सरकारी निवासमा अरूकै रजाइँ ः स्टोर शीर्षकमा आवास सुविधा, ५ वर्षमा १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सकियो
सुर्खेत ः वीरेन्द्रनगर–७ स्थित मुख्यमन्त्री र सभामुख निवासको आसपास झन्डै ४० वटा सरकारी निवास लस्करै छन् । त्यहाँ सरकारी कर्मचारी बस्दैनन् । उनीहरूले सुविधासम्पन घर खोज्दा यी भवन विद्यार्थी, व्यापारी र अन्य मानिसको बासस्थल बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई प्रशस्त सरकारी आवास उपलब्ध छन् । सरकारी आवास नपाउनेले आर्थिक सुविधा पाउँछन् । तर त्यतिले पनि नपुगेर स्टोरका नाममा महँगो रकम खर्चेर भवन भाडामा लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने क्रम तीव्र भएको छ । कर्णालीमा काम गर्ने सबै सेवाका निजामती कर्मचारीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने गरिएको छ ।
नेपालगन्जबाट सुर्खेतमा पानीपुरीको व्यापार गर्दै आएका सोहिल अली ६ वर्षयता १ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर सभामुख निवासको अघिल्तिरको भवनमा बस्दै आएका छन् । सस्तो भाडामा सरकारी क्वाटर पाउने भएपछि उनी बजारबाट सरेका हुन् । ‘बजारमा पानी–बत्ती सबै जोडेर १० हजारभन्दा तलको भाडा आउँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त १ हजारदेखि २ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।’ उनी जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको आवासमा बस्छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति र विभिन्न सरकारी कार्यालयका झन्डै ३५ देखि ४० वटा भवनमा अहिले करिब ६५ जना सर्वसाधारण बसिरहेका छन् । तर कर्मचारी भने स्टोरका नाममा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मासिक ९७ हजार रुपैयाँ तिरेर घरभाडा लिएर कर्मचारी राखेको छ । उसले वीरेन्द्रनगरका विभिन्न ठाउँमा ४५ हजार, ३० हजार र २२ हजार तिरेर स्टोर भाडामा लिएको हो । तीन वर्षको समयमा मन्त्रालयले करिब १४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ स्टोर भाडामा खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि झन्डै १७ लाख रुपैयाँ स्टोर शीर्षकमा ३ वर्षमा खर्च गरेको छ । जहाँ शाखा अधिकृतदेखि लेखापालसम्म बस्दै आएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पनि वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ स्टोर शीर्षकमा खर्च गरिरहेको छ । जबकि स्टोरमा कार्यालयका सामान राखिएका छैनन् । त्यहाँ नेता, तिनका आफन्त र कर्मचारी बस्छन् ।
प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्ड नियमावलीले मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, योजना आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतका पदाधिकारीका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ आवास खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ । यी पदाधिकारीका लागि त्यसभन्दा बढी रकम तिर्न नमिल्ने तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई कानुनले नै आवास सुविधा नदिने भएपछि स्टोर शीर्षकमा भाडामा लिने गरिएको हो । सरकारले घरभाडा शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छैन । तर वर्षमा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ स्टोरका नाममा घरभाडाका लागि खर्च भइरहेको छ । सबै मन्त्रालयका आफ्नै स्टोर हुँदाहुँदै सरकारले अतिरिक्त भवनलाई त्यसैका नाममा भाडामा लिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीनवटा फ्ल्याट स्टोरका नाममा भाडामा लिएको छ । कार्यालयले शंकरचोकमा एक फ्ल्याटका लागि १४ हजार ८ सय ५० र इत्राममा दुई फ्याटका लागि ४३ हजार ७ सय भाडा तिर्छ । यी फ्ल्याटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि लेखापालसम्म बस्छन् । प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयले सरकारी आवास हुँदाहुँदै स्टोर भाडामा मनलाग्दी रकम खर्च गर्दै आएको स्थानीय अगुवा पीताम्बर ढकालले बताए । भाडामा सञ्चालन गरिएको कार्यालयको हकमा त्यस्तो खर्च स्वाभाविक भए पनि सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिएका कार्यालयले ठूलो रकम भाडामा खर्च गर्न नमिल्ने र एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्नु कानुनविपरीत भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रत्येक मन्त्रालयले स्टोर शीर्षकमा मासिक चारदेखि पाँच लाखसम्म खर्च गरेको विवरण देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २०७७/७८ मा सुर्खेतमा कार्यालय रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५ लाख ५२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँच लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाँच लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार लाख ३२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार लाख ७७ हजार खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, सामजिक विकास मन्त्रालयले करिब पाँच लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयहरूले २०७५/७६ मा २ करोड ६९ लाख, २०७६/७७ मा ३ करोड ५२ लाख ३३, २०७७/७८ मा ४ करोड १७ लाख र २०७८/७९ मा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ घरभाडा र स्टोर शीर्षकमा खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले स्टोर प्रयोजनमा धेरै रकम खर्च भएको बताए । ‘कि नीतिरनियम बनाएर कर्मचारीलाई आवास सुविधा भनेर सिधै रकम दिनुपर्यो, नत्र स्टोर प्रयोजन भनेर कर्मचारी राख्न कानुनले मान्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ५ आर्थिक वर्षमा स्टोर भाडाका नाममा १५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।’
नायब महालेखा परीक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले यो विषयमा अनुसन्धान गरिने बताए । ‘स्टोर प्रयोजन र घरभाडा भनेर त भुक्तानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्टोरमा मानिस बसेको छ या सामान राखिएको छ, त्यो हेरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत हो ।’ सरकारी आवासीय भवनमा बसेमा आवास सुविधाअन्तर्गतको रकम नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । आवास सुविधाको रकम पाउने पदाधिकारीले मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म रकम पाउने गरेका छन् । तर त्यसभन्दा बढी रकम खर्च गर्नका लागि स्टोर शीर्षकमा भवन भाडामा लिने जुक्ति निकालिएको स्थानीय अगुवा कमल लम्सालले बताए । ‘आवासीय सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीले पनि लाभ लिइरहेका छन्, कसलाई आवास सुविधा दिने, कसलाई नदिने भन्ने सामान्य नियम छैन,’ उनले भने, ‘पहुँचका आधारमा त्यस्तो अवसर बाँडिन्छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले प्रदेश सरकारले कानुन नै बनाएर आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखे यस्तो विभिन्न शीर्षकमा बजेट चुहावट नहुने बताए । ‘यहाँ सरकारी कार्यालयकै थुप्रै भवनहरू छन्, तिनको स्तरोन्नति गरेर बाहिरबाट आउने कर्मचारीहरूलाई बासस्थानको व्यवस्था गर्न सके बजेट पनि कम खर्च हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रदेश सरकारले नै आफैं व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’
