सांसद विकास कोष खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको संकेत

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद् विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै त्यसको संकेत गरेका हुन् । ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा छलफल अघि बढाउनेछौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही गर्नेछौँ ।’

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । सांसदहरू अनिता देवकोटा, गंगाकुमारी बेल्वासेलगायतले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेका थिए । सांसद देवकोटाले स्थानीय तहलाई विश्वास गरेर संसदीय क्षेत्र विकास कोषको रकम स्थानीय तहमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, बेल्वासेले सांसदहरूलाई छुट्याएको बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएसँगै राजस्व संकलन तथा वैदेशिक अनुदानमा कमी आएपछि सरकारलाई स्रोतको संकुचन हुने देखिएको छ । स्रोतमा दबाब हुनु, बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुनु तथा भारतमा समेत यस्तै कार्यक्रम खारेज गरिएपछि नेपालमा पनि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । अर्थविद्, प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज तथा सांसदहरू स्वयंले पनि यस कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्रोतको जोहो गर्न यो कार्यक्रम खारेज नै गर्नुपर्ने अर्थविद् डा विश्व पौडेलले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयमा हुने आन्तरिक छलफलमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्थगन गर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अर्थमन्त्री सुरुदेखि नै यस कार्यक्रमको विपक्षमा हो, तर दबाबका कारण उहाँले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना महामारीका कारण स्रोत संकुचन हुनु तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने वेला पनि भएको अर्थमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम रद्द गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा पनि लिनुभएको छ ।’ तर, सत्ता पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै आएकाले अर्थमन्त्री दबाबमा छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक विषय भएकाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको निर्णयअनुसार कार्यक्रमलाई अघि बढाउने वा रद्द गर्ने निर्णय हुन सक्छ ।’ १७ वैशाखमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेको थियो ।





error: Content is protected !!