हरित जलवायु कोषले स्वीकृत गर्यो नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौँ – अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) नेपालले गण्डकी नदी बेसिनमा जलवायुजन्य जोखिम व्यहोरिरहेका समुदाय र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा काम गर्न हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा बुझाएको परियोजना बुधबार स्वीकृत भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार जीसीएफको २६ औं सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले २७।४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको जीसीएफको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि परियोजना सुरु गर्न बाटो खुल्छ र बजेट प्राप्त हुन्छ । आईयूसीएनले गत वर्षको पुसमा दक्षिण कोरियाको सोङ्दोमा मुख्यालय रहेको जीसीएफमा उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
परियोजनाको अवधारणा नोट भने आईयूसीएनले ०७४ फागुनमै बुझाएको थियो । प्रस्तावमा गण्डकी बेसिनअन्तर्गत लमजुङ, चितवन, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासी, मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, रसुवा, स्याङ्जा र गुल्मीलगायत जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कार्यक्रमले ११ लाख ७२ हजार ५ सय ५८ घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् ।
यसअघि चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्ने र मारमा परेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्नेलगायत समयानुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जीसीएफले गत मंसिरमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ ९३९/३ मिलियन अमेरिकी डलर को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
