआव्जा दिने भनिएपनि अर्थ मन्त्रालयको ह्रास कट्टीमा सहमती नदिदा घरको मुआव्जा वितरणमा ढिलाइ भएको नलगाड सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । ५०३ वटा घरको झण्डै ९० करोड बराबरको रकम आयोजनाले स्थानीयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएपनि ह्रास कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको बीचमा सहमति हुन नसक्दा सो कार्य तीन वर्ष देखि रोकिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ह्रास कट्टी नगरी मुआव्जा दिन अर्थ मन्त्रालय समक्ष सहमती माग गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दा पहिलो पटक मुआब्जा बितरणको काम रोकिएको थियो ।

दोस्रो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ह्रास कट्टी नगरी मुआव्जा दिन सहमती मागेपनि अर्थले कुनै पनि जवाफ नदिएका कारण घरको मुआव्जाको विषय ज्यूका त्यू रोकिएको छ । ह्रास कट्टी गरेमा सुरुको घरको मुल्य भन्दा घटेको मुल्य नलगाड र बारेकोटबासीले पाउने छन् । यदि ह्रास कट्टी नगरेमा घर धनिले सुरुकै मुल्य पाउने छन् । अब केही दिनमै ह्रास कट्टीका विषयमा मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव जाने तयारी रहेको बताएको छ ।

नलगाड नगरपालिका भित्रका वडा नम्बर २,५,७ र ८ र बारेकोट गाउँपालिका १,२,५,६,७,८ र ९ का सर्बसाधारणहरु आयोजनाबाट प्रभावित हुने छन् । आयोजनाले १ हजार ५९० मिटर उचाइ सम्मको घरको मात्र मुआव्जा दिनका लागि बिबरण तयार गरेको छ । सो उचाइ सम्म जम्म ५०३ घरधुरी रहेका छन् । यत्ता परामर्शदाताले तयार पारेको विवरण अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिर्पोटले १ हजार १७२ घरधुरी प्रभावित हुने औल्याएको छ ।
जग्गाको मुआव्जा भने आयोजनाले बितरण गरी सकेको छ । ७ वर्ष लगाएर डिपिआरको काम पुरा भएपनि डिपिआर स्वीकृत हुने क्रम्मा रहेको छ । तिहार सम्म सबै डिपिआरको प्रतिबेदन स्वीकृत हुने तयारीमा रहेको इन्जिनियर पदम थापाले बताए । २०७४ मंसिर २६ गते विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र नलगाड जलविद्युत आयोजनाले पाएको थियो । सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि ६२९.७९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने रिर्पोटमा उल्लेख छ । जसमा निजी स्वमित्वको ४३१.८७ हेक्टर , सरकारी वन क्षेत्र १९७.९२ हेक्टर जमिन प्रयोग हुने छ ।

यसरी हुँदैछ निर्माण कार्य ?
नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले पाएका थिए । आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग तथा शिलाजित लगायत जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई उचितरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वका रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनाका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जाविज्ञको तर्क छ ।

आयोजना निर्माणका लागि रु एक खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । यो आयोजना निर्माण कार्य साढे छ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । यो निर्माणस्थल समुद्री सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्नेछ । यहाँ ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ । आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको छ । सुक्खा मौसमयमा यो आयोजनाबाट ६०४.९ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ ।