एमाले विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ ?
एमाले अध्यक्ष ओलीबाट पछिल्लो पाँच महिनामा चारपटक कारबाही खेपेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टी विभाजनको बाटो रोजेका छन् । १५ वर्ष पार्टी र २० महिना देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका नेता नेपालले अहिले तय गरेको बाटो सहज भने छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दोस्रोपटक विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा विभाजित समूहले बुधबार नेकपा एमाले ९समाजवादी० पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ । ०५४ पछि दोस्रोपटक विभाजित एमालेबाट बनेको नयाँ पार्टीमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई साबिक केन्द्रीय कमिटीबाट २८ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले साथ दिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ सांसदमध्ये १८ प्रतिशतले नेपाललाई साथ दिएका छन् । बुधबार जारी भएको अध्यादेशले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजनका लागि निवेदन दिएमा विभाजनलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेकाले नेपालको नवगठित दलले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना छ ।
यद्यपि, नेपालले समावेश गरेका पुराना ५८ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये नरेश खरेल, भानुभक्त जोशी, प्रदीप नेपाल, कृष्ण खनाल, रविन कोइराला, भाष्कर काफ्ले, रमा आलेमगर, सुधीर साहलगायतले नयाँ पार्टी गठनको अभियानमा आफूहरूको सहमति नरहेको सामाजिक सञ्जाल र विज्ञप्तिहरूमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
नेपालको नेतृत्वमा गठित नयाँ पार्टी ९५ सदस्यीय रहेको छ । पार्टीको चुनाव चिह्न खुल्ला किताब प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाललाई साथ दिने वचन दिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी गठनका लागि हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
दिल्लीमा उपचार गराइरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम समावेश भए पनि उनले नयाँ पार्टीमै रहने कि नरहने केही पनि खुलाएका छैनन् । अन्तिमसम्म नेपाल समूहमै रहेका स्थायी समितिका १२ जना नेतामध्ये नौजनाले समर्थन गरेका छैनन् । नेपाल समूहमै रहेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बुधबार साँझ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् ।
अध्यक्ष नेपाल, स्थायी समिति सदस्यद्वय मुकुन्द न्यौपाने र बेदुराम भुसाल, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीसहितको समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टी दर्ता गराएको थियो ।
नेपालले भने– विचार, दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली बचाइराख्न एमालेबाट वैधानिक विद्रोह
नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेको विचार, दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली बचाइराख्न एमालेबाट वैधानिक विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेलगत्तै अपिल प्रकाशित गर्दै नेपालले भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले)ले स्थापित गरेको विचारको विविधतालाई आत्मसात् गर्ने दृष्टिकोण, विधि र पद्धतिमा चल्ने कार्यप्रणाली तथा जनपक्षीय आचरणलाई बचाइराख्न चाहन्छौँ । त्यसका निम्ति नेकपा (एमाले)लाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित र रूपान्तरित गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ । नेकपा ९एमाले० पुनर्गठन र रूपान्तरणको यस महाअभियानको क्रममा हामीले नेकपा (एमाले)बाट वैधानिक रूपमा विद्रोेह गरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको नयाँ पार्टी गठन गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।’
उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रियताको महाअभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा नयाँ उत्साह र संकल्पका साथ अघि बढाउन आ–आफ्नो ठाउँमा खट्न र सहयोग पुर्याउन सबैमा अपिल गरेका छन् ।
विभाजित एमालेमा को कता – संस्थापन पक्ष (केपी ओली) जम्मा -१०५
केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गणेश पहाडी, केशव बडाल, काशीनाथ अधिकारी, थममाया थापामगर, विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, महेन्द्र पाण्डे, यामलाल कँडेल, राधा ज्ञवाली, लालबाबु पण्डित, कर्णबहादुर थापा, गोकुल घर्तीमगर, गोरख बोगटी, जगत विश्वकर्मा, दलबहादुर राना, युवराज कार्की, अग्नि खरेल, शेरधन राई, ईश्वरी रिजाल, एकराज विश्वकर्मा, कमलादेवी महतो, खगेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, खेममान खड्का, गणेशसिंह ठगुन्ना, गोमा देवकोटा, जगदीशप्रसाद कुसियत, डम्बरसिंह सम्बाहम्फे, नजिर मियाँ, पद्मा अर्याल, पार्वत गुरुङ, बलवीरप्रसाद चौधरी, बैजनाथ चौधरी, बोमबहादुर विश्वकर्मा, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेश्वर पाठक, मायानाथ अधिकारी, राजन भट्टराई, लालबहादुर थापा, लीला गिरी, लीलानाथ श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङ, सिराज अहमद फारुकी, सोम मिश्र, सुजिता शाक्य, सूर्य पाठक, सुशीला नेपाल, हिक्मत कार्की, ज्ञानबहादुर भुजेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जया घिमिरे, देवराज घिमिरे, विजय सुब्बा, सुमन प्याकुरेल, रामदयाल मण्डल, गंगा यादव, लालबाबु यादव, हरिनारायण महतो, प्रमोदनारायण यादव, किशोर अधिकारी, खेमप्रसाद लोहनी, गुलावजंग शाह, गोविन्दबहादुर नेपाली, तिलक महत, तैयब हुसेन, तिलबहादुर विक, पुरनसिंह दयाल, विना श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, भूपेन्द्र थापा, भैरवबहादुर सिंह, मना केसी, माधव ढुंगेल, मोहन बानियाँ, रामरती राम, रामशरण बस्नेत, लक्ष्मी पोखरेल, विशाल भट्टराई, रवीन्द्र बैठा, सीता सुन्दास, मानबहादुर जिसी, रूपनारायण श्रेष्ठ, नारदमुनि राना, मञ्जु चौधरी, हरि राजवंशी, सरोज यादव, महम्मुद हारुन, जुली महतो, शान्ता चौधरी, कपिलदेव पोखरेल, डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, पुष्प कँडेल ।
दुई धारमा विभाजित नेपाल समूह, नेपाललाई साथ दिने केन्द्रीय सदस्य (५८ जना)
माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, डा। बेदुराम भुसाल, प्रमेशकुमार हमाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, डा। विजयकुमार पौडेल, गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, जयन्ती राई, तुलबहादुर गुरुङ, जगन्नाथ खतिवडा, प्रतापलाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, धर्मनाथप्रसाद साह, रामप्रीत पासवान, रामचन्द्र यादव, यदुवंश झा, रत्नेश्वरप्रसाद गोइत यादव, श्रीप्रसाद साह, रवीन्द्र बैठा धोबी, लक्ष्मण पौडेल, मदनकुमारी शाह (गरिमा), देवशंकर पौडेल, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमलकुमार खनाल, विजय गुरुङ, सावित्रा भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, गौरा प्रसाईं कोइराला, रामकुमार ज्ञवाली, खगेन्द्र चुँडाल, सरलाकुमारी यादव, सुधीरप्रसाद साह, कल्याणीकुमारी खड्का, शत्रुधन महतो, रामचन्द्र साह, दिनेशकुमार राई, हंशबहादुर शाही, शेरबहादुर केसी, निरादेवी जरू, प्रेमबहादुर आले, भागवत नेपाली, चूडामणि जंगली, घनेन्द्र बस्नेत, राजेन्द्रकुमार राई, बलदेव चौधरी, डा देउमान सम्बाहम्फे, भाष्कर काफ्ले, कृष्णप्रसाद खनाल, रविन कोइराला, महम्मुद महफुज अन्सारी, श्रीनाथ बराल, भानुभक्त जोशी
एकताका दबाबको तेस्रो धारकाकेन्द्रीय नेताहरू– २८ जना
भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवाली, परशुराम मेघी गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, हरि राई, सोमप्रसाद पाण्डे, माधव अर्याल, झपट रावल, टंक कार्की, अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, ममता गिरी, जीवन घिमिरे, नीरज आचार्य, माधव अर्याल, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, राजबहादुर बुढा, केदार न्यौपाने, धर्मराज निरौला, रचना खड्का
