समाजका हरेक तप्का आन्दोलनमा

कर्मचारी, किसान, पत्रकार, ट्याक्सीचालक, शिक्षक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरूसमेत आफैँ आन्दोलनमा
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्– सडकसम्म आउने अवस्था सरकारले नै बनाइदियो

चीनको वुहानबाट कोरोना फैलिएदेखि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ । कोरोनाको चुनौतीबीच सरकारले प्रभावकारी काम गर्न न हिजो सक्यो न आज । सरकारले कोरोनाको केस हिस्ट्री नै बुझेन । पढेर वा परेर बुझिन्छ भन्छन् । तर, हाम्रो सरकारले न पढेर बुझ्यो न परेर । दलको आन्तरिक द्वन्द्वमा लाग्ने, अध्यादेश ल्याउन संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारमा डुब्नेजस्ता काममा सरकार लाग्यो । यी सबैको असरबाट आजित भएपछि मान्छेहरू सडकसम्म पुग्ने अवस्था बनेको हो ।

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्– एउटा नक्सा पास गरेर मात्रै सरकार कतिन्जेल जीवित रहन्छ ? 

राज्य सञ्चालन गर्न आएन भने विभिन्न समस्या देखापर्छ । अहिले सडकमा देखिएको आन्दोलन यसै कारणले हो । नागरिकता विधेयक मधेस र बोर्डर एरियासँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसलाई जबर्जस्ती ढंगले पास गरियो । अब त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । कोरोनाको सम्बन्धमा सरकार फेल भयो । एउटा नक्सा पास गरेर मात्रै सरकार कतिन्जेल जीवित रहन्छ रु सरकार सम्पूर्ण सेक्टरमा फेल भयो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भएको हो । यो आन्दोलन अझै बढ्दै जान्छ ।

नेकपा नेता खेम लोहनी भन्छन्– नेपालीमा सत्ताविरोधी मनोविज्ञान छ

नेपालमा सरकारलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि सरकारको विरुद्धमा जाने प्रवृत्ति छ । विगतमा त्यो हाम्रो बाध्यकारी अवस्था पनि थियो । अहिले पनि सत्ताविरोधी हाम्रो मनोविज्ञान छ । त्यसैले राम्रो काम गरे पनि शंका गर्ने अथवा विरुद्धमा उठ्ने मनोविज्ञान छ । कतिपय कुरामा कमी पनि भएका छन् । कमीकमजोरी किन भयो भनेर खोज्नेभन्दा पनि सरकारको गलत इन्टेन्सनले भयो भनेर सरकारविरोधी रूपमा उठ्ने परम्परा छ हाम्रो । केही सानातिना कमीकमजोरी भए पनि सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाही भन्छन्–

पछिल्ला दिनमा सडकमा आन्दोलन बढिरहेको छ । त्यहीअनुसार ड्युटी खटाइएको छ । अहिले प्रहरीको ध्यान कोरोना व्यवस्थापनमै केन्द्रित छ । तर, नियमित आन्दोलन भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि थप स्ट्यान्डबाई हुँदै प्रहरी परिचालन भएका छन् ।

लकडाउनको समयमा देशभरि आन्दोलनको लहर बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र अधिकारकर्मी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निकटस्थहरूसमेत सडकमा ओर्लिएका छन् । कानुन निर्माणमा असहमति, सरकारमा बेथिति तथा आ–आफ्ना हकअधिकारको पक्षमा आन्दोलन बढेका हुन् ।

सामान्यतः सरकारको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन हुन्छ । तर, यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा सडकमा आन्दोलनमा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन पाइँदैन भन्दै उनीनिकट नेकपाका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

सिंहदरबारमै कर्मचारीको आन्दोलन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती ऐनको विधेयकलाई लिएर देशैभरिका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको भन्दै उनीहरूले केही दिन सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरहद लगाइएको, राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई बढुवा हुने सिट थोरै राखिएको, ट्रेड युनियन खारेज गरिएकोजस्ता विषयलाई लिएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

पत्रकार पनि सडकमा

पत्रकारहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोसिन लागेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो । शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो । थप आन्दोलन बढाउन महासंघको तयारी छ ।

खोकनाका किसान आन्दोलित

काठमाडौं निजगढ दु्रतमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर खोकनामा लामो समयदेखि विवाद छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गा दु्रतमार्गलाई नदिने भन्दै धान रोप्न खोजेपछि केही दिनयता आन्दोलन भइरहेको छ । शनिबार किसान र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।

भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

कोभिड–१९ रोगको व्यवस्थापन तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, तीन महिना बित्दा पनि उनीहरूले भत्ता पाउन सकेका छन् । यस्तो भत्ता नपाएपछि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले त सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै यस्तो भत्ता वितरण हुन सकेको छैन ।

एमसिसीको खारेज माग गर्दै आन्दोलन

अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० परियोजनअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता खारेजको माग राखेर उपत्यकालगायत जिल्लामा नियमित आन्दोलन भइरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्तासमेत सडकमा ओर्लिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवादित बनेको यो विषय हाल थाती रहेकाले यससम्बन्धी आन्दोलन पनि सुस्ताएको छ । एमसिसी संसद्मा पुगे पनि विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन ।

नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिक ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आलोचना र सडक प्रदर्शन भइरहेको छ । विधेयकविरुद्ध महिला अधिकारकर्मी तथा जनता समाजवादी पार्टी विरोधमा उत्रिएका छन् । विधेयकको विरोधमा जसपाले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने तथा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नै नदिने विषय विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भएको हो ।

इनफ इज इनफ

राजधानीमा पछिल्लो समय सरकारविरुद्धको ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन सशक्त भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको र खर्चसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै युवाहरूले आन्दोलन र सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कार्यशैलीमा सुधार नगरेको भन्दै उनीहरूले ‘इनफ इज इनफ’ अभियान सुरु गरेका हुन् । अनशन बसेका इशान अधिकारी र पुकार बमको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अस्पताल पु¥याइएको थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उनीहरूलाई भेट्न पुगेका थिए ।

दलित अधिकारकर्मी एक महिनादेखि आन्दोलनमा

गत १० जेठमा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदका कारण भएको सामूहिक हत्या घटनाको विरोधमा दलित अधिकारकर्मीहरूले समेत आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोषीलाई कारबाहीको माग तथा विभेद अन्त्यको माग राख्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रेमिका लिन गएका जाजरकोटका नवराज विक तथा उनका पाँचजना साथीलाई चौरजहारीका स्थानीयले कुटेर खोलामा फालेका थिए ।

जनकपुरमा प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन

केही दिनयता जनकपुर पनि आन्दोलित छ । प्रहरी हिरासतमै मृत्यु, शम्भु सदाको हत्या भएको भन्दै उनका आफन्त र स्थानीयले आन्दोलन गरेका हुन् । दुई साताभन्दा लामो समयदेखि जनकपुरमा प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ ।

माइतीघरमा सदाबहार आन्दोलनकर्मी

कतिपय अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरू सरकारको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सुरेन्द्र भण्डारीलगायत नेपालका लागि नेपाली अभियान, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतको राष्ट्रिय अभियान नेपाल, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले सदाबहार रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

शव व्यवस्थापनमा पनि आन्दोलन

कोरोना लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको क्रममा राज्यले आन्दोलन झेल्नुपरेको छ । आफ्नो गाउँ नजिक शव गाड्न लागेकोमा केही दिनअघि पोखरामा आन्दोलन भएको थियो ।

शनिबार गोरखामा त्यस्तै आन्दोलन भयो । शव व्यवस्थापनमै आन्दोलन भएपछि शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।जागेश्वर गौतमले नछोएसम्म शवबाट संक्रमण नहुने भएकाले शव व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

ट्याक्सीचालक सडकमा

लकडाउन लम्बिँदा जीविका चलाउन गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ट्याक्सी चलाउन दिन मागसहित केही दिनयता उनीहरूले नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउन खुुकलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा परिवार पाल्न र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिएको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायातका धनी र मजदुरहरूले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक पनि आन्दोलनमा

लकडाउनले धेरै प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्र हो । शैक्षिक सत्र सुरु हुने तीन महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म अन्योलता छ । यस्तो अवस्थामा स्कुलहरूले अनलाइन माध्यमबाटै कक्षा लिइरहेका छन् । तर, विद्यालयले शुल्क कसरी लिने र कति लिने भन्ने ठूलो विवाद छ । विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क नलिन दबाब दिएका छन् । शुल्क नलिए आफूहरू टाट पल्टिने अवस्था आएको विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ । उता, तलब नपाएको भन्दै निजी बिद्यालयका शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सडकदेखि संसद्सम्म कांग्रेसको खबरदारी

कोभिड–१९को प्रभाव नेपालमा नदेखिँदैदेखि कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक बन्न खबरदारी गराउँदै आएको छ । फागुनयता कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशमा जनसम्पर्क समितिबाटसमेत सरकारलाई रचनात्मक बन्न आग्रह गर्दै आएको छ । पार्टी पदाधिकारी बैठक मात्रै होइन, लकडाउनका बीच पटकपटकका केन्द्रीय समिति बैठकबाटसमेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छोडेको छैन । एकैदिन केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री, ७७ वटै जिल्ला र विदेशमा रहेका ३५ वटा जनसम्पर्क समितिमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । कांग्रेस भ्रातृसंस्था नेविसंघ, तरुण दलले पनि सडकसम्मै आएर कोरोनाको असरविरुद्ध काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

यसैगरी, ११ दलीय वाम गठबन्धनले समेत नियमित आन्दोलन गर्दै आएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘माइतीघरमा आन्दोलन नभएको दिन बिरलै हुन्छ ।’ दुई साताअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भई युवाहरूले सरकारको बेथितिविरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले साताव्यापाी रूपमा देशभरि यस्तो प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आन्दोलन

केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । पार्टीभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएपछि उनलाई हटाउन नहुने भन्दै नेकपाका उनीनिकट कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । बिहीबार बेलुका पार्टीका युवा तथा विद्यार्थी नेतालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार तीन दिनयता उनको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । पार्टीकै केही नेताहरू भने पार्टी एकताको पक्षमा धर्नामा बसेका छन् ।

नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।