स्थिर सरकार ः तीन वर्षमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर

स्थिर सरकारको प्रतिबद्धतासहित ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले तीन वर्ष दुई महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहेका छन् । ओली लोकतन्त्रमा कमसल वा अब्बल र टाढा वा निकटका कुनै पनि मन्त्री कुनै पनि वेला हट्न सक्छन्, ओली स्वयं मात्र निर्विकल्प छन् ।

सुरुमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली पछिल्लोपटक ३० वैशाख ०७८ मा संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनले विश्वासको मत नलिई ८ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि उनी कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकार कामचलाउ भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भने जारी छ ।

३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका ओलीसँगै जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीको रूपमा थममाया थापाले शपथ लिएका थिए ।

१४ फागुनमा उनले चार मन्त्री थपेका थिए । ईश्वर पोखरेलले रक्षा, रामबहादुर थापाले गृह, मातृका यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र डा। युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

२ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, वर्षमान पुनलाई ऊर्जा, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा, रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गोकर्ण विष्टलाई श्रम र शक्ति बस्नेतलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यस्तै, जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुद, रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शेरबहादुर तामाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, चक्रपाणि खनाल कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी र विना मगर खानेपानीमन्त्री भएका थिए । सोही दिन चारजनाले राज्यमन्त्रीको शपथ खाएका थिए । स्वास्थ्यमा पद्मा अर्याल, सञ्चारमा गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमा धनबहादुर बुढा र कृषिमा राजकुमारी चौधरीले शपथ लिएका थिए । यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै लालबाबु पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सारिएको थियो ।

१८ जेठमा फेरि नयाँ मन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई अढाई महिनापछि मन्त्रीमा बढुवा गरियो ।

८ साउनमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए ।

साढे चार महिनापछि १८ साउन ०७५ मा पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए । साथै, मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकास र सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए । तामाङले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको कानुन मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकालले प्रवेश पाए ।

१६ फागुनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिए । पाँच महिनापछि १५ साउनमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईले पाए ।

४ मंसिर ०७६ मा आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हृदयेश त्रिपाठी, कृषि मन्त्रालयमा घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्यमा भानुभक्त ढकाल, उद्योगमा लेखराज भट्ट, श्रममा रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा वसन्तकुमार नेम्वाङ, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पार्वत गुरुङले प्रवेश पाए । उद्योग राज्यमन्त्रीको रूपमा मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रूपमा नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्रीको रूपमा रामवीर मानन्धरले पनि शपथ लिए ।
८ पुस ०७६ मा उपेन्द्र यादवले सरकार छोडेपछि उनीमातहत रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आपैmँले लिए, मोहम्मद इस्तियाक राईले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालय गोकुल बाँस्कोटाले लिए ।

५ फागुन ०७६ मा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन् ।

८ फागुनमा ०७६ मा गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई थप भयो ।

गत वर्षको २८ असोजमा सहरी विकासमन्त्रीको रूपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिकामन्त्रीको रूपमा लीलानाथ श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा स्वागत पाए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै रक्षा मन्त्रालय आपूmसँग राखेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विनाविभागीयमन्त्री बनाए ।

गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि उनको तत्कालीन दल नेकपाकै सातजना मन्त्रीले राजीनामा दिए । लगत्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले १० पुसमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरे । ऊर्जामा टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमा विष्णु पौडेल, सहरी विकासमा प्रभु साह, खानेपानी मणिचन्द्र थापा, श्रममा गौरीशंकर चौधरीले शपथ लिए । त्यस्तै, संघीय मामिलामन्त्रीमा गणेशसिंह ठगुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा प्रेमप्रसाद आले, महिला बालबालिकामन्त्रीमा जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दावा लामा नियुक्त भए । त्यस्तै, विमला विकले राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिइन् ।

माओवादीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद सदस्यता खारेज भएपछि २७ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले चारैजनालाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रीको शपथ खुवाए । यही क्रममा ५ वैशाखमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त भए । २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि ३१ वैशाखमा ओलीले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनाए । तर, सबै मन्त्री र पद जस्ताको तस्तै दोहोरिए ।

६ जेठमा गैरसांसदका रूपमा दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र मणिचन्द्र थापाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएपछि ७ जेठमा यी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आपूmसँगै लिए ।

२१ जेठमा जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्वागत गर्दै ओलीले आफ्ना पुराना निकट मन्त्रीहरूलाई समेत बिदा गरे । तीन वर्षअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ईश्वर पोखरेललाई आठ महिनाअघि ओलीले विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । अहिले उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै, रघुवीर महासेठले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, भूमिव्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, वनमन्त्री प्रेम आले, महिलामन्त्री जुलीकुमारी महतो, युवामन्त्री दावा लामा मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा भएका छन् । राज्यमन्त्रीहरू विमला विक, रामवीर मानन्धर र नवराज रावतको पनि जिम्मेवारी गुमेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राजेन्द्र महतो नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले ऊर्जा, अनिल झाले खानेपानी, विमल श्रीवास्तवले श्रम, उमाशंकर अरगरियाले वन, लक्ष्मणलाल कर्णले भूमिव्यवस्था र चन्दा चौधरीले महिला, बालिका र एकवाल मियाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो पार्टीको तर्पmबाट चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका छन् भने रेणुका गुरुङ महिला तथा बालबालिका राज्यमन्त्री भएकी छिन् ।

त्यस्तै, एमालेका तर्पmबाट शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको पनि पद जोगिएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर तामाङले मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर असंवैधानिक – टीकाराम भट्टराई, संविधानविद्

सैद्धान्तिक रूपमा चुनावी सरकार पुनर्गठन हुन सक्दैन । त्यसको संसदीय मूल्य, मान्यता र आफ्नै सिद्धान्त छ । अहिले प्रतिनिधिसभा नभएको वेलामा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहँदैन वा जवाफदेही हुनुपर्ने हुँदैन । प्रतिनिधिसभा नभएको वेलामा मन्त्रीहरूले गरेका कामको जवाफ जनतासमक्ष उनीहरूले दिनुपर्दैन । संसद्लाई उनीहरूले जवाफ दिनुपर्दैन, त्यसकारण जवाफदेहिता रहँदैन । त्यसकारण जुन मन्त्रिमण्डलले निर्वाचन घोषणा ग¥यो त्यही मन्त्रिमण्डल चुनावमा जान्छ । ‘हामीले गरेको निर्वाचन ठीक भयो कि भएन, निर्वाचनको घोषणा ठीक भयो कि भएन, मध्यावधि ठीक भयो कि भएन’ भनेर जनतासमक्ष जाने हो । त्यो सरकारले गरेको कामकारबाहीलाई चित्त बुझाए भने उनीहरू चुनाव जितेर आउँछन्, चित्त बुझाएनन् भने दण्डित हुन्छन् । संसद् हुँदा संसद्ले जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ । संसद् नहुँदा त्यो चुनाव घोषणा गर्ने मन्त्रीहरू नै जनअदालतमा जानुपर्छ । अहिले त्यो अवस्था टुट्यो । एउटा मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन घोषणा ग¥यो, अहिले नयाँ मन्त्रीहरू थपिएर आए । अब महिनैपिच्छे मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावना रहन्छ ।

निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्दै आफ्नो आयु बढाउँदै जाँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ । जनताप्रति जवाफदेही नभएका मान्छे, सांसद नभएका मान्छेलाई मन्त्री–उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण यो सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छैन । यो सरकार जनताप्रति प्रतिबद्ध छैन । र, यो सरकारले निर्वाचन गराइहाल्यो भने पनि त्यो निष्पक्ष हुँदैन भन्ने देखिन्छ । उहाँलाई शक्ति आर्जन गर्छु भन्ने आशयका साथ यो सबै गरिरहनुभएको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले यो काम गरिरहनुभएको छ । यसले संवैधानिक संस्कृति र संसदीय व्यवस्थालाई जोखिममा पार्दछ ।

