दुई महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा एक प्रतिशत बजेट खर्च
सुर्खेत ः भदौ मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक दशमलव १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दुई महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटमा ३९ करोड ४७ लाख २२ हजार दुई सय ८३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
२०८०/०८१ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्व ३७ करोड ९७ लाख सात हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बजेट खर्चमा चालु तर्फको खर्च धेरै नै छ । प्रदेश सरकारले चालु तर्फ एक दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतले जनाएको छ ।
पूँजिगत तर्फ भने दुई महिनाको अवधिमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ यस आर्थिक वर्षमा कुल १३ अर्व ८० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये दुई महिनाको अवधिमा २४ करोड ७५ लाख ५७ हजार चार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । पूँजिगत तर्फ चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्व ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । हालसम्म पूँजिगत तर्फ १४ करोड ७१ लाख ६५ हजार दुई सय ७८ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
- चालु खर्चः १.७९ प्रतिशत
- पूँजिगत खर्चः ०.७५ प्रतिशत
- कुल बजेट खर्चः १.१८ प्रतिशत
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा प्रदेश व्यवस्थापिकाले आठ दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले पाँच दशमलव १८, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६ दशमलव ६४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुन्य दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आठ दशमलव शून्य दुई, उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ४४, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले शून्य दशमलव २९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक दशमलव १९, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले शुन्य दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शून्य दशमलव ४८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन दशमलव १७, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तीन दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाई छ । प्रदेशले स्थानीय तहका लागि पठाएको बजेटमा शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
असारे भुक्तानी नियन्त्रण हुन्छः अर्थमन्त्री
सुरुवाति दुई महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएपछि अघिल्ला वर्षहरुमा झैं असारमा मात्र भुक्तानी गर्ने परिपाटीको भने अन्त्य हुने कर्णालीका अर्थमन्त्री वेदराज सिंहको दावि छ ।
कार्तिक महिना भित्र नै आयोजनाका सम्पूर्ण ठेक्का सम्झौताहरु गर्ने र भुक्तानी पनि समयमै गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले असारे परिपाटीको अन्त्य हुने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा प्रदेशका सचिवहरुको सरुवाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको उनको भनाई थियो । त्यसैगरी असोज महिना अघि नै १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट भएका योजनाहरुमा बजेट सुधार गरेर पठाउने समेत योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाखसम्मका टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्दता गरेको थियो ।
उनले भने, ‘अहिले अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै बजेट खर्च हुन्छ । असारको अन्तिममा मात्र बजेट खर्च हुने गतिविधि हामीले अन्त्य गछौँ ।’
मन्त्रालयगत बजेट खर्च विवरण
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयः ०.२९ प्रतिशत
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः ०.४८ प्रतिशत
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः ०.७८ प्रतिशत
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः ०.८८ प्रतिशत
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः १.१९ प्रतिशत
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः १.४४ प्रतिशत
सामाजिक विकास मन्त्रालयः ३.१७ प्रतिशत
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः ८.०२ प्रतिशत
