कर्णालीमा सूचना पाउनै कठिन छ

जुम्ला ः कर्णालीमा हरेक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि प्रभावकारी रुपमा सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो बढेको छ । सूचना पारदर्शिता कायम गराउने एक सशक्त माध्यम भएपनि अधिकांश सूचना लुकाउने गर्नाले समस्या भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।

जुम्लामा आयोजित प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीसँग सूचनाको हक कार्यन्वयन तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कर्णाली सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा फितालो देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

रेडियो कर्णाली जुम्लाका स्टेशन म्यानाजेर गोर्खबहादुर थापाले सहजै रुपमा सूचना उपलब्ध हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘मागेर पाउने सूचना त छँदैछ । गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र बारेमा समेत अन्योल छ । मौखिक गुनासो कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषयमा नागरिक समेत अलमलमा देखिएका छन् । ’

उनले अधिकांश सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीले फोन समेत नउठाउने भएको दुखेसो गरे । सूचना शक्ति हो । सूचना बिना पारदर्शिता कायम हुन सक्दैन, म्यानेजर थापाले भने, ‘तर, कर्णालीमा अधिकांश नागरिकले पाउनै कठिन छ । सरोकारवाला सूचना गुपचुपमै राख्न चाहेको अनुभूति हुने गर्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव केशव उपाध्यायले कर्णालीमा सूचना अधिकार तोक्ने काम भएपनि सूचनाको अभिलेखीकरण व्यवस्थापन प्रर्णाली कमजोर रहेको बताए । उनले अधिकांश सूचना अधिकारीको फोन नउठ्ने गुनासो सुनिने गरेको बताउँदै सूचना अधिकारीका लागि कार्यलयकले छुट्टै टेलिकमबाट सीम निकाल्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा सुचनाको हक कार्यन्वयनका लागि सबै जिल्लामा सुचनाको हक सम्बन्धीका गोष्ठी, छलफल, अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण भइरहेको उनको भनाइ छ । जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयाकुमारी प्रसाईले सुचना लिने र दिने बीच सभ्य संस्कार स्थापनामा जोड दिइन् । हामीले जति सुचना नागरिक समक्ष पुर्याउछौ, उनले भनिन्,‘उति नै हामी पारदर्शी बन्छौं । यो एक नमुना उदाहरण बन्न सक्छ । ’

उनले जुम्लाका सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फोटोसहितको डेस्क स्थापना गरिएको बताइन् । पटकपटक सूचनाको हक कार्यन्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिरहेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईंले पछिल्लो समयमा सूचनाको हक कायन्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन् ।

उनले हरेक कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, लिलाम गर्ने सामानको प्रक्रिया निकै पारदर्शी बनाउनु पर्ने, कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारी निकै संवेदनशील हुनुपर्ने र नागरिकको सुचनाको भोक मेटाउनको लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । हरेक तीनतीन महिनामा कार्यालयमा भएका क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरिन् ।

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सूचनाको हक कार्यान्वयनले मात्र सहज वातावरण बनाउने बताए । उनले सूचनाको हक, महत्त्व र सूचना वितरण गर्नाले पार्ने सकरात्मक प्रभावका बारेमा जुम्लाका सूचना अधिकारीलाई अभिमुखीकरण गरेका थिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जुम्ला प्रशासन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा भएका क्रियाकलाप सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।