लुम्बिनी–कर्णाली ः अल्पमतको शासन, अध्यादेशबाट बजेट
कर्णाली ः लुम्बिनी र कर्णालीमा प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ । तर कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि सभामुखको असहयोग कारण देखाएका छन् ।
दुवै प्रदेशमा प्रदेशसभामा बजेट पेश भएको थियो । र पास नहुनुको कारण साझा छ– एमाले सांसदहरुको अवरोध ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ३१ असारमा बजेट निर्णयार्थ पेश गर्नेबेला सत्तारुढ एमालेकै सांसदहरुले प्रदेशसभा बहिष्कार गरे, जबकी बजेट पारित गर्ने भनेकै सत्तारुढ सांसदहरुले हो । उता, कर्णालीमा भने निरन्तरको एमाले अवरोधका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले अध्यादेशको सहज बाटो रोजेको देखिन्छ ।
बहुमत पनि नपुर्याउने, राजीनामा पनि नदिने ?
१९ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि विपक्षीहरुले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुको दाबी छ, अल्पमतमा परेका पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई साथमा लिएर बहुमतको सरकार बनाएका हुन् । संसदमा बहुमत टेष्ट गर्नुपर्छ ।
त्यसलाई बेवास्ता गरेको पोखरल नेतृत्वको सरकार असार १ मा बजेट ल्यायो । सुरुमा विरोध गरेका विपक्षीहरुले विजियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न दिए । असार २७, २८ र २९ गते छलफल भयो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको बिहीबार मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए । तर बजेट निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची बेला अनौठो दृष्य देखियो– बजेट पारित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ एमालेका सांसदहरुले नै बैठक बहिष्कार गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीहरुसामू सहमतिमा बजेट पास गर्ने र केही समयपछि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेका थिए । तर विपक्षीहरु त्यसमा सहमत भएनन् । बजेट पास नहुने देखेपछि मुख्यमन्त्रीसहित एमाले सांसदहरु पनि बाहिरिए ।
मध्यरात प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरे र अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आयो । अर्थात् प्रदेशसभामा बजेट मतदान प्रक्रियामा लैजाँदा अस्वीकृत हुने र मुख्यमन्त्री पद संकटमा पर्ने मनोविज्ञान प्रष्ट भयो । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरी अहिले सत्ता पक्ष र प्रथिपक्षसँग ४१/ ४१ सांसद भएको स्वीकार गरे, जसको अर्थ सरकार ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रष्ट अल्ममतमा छ ।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ३८ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का तीन गरी मुख्यमन्त्रीसँग ४१ मत थियो । त्यसमध्ये हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट चुनाव जितेका अजय शाही वैठकमा अनुपस्थित थिए । अब बजेट पारित गर्ने पक्षमा जम्मा ४० सांसद मात्रै रहे ।
विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक) १८, जसपासँग तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक गरी ४१ सांसद थिए । प्रदेशसभाको बहुमत नभए पनि प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित संख्यामा विपक्षको बहुमत थियो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान, बजेट माथि जवाफ दिइसकेपछि पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभइ बहिस्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउंछन् । ‘एमालेको कदमले संसदीय अभ्यासमै गलत नजिर बसालेको छ । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ’, खान भन्छन् । अल्पमतमा परेपनि सत्ता नछाड्ने मुख्यमन्त्रीको अभिष्टकै कारण यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको उनी बताउँछन् । ‘अल्पमतमा परेपछि एक मिनेट सत्तामा रहन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक अल्पमतमा परेको राजीनामा नदिएको उनको भनाइ छ ।
अर्को विपक्षी दल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती पनि १९ बैशाखमा पोखरेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नै अल्पमतमा परिसकेको बताउँछन् । जालझेल र तिकडम गरेर पद नछोडेको र केपी शर्मा ओलीकै पुनरावृत्ति भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर अल्मल्याए पनि सरकार अल्पमतमा छ भन्ने कुरा पुष्टि भयो ।’
राजीनामा माग
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प भएको बताएका छन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि रुष्ट विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले बलजफ्ती, निरंकुुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नुले मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक शाख समेत गिरेको बताएका छन् ।
तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरी, प्रतिपक्षीले बजेट पास गर्न असहयोग गरेपछि अध्यादेश जारी गर्नु बाध्यता रहेको बताउँछन् । बजेट पारित गर्नेबारे छलफल गर्न समय माग गरिएपनि प्रतिपक्षले समय नदिएको उनी बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय छलफल गर्न समय मागेपछि सभामुखले बिहीबार आधा घण्टा समय दिएका थिए । सहमति नजुटेपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर मध्यरात नै अधिवेशन अन्त्य गरियो ।
मन्त्री चौधरी भने बजेट बिफल पार्ने योजना बनेकाले अध्योदशबाट बजेट ल्याउनुलाई बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितिको फाइदा उठाई अन्तिम घडीमा आएर बजेट विफल गराउन खोजियो’, उनी भन्छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भने सरकारले बहुमत गुमाएको मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार वहुमतमै छ र आवश्यक पर्दा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ।’
कर्णालीमा सभामुखलाई दोष ?