नेपालको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू (३७ जना)
केशवलाल श्रेष्ठ, नरेश खरेल, चन्द्रबहादुर शाही, दिलकुमारी पन्त, बलराम बाँस्कोटा, वसन्तप्रसाद मानन्धर, महेश रेग्मी, शारदाप्रसाद सुवेदी, गोविन्द कोइराला, सुरेश कार्की, पुरुषोत्तम पौडेल, उर्वादत्त पन्त, दलबहादुर राना, गणेश काङमाङ, प्रभा बज्राचार्य, मुनु सिग्देल, उषा पोखरेल, रमा आलेमगर, रिता रावल, माया भट्ट, पूर्णा जोशी, विद्या चाम्लिङ, रेखा थापा बस्याल, शर्मिलादेवी पौडेल क्षेत्री, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, अनारकली मियाँ, देवी ओली, नन्दा शर्मा चपाईं, दुर्गा परियार, कौशिला सिंह, यमुना भुसाल, उदया शर्मा, आशा यादव, गोमा विष्ट, सीता बस्याल, विभा कार्की
नेपाललाई साथ दिने सांसद
एमालेका एक सय २१ सांसदमध्ये विभाजनमा नेपाललाई प्रतिनिधिसभाका २२ सांसदले साथ दिएका छन् । जसअनुसार माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती बिसुंखे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरू, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, समिमा हुसेन र कृष्णलाल महर्जन विभाजनतिर लागेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम सूचीमा समावेश गरे पनि उनले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट बनाइसकेका छैनन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले राष्ट्रिय सभामा रहेका एमालेका ३२ मध्ये आठ सांसदले साथ दिएको दाबी गरेका छन् । नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमका अनुसार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित डा। खिमलाल देवकोटा, स्वतन्त्र सांसदका लागि निवेदन दिएका डा। बेदुराम भुसालसहित आठ सांसदले साथ दिएका छन् । यद्यपि, नाम थपघट हुन सक्ने भएकाले नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।
एमाले विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुन्छ ?
सरकार स्पष्ट बहुमतमा स् एमालेको विभाजनले आधिकारिता पाए सरकार स्पष्ट बहुमतमा हुनेछ । हाल कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका २० तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक गरी सत्तागठबन्धनस“ग एक सय ३१ सांसद छन् । बहुमतका लागि एक सय ३६ सांसद चाहिन्छन् । नेपाल समूहका सांसदले वैधानिकता पाउ“दै नयाँ दल बने सत्तागठबन्धनमा २२ सांसद थपिनेछन् । त्यसवेला सत्तागठबन्धनको पक्षमा एक सय ५३ सांसद पुग्छन्, जुन सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत हुनेछ । यसअघि एमालेका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
संसद्को कार्यकाल पूर्ण स् एमाले विभाजनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव संसद्को कार्यकालमा देखिनेछ । सरकारस“ग बहुमत हु“दा संसद् विघटनको बाटोमा जानुपर्ने छैन, अर्थात् संसद्को कार्यकाल पूर्ण हुनेछ । ओलीले दुई–दुईपटक विघटन गर्दा त्यसको विरोधमा राजनीतिक र संवैधानिक लडाइँ लडेका राजनीतिक शक्ति (कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एमालेको नेपाल समूह र जनमोर्चा) अहिले सरकारमा छन् । बहुमत रहँदासम्म उनीहरू संसद् विघटनको विकल्पमा जाने छैनन् ।
चुनावसम्म गठबन्धन स् आफ्नो नेतृत्वको भिन्दै पार्टी बनाएपछि सहकार्य र गठबन्धनका लागि नेता नेपाल स्वतन्त्र हुनेछन् । यसले आगामी चुनावसम्म सत्तागठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको चासो हल हुनेछ । गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्य टुटेको अवस्थामा मुलुकमा फेरि पनि संसद् विघटन भएर प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै आएका छन् । यसले देशको राजनीतिलाई ध्रुवीकरणतिर लैजाने सम्भावना छ ।
अब कस्तो भयो एमाले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको अंकगणित ?
