न्यायाधीशको सम्पत्ति ः न सार्वजनिक हुन्छ न त छानबिन

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयमा सुशासन आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए । अदालतमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुका साथै त्यसको छानबिनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । राणाले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेको २० महिना भयो । तर, न्यायालयमा विकृति सुधारका लागि ठोस योजना अगाडि बढेको त छैन नै, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक हुने गरेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनले हालै सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन गर्ने कानुन ल्याउन माग गरेपछि न्यायालयमा पारदर्शिताको बहस फेरि सुरु भएको छ । बारका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर न्यायाधीशहरूमाथि दबाबसमेत सिर्जना गरेका छन् ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय पटक–पटक उठ्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदभार सम्हालेपछि ‘न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना’ ल्याए । न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने शीर्षकअन्तर्गत न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण शंकास्पद देखिए छानबिन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘राज्य र जनताले विश्वास गरेको मान्छेको सम्पत्तिमा गोपनीयताको हक लाग्दैन । सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि र पछिको विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

‘आवधिक रूपमा न्याय परिषद्मा पेस भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद् सन्तुष्ट नभएमा थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ पराजुलीको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । तर, उनको कार्यकालमा यससम्बन्धी कुनै काम भएन ।

न्यायाधीशले आफ्नो आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दा न्यायालयप्रति विश्वास जाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन् । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत औपचारिक रूपमै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग उठाइरहेको छ ।

गत २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै बारले भनेको छ, ‘न्यायाधीश र बार पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पादरर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

चैत ०७५ मा बारको निर्वाचन क्रममा दुई प्यानलबाट उठेका अध्यक्षका उम्मेदवारले आ–आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । लोकतान्त्रिक प्यानलका उम्मेदवार सुनीलकुमार पोखरेल र हाल निर्वाचित चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै पारदर्शिताको बहसलाई सतहमा ल्याए । अध्यक्ष श्रेष्ठले गत ३ भदौमा पनि कार्यसमितिसमक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरे ।

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति बार पदाधिकारीले जस्तै सार्वजनिक गराउन कानुन संशोधनबाट मात्र सम्भव हुने बारको धारणा छ । ‘हाम्रो माग कानुन संशोधन गरी न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । अकुत सम्पत्ति देखिए कारबाही हुनुपर्छ,’ बार महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनमा यो व्यवस्था नै नभएकाले पन्छिन मिल्ने अवस्था छ । पेस गरिएका सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिने कानुनमा उल्लेख छ ।’

०७४ फागुन अन्तिम साता अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह ९हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य०ले न्यायपरिषद् ऐन नै संशोधन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । ‘सबै न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले परिषद्ले सरकारलाई संशोधन गर्न भनोस् भन्ने मेरो माग थियो,’ सिंह भन्छन्, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ भन्ने आमनागरिकले पनि थाहा पाउनुप¥यो । सम्पत्ति गोप्य राख्दा न्यायाधीश दोषी देखिन्छन्, जब कि दोषी ऐन हो ।’

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह भन्छन्, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ भन्ने आमनागरिकले पनि थाहा पाउनुप¥यो । सम्पत्ति गोप्य राख्दा न्यायाधीश दोषी देखिन्छन्, जब कि दोषी ऐन हो ।’

सिंहका अनुसार न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान्न नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ न्यायाधीशको पनि हुनुपर्छ भनेर आफूले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई किन शंका गर्ने ठाउँ दिनु भनेर ऐन संशोधनका लागि परिषद्ले पहल गर्नुप¥यो भने निवेदन दिएँ । तर, अहिलेसम्म केही जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ सिंह भन्छन् ।

परिषद्ले भने आफूसँग कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न आग्रह वा पहल गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएको छ । परिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सरकारलाई खाँचो प¥यो भने कानुन बनाउँछ वा संशोधन गर्छ । हामीले भन्ने कुरै आउँदैन ।’ परिषद्मा थुप्रै निवेदन पर्ने भएकाले सबैको जवाफ नदिइने गरेको उनी बताउँछन् ।

परिषद्ले हालै दुई महिनाको समय दिएर न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । २८ भदौको म्यादमा देशभरका करिब साढे चार सय न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सहसचिव कार्कीले जानकारी दिए ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति २÷२ वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम आयो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । यसअघिको ऐनमा २–२ वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन ।

तथापि, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पनि त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान कायमै छ । त्यसैले बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