लुम्बिनीमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आएको छ । यहाँ पनि लुम्बिनीमा जस्तै बजेट प्रदेशसभामा पेश भइसकेको थियो । तर पास गर्न नसकेपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ ।
प्रदेशसभाबाट बजेट ल्याउने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको तर्क छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सभामुख राजबहादुर शाहीको असहयोगलाई कारण प्रदेशसभा कायमै रहँदा अध्योदशको बाटो रोज्नु परेको सरकारको तर्क छ । हामी मार्सल लगाएर भएपनि सदनबाटै बजेट पास गराउन चाहान्थ्यौं, सभामुखले साथ दिनुभएन’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्मा भन्छन् ।
उनका अनुसार एघार पटक प्रदेशसभा बैठक बस्दा पनि सभामुखले बजेट माथिको छलफललाई कार्यसूचीमा राखेनन् । बिहीबार पनि बजेट निर्णायार्थ प्रस्तुत हुने आशा भएपनि सभामुख तयार नहुँदा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको अर्थमन्त्री शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘सभामुखबाट एमालेको कार्यकर्ता जस्तो व्यवहार भयो ।’
१ असारमा मन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरेपछि एमालेले लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सरकारमा सहभागी तीन एमाले नेतालाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ । ३ वैशाखमा एमालेको अन्तरविरोधका कारण बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरी माओवादी नेता शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिएका थिए । उनीहरुलाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो भने मुख्यमन्त्री शाहीले गैर सांसद पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्थालाई टेकेर तीन जनालाई मन्त्री बनाए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारबाही उल्टाउँदै २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पुनबर्हाली गरिदिएको छ । सांसद पुनर्बहाली भएकाहरु मन्त्री बस्न नहुने एमाले संसदीय दलको माग छ । तर मन्त्री भएका तीन जनाले एमाले केन्द्रमा नमिलेसम्म सरकारबाट नहट्ने र बजेट पारित गराउने पक्षमा मतदान गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन् ।
जबकी दलीय हिसाबमा सरकार अल्पमत छ । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ९सभामुख बाहेक० १९ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रसँग १२ जना, नेपाली काँग्रेससँग ६ जना र राप्रपासँग एक सांसद छन् । व्यवहारिक रुपमा भने एमालेका तीन सांसद मन्त्री नै भएकाले सरकारको बहुमत देखिन्छ ।
मन्त्री रहेका तीन जनाले पनि सरकारकै पक्षमा उभिने अडान लिएपछि एउटै दलका सांसदहरु दुईतिर नहुने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । एमालेको अडानलाई बल पुग्ने गरी सभामुखले बजेटलाई अगाडि बढाउन चाहेनन् ।
सभामुखले दलीय पक्षधरता देखाएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका सहायक डिन कमलेश डिसी बताउँछन् । ‘एउटा दलको आन्तरिक किचलोलाई लिएर संसद बन्दक बनाउदा सभामुखले आफनो पहल कदमी देखाउनु पथ्र्यो । तर त्यस्तो देखिएन्’, उनी भन्छन् । सभामुखले समन्वयकारी भूमिका समेत नदेखाएको डिसी बताउँछन् ।
नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकाल भने मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा भएको फ्लोर क्रसकै परिणाम अध्यादेशबाट बजेट आएको बताउँछन् । ‘बजेटमाथि छलफल गराउँने सदनको विषय हो । त्यहाँ सरकारको केही लाग्दैन् । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको भए अध्यादेशको बाटो रोज्नु पर्ने थिएन्’, उनी भन्छन् ।
