दुर्गमका महिलाको लागि भगवान भन्दै राष्ट्रपती उद्धार कोष

हेमन्त केसी
जाजरकोट ,  सरकारले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयअन्र्तगत शुरु गरेको राष्ट्रपति उद्धार कोषले कर्णालीका गर्भवती महिलाको जीवन रक्षकका रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

सडक सञ्जालमाम नजोडिएका र सहज यातायात पहुँच नभएका ठाउँका गर्भवती महिलाहरूको हेलिकप्टरबाट तत्काल उद्धार र उपचारमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको हो । सुविधा सम्पन्न र अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण नभएका हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसक्ने अवस्थाका कर्णालीका गर्भवतीहरूको हवाई मार्गबाट उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र नेपालगन्ज लगेर आमा तथा शिशुको ज्यान बचाउने काममा यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६ असार ११ गते सम्म डोल्पामा ४ जना , जाजरकोटमा १ , हुम्ला २ , मुगुमा ४ जना गर्भवतीको उद्धार भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जाजरकोटमा ६ , डोल्पामा १० , हुम्लामा ८ , मुगुमा ४ , कालीकोट १ जनाको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशैभरीबाट २६ जना , आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा ८७ जनाको गरी जम्मा ११३ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको कोषले जनाएको छ ।

सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेका महिलाहरूलाई तत्काल हेलिकप्टरमार्फत् उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल पु¥याएपछि कर्णालीमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको जाजरकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुर्गम गाउँमा सडक पहुँच नहुनु र भएका सडक पनि हिउँदको महिनामा मात्र सञ्चालन हुने भएकाले पनि व्यथा लागेका गर्भवतीलाई सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउन हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

‘व्यथा लागेको लामो समय घरमै राख्ने स्थानीय चलनले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ढिला खबर हुन्छ ।’ अधिकारी पन्तले भन्नुभयो, ‘उद्धारको पहलका लागि निकै अन्तिम समयमा मात्रै खबर आउँछ त्यस्तो आपत परेको बेला व्यथाले मृत्युसँग लडिरहेका महिला मात्रै होइन हाम्रै लागि समेत कार्यक्रम निकै उपयोगी सिद्ध हुन्छ ।’
जाजरकोट जिल्ला सडक सञ्जालको पहुँचमा भएपछि कच्ची सडक, वर्षाले सडकमा सवारी साधन सञ्चालनमा आउने समस्याले अधिकांश गर्भवतीलाई समयमै स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन मुस्किल हुँदै आएको छ ।
उत्ता डोल्पाको सदरमुकामसम्म मात्र सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भएकाले त्यस बाहेकका अधिकांश बस्तीको यातायातको एकमात्र विकल्प हवाई नै हो । त्यसैले पनि यहाँका अधिकांश गर्भवतीको उद्धारमा हेलिकप्टरको प्रयोग हुँदै आएको छ । महिलाहरूको उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकप्टरको भाडा वापत लाग्ने खर्च राष्ट्रपति उद्धार कोषले नै व्यहार्ने भएकाले यो जोखिममा परेका महिलाको जीवन रक्षकका रुपमा रहेको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

दुर्गम गाउँमा गर्भवतीलाई सुत्केरी व्यथा लाग्नासाथ स्वास्थ्य संस्था लिनुभन्दा पहिला परम्परागत धामीझाँक्री र झारफुकमा देखाउने गर्नाले कति आमा र नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जाने गथ्र्यो नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले भन्नुभयो, ‘सरकराले राष्ट्रपति उद्धार कोषको शुरु गरेपछि दुर्गमका आमा र शिशुहरूको ज्यान बचाउन निकै सहयोगी भएको छ ।’ उहाँका अनुसार अझै यस कार्यक्रमका बारेमा अपेक्षित रुपमा प्रचार नहुँदा दूरदराजका दिदि÷बहिनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहनु परेकोे छ ।

कार्यक्रममार्फत् गर्भवतीको उद्धार गर्न गाउँमै हेलिकप्टर आउन थालेपछि जिल्लाका अधिकांश वडाहरूमा हेलिप्याड निर्माण हुन थालेका छन् । जाजरकोटकोे बारेकोट गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमै मातहतका सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । भने अन्य स्थानीय तहले पनि पायक पर्ने ठाउँमा हेलिप्याड निर्माणका लागि कार्य सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
डोल्पाका स्थानीय तहले पनि आपसी समन्यवमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने काम अघि बढाएका छन् । दुर्गम गाउँमा गर्भवतीलाई सुत्केरी वेथा लागेपछि स्वास्थ्य संस्था पु¥याउँदा लाग्ने समयले दुःखद् परिणाम नआओस् भन्न हरेक स्थानीय तहको पायक पर्ने स्थानमा हेलिप्याड निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएका ३० जिल्लामा पुर्ण रुपमा र ४ जिल्लामा आंशिक रुपमा निशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ मार्फत उद्धार गरिएको हो ।