मुलुकमा संविधान र कानुन बाँकी छैन, अब ओलीराज मात्र छ – लोकराज बराल, विश्लेषक

मधेसको राजनीतिमा यसले त्यति ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । अहिले उनीहरू मन्त्री बन्न हतार गरे । अझै धेरै एजेन्डा सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अलि सकारात्मक मान्न सकिन्छ, तर त्यसमा पनि अनेक अर्थ लगाइराखेका छन् । रेशम चौधरी छुटेकै छैनन्, संविधान संशोधन गर्ने कुरा भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा चुनावका लागि अलिकति स्रोतहरू जम्मा हुन्छ, मन्त्री भएर केही काम ग¥यौँ भन्न पाइन्छ भन्ने भएर मात्रै सरकारमा सहभागी भएको देखिन्छ । यसले एउटा पार्टी नै विभाजन भएको छ । नेकपा विभाजन हुँदा मुलुकको अवस्था जसरी छिन्नभिन्न भएको छ, त्यसरी नै यसले पनि अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ । यसले गर्दा मधेस पुनः एक ठाउँमा भएर आउने सम्भावना पनि देखिएन । मुलुकमा संविधान र कानुन भन्ने चिज नै रहेन । पूर्ण रूपमा ओलीराज मात्रै रह्यो । चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ओली सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । भोलि अदालतले के गर्छ त थाहा छैन, तर अहिले त अल्पमत रहेको कामचलाउ सरकार हो । ओलीले जथाभावी जे पनि गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरूले पनि कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । ओलीलाई राष्ट्रपतिको पनि साथ छ, प्रतिपक्षी पनि बलियो छैन । यसले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नै खतरामा परेको छ ।

।।।।।।

कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को ‘अस्वाभाविक’ पुनर्गठन

काठमाडौं- संसद् विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को ‘अस्वाभाविक’ पुनर्गठन गरेका छन् । आफ्नो सत्ता टिकाउन सहयोग गरेको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० मन्त्री दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १३ जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गराएर अन्य ६ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।

पार्टीमा औपचारिक निर्णय नगराई प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्, जसलाई लिएर उनकै समूहका नेताहरूमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाहेक एमालेका चार मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कामचलाउ सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

कामचलाउ सरकारको उपप्रधानमन्त्रीत्रयमा अर्थ मन्त्रालयसहित विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रसहित रघुवीर महासेठ र सहरी विकाससहित राजेन्द्र महतो छन् । गृह, रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओलीले नै राखेका छन् ।

ठाकुर र महतो विपक्षी गठबन्धनमा नगएपछि ओली पछिल्लोपटक सत्ता टिकाउन सफल भएका थिए । संसद् विघटनपूर्व जसपाका ३२ मध्ये ठाकुर र महतोको पक्षमा २० सांसद थिए । तीमध्ये जसपाबाट आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बनेका छन् । जसपाबाट राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् ।

जसपाबाट शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् । राज्यमन्त्रीमा चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला मन्त्रालयमा नियुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी एमालेबाट यसअघि मन्त्री भएकामध्ये अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले निरन्तरता पाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका ईश्वर पोखरेल पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् । यसबीचमा उनी विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएका छन् ।

विपक्षी दल, बुद्धिजीवी र संविधानविद्हरूले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेको र सोही विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दासमेत चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुलाई संविधानविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले चालिरहेका कदमको निरन्तरता भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

जसपा विभाजनलाई बल

प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँमा आएर बनेको जसपासमेत विघटनको संघारमा पुगेको छ । ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेसँगै जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर बलियो देखिने प्रयास थालेका थिए । तर, जसपाभित्र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विपक्षी दलहरूसँग मिलेर ओलीका कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेपछि ओली सफल हुन सकिरहेका थिएनन् । बरु जसपाभित्र सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर विवाद भने चुलिँदै गएको थियो ।

