उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको साढे ४७ करोड कोरोना भाइरसको अनुसन्धानमा खर्च गरिने

उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको खर्च नभएर फिर्ता हुन लागेकोमध्ये ४७ करोड ६१ लाख ५० हजार कोरोना भाइरसको अनुसन्धानलगायतमा खर्च हुने भएको छ । सो रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कोरोनासम्बन्धी अनुसन्धान, त्यसका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायतका काममा खर्च हुने भएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीका अनुसार परियोजनाको रकम कोरोना भाइरसको अनुसन्धान र अनलाइन शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । सो रकम परियोजनाको अन्तिम समय आगामी जुनसम्ममा खर्च गरिसक्नु पर्नेछ ।

कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएपछि अधिकांश विश्वविद्यालयले अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही विषयमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी भए पनि धेरै विद्यार्थी भएका विषयमा यो विधि प्रभावकारी भएको छैन । विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको र पूर्वाधार नहुँदा प्रभावकारी भएको छैन । स्नातकोत्तरको अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशत मात्र उपस्थिति छ । उच्च शिक्षाको रकम अब शिक्षण सिकाइ, शिक्षकलाई तालिम, अन्तरक्रियात्मक कोर्स बनाउन, लाइभ क्लास सेटअप गर्नसमेत यो रकम खर्च हुने भएको छ ।

आयोगले कोरोना भाइरससम्बन्धी विषयमा खर्च गर्न स्वीकृति पाएको रकम कुन शीर्षकमा कति गर्ने भन्नेसमेत छुट्याइसकेको छ । सदस्य–सचिव अधिकारीका अनुसार विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि ६ करोड ८४ लाख विनियोजन भएको छ । यो रकम कोरोना भाइरसका कारण अध्ययनमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई वितरण हुनेछ । यसैगरी, नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरस अनुसन्धानका लागि तीन करोड विनियोजन भएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव मागेर रकम दिने तयारी आयोगको छ ।

विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ट दुई लाख ५० हजार र आंगिक क्याम्पसहरूलाई समेत अनलाइन कक्षाको पूर्वाधारका लागि एकमुष्ट दुई लाख ५० हजार दिने भएको छ । पूर्वाधार तयार गरेमा अरू समयमा पनि काम लाग्ने भएकाले त्यसमा लगानी गर्न लागेको अधिकारीको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको सुविधा दिन आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिनुपरेको तर कतिपयलाई सुविधा नहुँदा समस्या परेकाले सहज गर्न आग्रह गरेको हो । सकेसम्म इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउन र सम्भव नभए न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

परियोजनाको सबै रकम खर्च नहुने

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ समयमै काम गर्न नसक्दा फिर्ता हुने अवस्थामा छ । करिब आधा अर्ब कोरोना भाइरस अनुसन्धानलगायतमा खर्च हुने भए पनि आधा अर्ब भने अझै फिर्ता हुने आयोगका कर्मचारीको भनाइ छ ।

अनुदान आयोगका पदाधिकारीका अनुसार रकम आवश्यकता हुने कतिपय संस्थाले पहल नगर्दा पनि खर्च हुन नसकेको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि सात अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा पाँच वर्षपछि केही रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा जाँदै छ । सन् २०१५ देखि सुरु भएको परियोजना आगामी जुनमा सकिँदै छ ।

कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र रकम अभावले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तर, उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम भने फिर्ता हुन लागेको छ । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा ल्याब अभाव हुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर कक्षा पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको कमिटीले नेपालका विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा ल्याब र अध्ययनको अवस्था नाजुक भएको प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । गत वर्ष प्रा।डा। राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न बनेको कमिटीले पढाइ र ल्याबको अवस्था दयनीय भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।





error: Content is protected !!