उपल्लो डोल्पाको मागैमाग ः सुनुवाइ कहिले होला सरकार ?

हेमन्त केसी
काठमाडौँ , ३१ भदौ ः राजनीतिक कार्यक्रममा होस वा अन्य कुनै पनि फोरममा किन नहोस , उपल्लो डोल्पाको विकास निर्माण देखि सिमा क्षेत्रको वहस नभएको कुनै समय नै हुँदैन । राज्यले सौत्यनी व्यवहारबाट आफूहरु पीडित भएको यहाँका तीन पालिकाका सर्बसाधारणहरु बताउँदै आएका हुन्छन् ।

उपल्लो डोल्पाका विषयमा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय , मन्त्री देखि राजनीतिक चेत भएका अधिकांशले सडक ,खानेपानी , सिमा सुरक्षा बल , इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना र नाँका खोल्नका लागि पहल गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर अहिले सम्म ति सबै मागहरु सार्थक , परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । उपल्लो डोल्पाको सुरक्षा देखि बाँच्ने आधार सम्मका विषयबस्तुहरु माथि पटक ,पटक चर्चा हुने र राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेसँग गुनासा पोख्ने थलोको रुपमा विकास भइरहदा राज्यको खास नजर के हो त भन्नेमा आम नागरिकले पटक ,पटक प्रश्न गरिरहेका छन् ।

उपल्लो डोल्पाका नागरिक मात्र होइनन् , सिमा रक्षक समेत हुन भनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत उपल्लो डोल्पा पुगेर दुइ वर्ष अघि भाषण दिएका थिए । उनले आफूले सिधै चिन सरकारसँग सम्पर्क गरेर उपल्लो डोल्पाको समस्य बारेमा अधिकतम समाधान खोज्ने समेत बताएका थिए । उनै प्रचण्ड अहिले सत्ताको चापी लिएर नीति निर्माण तहमा हुँदा उपल्लो डोल्पाको बाँचा कति पुरा हुन्छन् त भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्री बीरबहादुर शाही , राष्टियसभा सदस्य नरबहादुर विष्ट , जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारसि रोकायले प्रचण्डकै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएर फेरी पुरानो यादहरु सम्झाइदिएका छन् ।

सदरमुकाम दुनैबाट उपल्लो डोल्पाको तिन्जे , मरिम , क्याटो र निजालमा पुग्न हप्ता दिन लाग्ने गर्दछ । तीन पालिकाका भित्रका नागरिकले नागरिकता , देखि अन्य सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम दुनै आएर जान फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले सुरक्षाको माग सहित इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना सम्मका मागहरु सिंहदरबार पुगेर फेरी माग गरेका छन् । उपल्लो डोल्पाका भ्रमण गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिलो नेता हुन् । सरकारी संयन्त्रको उपस्थित कम कम्जोर हुँदा चोरी , लुटपाट , गुम्वा भित्र मुर्ती चोरी , जडीवुटीको पैठारी हँुदै आएको प्रदेशसभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताए ।

उपल्लो डोल्पाका सर्बसाधारणले राज्य भएको अनूभुति समेत आफूहरुलाई नभएको गुनासो गर्दै आएको शाहीले बताए । पाँच वर्ष देखि आयोडिन यूक्त नुन , खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल उपल्लो डोल्पामा पुगेको छैन । प्रत्येक वर्ष भदौको अन्तिममा तिब्बत र डोल्पाको बीच सिमा क्षेत्रमा लाग्ने हाटबजारमा डोल्पाका सर्बसाधारणले सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् । त्यस्तै ज्ञापन पत्रमा डोल्पोबुद्ध ,शे फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको बीच भागमा पर्ने धो उपत्यका इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको पुर्वमन्त्री शाहीले बताए ।

त्यस्तै तीन वटा गाउँपालिकाको सिमानामा सिमा सुरक्षाबल स्थापना गर्ने गर्न समेत माग गरिएको छ । शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका –१ निजाल र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका –१ धोमा सिमा सुरक्षाबल राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल र चिनको बीचमा रहेको सिमा क्षेत्र तिन्जे , मरिम , क्याटो ,निजालमा राजश्व कार्यालय स्थापना गरी यहाँका नागरिकलाई सहजता ल्याउन समेत आग्रह गरिएको पुर्वमन्त्री शाहीले बताए । उपल्लो डोल्पामा अहिले सदरमुकामबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन निकै चुनौति हुँदै आएको छ । चिनको बाटो हुँदै सामग्री लिएमा भारी मात्रामा खर्च कम हुने गर्दछ ।
त्यस्तै पुर्वमन्त्री शाहीले भेरी करिडोर भित्र रहेका पुलहरु निर्माणमा हुने गरेको ढिलाईका बारेमा समेत जानकारी गराएको छ । तल्लो भन्दा दुनै सम्म सडकको पिच गर्ने विषयमा समेत बजेट स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि पहल गरिदिन समेत आग्रह गरिएको छ । डोल्पाको समग्र विकास निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको पुर्वमन्त्री शाहीले बताए ।

चिन तर्फ कडा सुरक्षा , नेपाली तर्फ खाली
चिनको तिब्बत तर्फको भूमिमा चिनिया सुरक्षाकर्मीले आफ्नो भूमिमा व्यापक सुरक्षा दिइरहेको भएपनि नेपाल तर्फ भने सबै भाग खाली रहेको छ । त्यहाँ डोल्पाले हेर्न समेत पाउँदैनन् । नेपालबाट चिन तर्फ व्यापारिक प्रयोजनकका लागि समेत जान दिइदैन । नेपाल तर्फ सिमा खुल्ला भएपनि चिन तर्फ भने सुरक्षाकर्मीको बाग्लो सहभागिता छ ।
चिन र नेपाल बीचमा १४ नम्बर क्याटो , १५ नम्बर मरिमला नाँका बढी चर्चित रहदै आएका छन् । आधा वर्ष हिउँले ढाकेर रहने उपल्लो डोल्पामा स्थानीय तह स्थापना भएपछि केही सेवा गाउँमै पाइने गरेको छ । भुगोलका हिसावले नेपालकै ठुलो रहेको डोल्पामा जनसंख्य भने कम रहेको छ । जनजाती समुदाय बसोबास गर्ने उपल्लो डोल्पाको पीडा कसले बुझने ?