ऐनको दफा २९ ९३० मा न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । कतैबाट उजुरी नपरेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन । ‘अकुत सम्पत्तिमाथि मन लागेमा मात्र छानबिन र कारबाही चलाउने नत्र नचलाउने भइरहेको छ भन्ने भ्रम चिर्न पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता सिंह भन्छन् ।

कानुनले नै सम्पत्तिलाई गोप्य मानेकाले सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन कानुन संशोधन अगाडि बढाउँदा संविधानले दिएको अधिकार मिचिने हो कि भनेर अर्को बहसको सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

तर, कम्तीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे न्यायालयमा केही हदसम्म सुधार सुरु हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकृतले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थालेकाले न्यायालयको नेतृत्वले पनि त्यसमा आँट गर्नुपर्ने नेपाल बारका एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल सार्वजनिक पद धारण गर्ने कसैको सम्पत्ति निजी मानिन नहुने र छानबिन हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘राज्य र जनताले विश्वास गरेको मान्छेको सम्पत्तिमा गोपनीयताको हक लाग्दैन । सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि र पछिको विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि लालको तर्कमा सहमत छन् । एउटा निश्चित मिति तोकेर त्यसपछि सेवानिवृत्त वा बहालवाला सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने उनको ठम्याइ छ । ‘एउटा आयोग बनाएर कटअफ डेट राखी छानबिन हुनु जरुरी छ,’ केसी भन्छन्, ‘न्यायाधीश आफैँले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको बेस । कानुन पनि छिटो बन्नैपर्छ ।’

पाँच वर्षसम्म कानुन बनेन
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संंघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’ तर, यस धाराअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भ्रष्टाचारका अपुष्ट आरोपबाट टाढा रहन सकेका छैनन्, न्यायाधीशहरू । न्यायालय र सेनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश या सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भने भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई दिइएको छ । यद्यपि, त्यसका लागि कानुन बनिसकेको छैन ।

‘अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । अध्यादेशबाट ल्याइएन भने कानुन बन्ने सम्भावना निकै कम छ,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सम्पत्ति बढी देखिए अपहरणसम्मका घटना न्यायाधीशमाथि हुन सक्छन् । त्यस्ता जोखिम पनि समेट्ने हिसाबले कानुनमा व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।’

कानुनमै व्यवस्था भए त्यो बाध्यकारी हुने उनको बुझाइ छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार छानबिन हुन सक्ने कानुन अहिलेको अवस्थामा संविधानले भन्दाभन्दै पनि नबनेकाले न्यायालयकै छवि धमिलिएको उनको बुझाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश लाल पनि केसीको भनाइमा सहमत छन् । भन्छन्, ‘आचरण राम्रो छ भनेर मात्र हुँदैन, देखिनु पनि पर्छ । नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’ नागरिकले अविश्वास गर्न थालेपछि विश्वास दिलाउनु र नैतिकताका आधारमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु न्यायाधीशको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सुरक्षाको पाटोमा ध्यान दिइनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विकृति रोक्ने प्रयास
पछिल्लो समय न्यायालयका फैसला विवादित भएपछि न्याय क्षेत्र विकृत भएको बहस सतहमा छ । यसअघि प्रायः ‘अनियमितता, विकृति, विसंगति’ रोक्न समिति बनाइने गरेकामा पछिल्लोपटक साउन अन्तिममा सर्वोच्च आफैँले किटेरै ‘भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया प्रवृत्ति’ रोक्न समिति गठन ग¥यो ।

यस्तो अवस्थामा पनि न्यायाधीशले प्रभावमा परेर फैसला गर्ने गरेको हल्ला भइरहँदा न कोही न्यायाधीश आफैँ सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छन्, न त कानुन संशोधन गरेर यसलाई अनिवार्य बनाउने कुनै तयारी देखिन्छ । संसद्ले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएको छैन ।

केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले एक अन्तर्वार्तामा न्यायाधीशले पनि घुस खाने र कानुन व्यवसायीले खुवाउने गरेको स्वीकारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी घुस खुवाउँछौँ, झगडिया घुस खुवाउँछन् ।’

पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । त्यस्तो कानुन संसद्मा छिट्टै पेस हुने उनले बताएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनजस्ता कानुन संशोधन गर्ने र त्यसपछि उक्त ऐन ल्याउने उनको भनाइ थियो । कानुन मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै तामाङले ‘न्यायालयमा वार्षिक बजेटभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ’जस्ता टिप्पणी गर्दै आएका थिए    नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ । बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण उनी आफैँ राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।





error: Content is protected !!