जम्मा केन्द्रीय सदस्य – २०८
संस्थापन पक्षमा (केपी ओली) जम्मा – १०५
माधव नेपालको पक्षमा खुलेका स् ५८
पार्टी एकताका लागि दबाब दिइरहेका, तर कतै नखुलेका तेस्रो धारका केन्द्रीय सदस्य – ३०
केन्द्रीय सदस्यको रिक्त पदसंख्या – १४
कतै नलाग्ने घोषणा गरेका स् प्रदीप नेपाल
नेपालको पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाका २२ र राष्ट्रिय सभाका ८ सांसदको साथ
नेपालको नयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका केन्द्रीय सदस्य – ३७
पाँच महिनामा माधवमाथि चार कारबाही
१२ चैत – पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण–पत्रको जवाफमा अहंकार देखाएको, आत्मालोचना नगरेको र उल्टै प्रतिस्पष्टीकरण सोधेको भन्दै ओलीद्वारा माधव र भीम रावल ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन ।
११ जेठ – संसद् पुनर्स्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिटमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी ओलीद्वारा कारबाही ।
४ साउन – प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपालसहित २२ जनालाई ओलीको स्पष्टीकरणपत्र, तर दोस्रो नेताको आग्रहमा एकताको प्रक्रिया चलेकाले कारबाही स्थगन ।
१ भदौ – एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठायो । पत्रमा ह्विपको उल्लंघन गरेको आरोपसहित कारबाहीको जानकारी गराइएको छ ।
एमालेका १४ सांसदले भने- ओलीले कारबाही गर्न सक्दैनन्
१। कसैले पनि ह्विप उल्लंघन गरेका छैनौँ । ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा कुनै ह्विप जारी गरिएको थिएन ।
२। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ।।।केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको अवस्था छैन, त्यसैले २५ साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको भन्ने तथ्य नै गलत छ ।
३। ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिँदा विविध कारणले अनुपस्थित २८ जनामध्ये केवल १४ जनालाई मात्र कारबाही गरिएको छ । यो कारबाही संविधानको धारा १८ को कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।
४। पार्टी अध्यक्षले २३ जेठमा जारी गरेको पत्रको बुँदा नं। ५ मा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सो मितिसम्म भए–गरेका सम्पूर्ण कारबाही स्वतः निष्क्रिय भएको भनिएको छ ।
५। देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय पनि इंगित गर्न खोजिएको हो, त्यसमा ह्विप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख छ ।
१५ वर्ष पार्टी र २० महिना देशको नेतृत्व, उत्तरार्द्धमा विभाजनको बाटो
१३ वर्षे उमेरमै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न भएर भूमिगत राजनीति हुँदै १५ वर्ष पार्टी र २० महिना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सम्हालेका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालले जीवनको उत्तराद्र्धमा पार्टी विभाजनको नेतृत्व लिएका छन् । ०२६ सालमा पुष्पलाल समूहबाट राजनीति सुरु गरेका नेता नेपालले तीसको दशकदेखि अहिलेसम्मको करिब साढे चार दशकको राजनीतिक यात्रा छिन्नभिन्न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने अभियन्ताका रूपमा व्यतीत गरे ।