अन्ततः ८ जेठमा दोस्रोपटक संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मितिसमेत घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको विवादलाई थप बल पुग्ने गरी एउटा पक्षलाई मन्त्रिपरिषद्मा समाहित गराएका छन् । यसले मधेसवादी दलहरूसँग अलिकति भए पनि बाँकी रहेको शक्ति क्षयीकरण भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विश्लेषक प्राध्यापक बराल ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन मधेसवादी शक्तिको विभाजन गराएको आरोप लगाउँछन् । ‘मधेसका दलहरू आफैँमा पूर्णतया एकतामा बाँधिइसकेको अवस्था त थिएन, तैपनि एकठाउँमा उभिने कोसिस गरिरहेका थिए । त्यसले मधेसका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि सहज हुन सक्थ्यो,’ विश्लेषक बरालले भने, ‘ओलीले आफू कामचलाउ भएको अवस्थामा समेत त्यसलाई भत्काउन सफल हुनुभयो । तर, यसको कारण ओली मात्रै एक्लै होइनन्, सँगै पछि लाग्ने शक्तिहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’

जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झा ओलीले संविधान संशोधन, मधेस र थरुहट आन्दोलनमा नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र रिहाइ तथा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आफ्ना उपलब्धि भएको बताउँछन् ।

विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस – सरकारको पुनर्गठन भएर नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिनुभएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्रीजीहरू डेराबाट क्वाटर नसर्दै फेरि डेरा फर्किने वेला भइसक्छ । फेरि मन्त्रीको जन्ती बढाएर प्रधानमन्त्रीको दिनगन्ती रोकिने पनि होइन । त्यसैले यो थपिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार दुई दिनको घामछाया मात्रै हो । म अहिले प्रधानमन्त्रीको समेत गृहजिल्ला झापाको गाउँमा छु, यही कुरालाई जनताले भनिरहेका छन् कि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कोरोनाको भ्याक्सिन खोज्नुस् भन्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीजी नयाँ मन्त्री खोज्न लाग्नुभयो । यो सरकारले यो के गर्ने वेला हो भन्ने नै भेउ पाएको छैन ।

गिरिराजमणि पोखरेल स् सबैभन्दा पहिले त यो सरकार नै अवैधानिक छ । संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बाट एकैपटक उपधारा ५ जानु नै गलत थियो । हामी एक सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित राष्ट्रपतिलाई बुझायौँ, एक सय ४६ जनाले त सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मुद्दा हालेका छौँ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार पूरापूर अवैधानिक छ । अवैधानिक सरकारले यस्तो जटिल परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने हो । अहिलेको सन्दर्भमा संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत भइरहेका गतिविधिको शृंखलामा एउटाको अर्को घटनाक्रम थपिएको हो । पटकपटक संसद् विघटन, संविधानको धाराको पालना नगर्ने हुँदै अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ ।

मोहम्मद इस्तियाक राई – संविधानविपरीत कामचलाउमा परिणत भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभएको छ । आफैँले संसद् विघटन गरेर संविधानविरोधी कदमहरू चाल्दै हिँडिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न मिल्दैन । उहाँ आफ्नो स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न थालेको आजदेखि होइन, यसअघिका गतिविधिलाई नियाल्दा पनि त्यो देखिन्छ । अहिले आफैँले संसद् विघटन गरेर चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र आफूविरुद्धको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नु उहाँका संविधानविरोधी गतिविधिको निरन्तरता हो ।

प्रदीप ज्ञवाली स् प्रधानमन्त्रीले चाहेको वेलामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न पाउने अधिकारको कुरा भइहाल्यो । साथै, जसपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने नै थियो । विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई पनि समेट्नुपर्ने थियो । त्यसैले एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया मात्रै हो ।