तर, उमेरले सात दशकनजिक पुगेका नेपालले जीवनकालको उत्तरार्द्धमा भने एमाले विभाजनको नेतृत्व लिएका छन् । नेपाल स्वयंले भने यसलाई पार्टी विभाजनभन्दा पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यकै लागि पार्टी पुनर्गठन अभियानको नामकरण गरेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनमा विधि, पद्धति, सामूहिक प्रणालीसहितको अभ्यास समाप्त पारेर अध्यक्ष केपी ओलीमा देखिएको सर्वसत्तावाद र निरंकुश प्रवृत्तिमा सुधार नआएपछि पार्टी पुनर्गठन गर्न बाध्य भएको नेपालले बताउने गरेका छन् ।
विभाजनपछि पनि एमालेसँगको एकताको ढोका जुनसुकै वेला खुला रहने गरी अगाडि बढ्ने र नवगठित पार्टी एमाले समाजवादीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाएर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन प्रयास गर्ने नेपालले बताएका छन् ।
०३२ सालमा तत्कालीन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र ९कोके०को संस्थापक नेता नेपालले छरिएर रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक ‘करिअर’ अगाडि बढाएका थिए । ०३५ मा तत्कालीन मालेको संस्थापक नेता नेपालले भूमिगत कालमा पुष्पलाल समूह, रातो झन्डा समूह, मुक्ति मोर्चा समूहलगायतलाई एकीकृत बनाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाको योजनाकार र जनआन्दोलनको सदस्य नेपालले ०४७ मा संविधानको मस्यौदाकारका रूपमा संविधान बनाउने कामको नेतृत्व गरेलगत्तै मालेको दोस्रो वरीयताको नेताको हैसियतमा नेकपा माक्र्सवादी पार्टीसँग एकता गर्न भूमिका खेलेका थिए । ०५० जेठमा मदन भण्डारीको निधनपछि महासचिव बनेका नेपालले ०५४ मा विभाजित पार्टीलाई चार वर्षपछि एकीकरण गराएर एमालेलाई कांग्रेसकै हाराहारीमा पुरानै हैसियतमा फर्काए ।
तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेमध्येका एक नेपालले निरन्तर उससँगको पार्टी एकतामा जोड दिँदै आएका थिए । त्यसका लागि माओवादीसँग शत्रुतापूर्ण होइन, संघर्ष, रूपान्तरण र एकताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको मान्यता थियो । ३ जेठ ०७५ सम्म आइपुग्दा उनले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणमा अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने महत्वपूर्ण सारथिको भूमिका खेले ।
तर, तीन वर्षयता जीवनको उत्तराद्र्धमा भने नेपालले पार्टीभित्र निरन्तर आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएर अध्यक्ष ओलीलाई निरंकुश बनेको आरोप लगाउँदै ‘ओली प्रवृत्ति’का रूपमा संघर्ष गरे । गत वैशाखमा पार्टी एकताका लागि आफ्नोतर्फबाट ६बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका नेपालले एकताका लागि महाधिवेशनसम्मका लागि अल्पमत–बहुमतको सट्टा सहमतीय प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसका लागि निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो समूहको स्वामित्वका लागि समान हस्ताक्षर उनको न्यूनतम बटमलाइन थियो ।
आफूलाई साथ दिने नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि राखेको त्यस्तो सर्तलाई अध्यक्ष ओलीले स्वीकार नगरेपछि नेपालले पार्टी विभाजन गरेका छन् । तर, जीवनकालको उत्तराद्र्धमा उनलाई कोके कालका मुकुन्द न्यौपानेले मात्र साथ दिएका छन् । उनकै समूहमा रहेका समकालीन अमृत बोहरा भने एकता अभियानमा देखिएका छन् ।
राजनीतिक निर्णयमा हाबी हुने दोस्रो तहमा रहेका स्थायी समितिका अधिकांश नेताले उनको साथ छाडेका छन् । नेपाललाई तेस्रो र चौथो तहका नेता–कार्यकर्ताहरूको भने उल्लेख्य साथ रहेको छ । नयाँ पार्टी गठन नेपालका लागि चुनौतीरहित छैन । यसबीचमा उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेर पुग्दैन, सांगठनिक शक्ति आर्जन गरेर मात्रै विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
