विकास र समृद्धिको यात्रामा जाजरकोट ः यसका अवरोधक तथा संभावनाहरु र चाल्नुपर्ने कदम
ललित कुमार बस्नेत
पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जाजरकोट
हाल सहायक प्र.जि.अ.पर्सा
जाजरकोट जिल्लाको परिचय
नेपालको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने एक विकट र दुर्गम पहाडी जिल्ला हो जाजरकोट जिल्ला । यो जिल्लाको पूर्वमा रुकुम पश्चिम र डोल्पा,पश्चिममा सुर्खेत र दैलेख जिल्ला, उत्तरमा जुम्ला र कालिकोट जिल्ला तथा दक्षिणमा सल्यान र रुकुम पश्चिम जिल्ला पर्दछन् ।
यो जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २३१०.९५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । समुन्द्र सतहबाट ६१० मीटरदेखि ५४३५ मीटरसम्म उचाइमा अवस्थित यस जिल्लामा एउटा संघीय र २ वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन् भने ३ वटा नगरपालिका तथा ४ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । यहाँको औषततापक्रम न्यूनतम् २ डि.से. देखि अधिकतम् ३४ डि.से. सम्म तथा औषत वर्षा अधिकतम १८६८ मि.मि. र न्यूनतम १६०० मि.मि.सम्म हुने गर्दछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसारजम्मा जनसंख्या १७१३०४ रहेको छ जसमा महिला८५७६७ र पुरुष८५५३७ रहेको छ (जनसंख्याको आधारमा कर्णाली प्रदेशको चौथो ठूला जिल्ला ) । यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी र सिंचाई जस्ता विकासका पूर्वाधारहरुका दृष्टिले यो जिल्ला सापेक्षिक रुपमा पछाडि परेको जिल्ला हो । बाढी पहिरो, महामारीजन्य रोगहरुको कारण धेरै धनजनको क्षति भई बारम्बार संचार आइरहने एक जिल्ला हो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ः
जाजरकोट जिल्ला नेपाल एकीकरण हुनुपूर्व बाईसे राज्यमध्येको एक शक्तिशाली राज्य भएको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । चौधौं शताब्दीतिर जगतिसिंहले जगतिपुर भन्ने स्थानलाई राजधानी बनाई राज्य संचालन गरेका थिए ।
उनीपछि २२ राजाहरुले शासन संचालन गरेको इतिहास पाइन्छ ।पृथ्वी नारायण शाहसँग इ.सं. १७४३ मा भारतको बनारसमा तत्कालीन जाजरकोटका राजा हरि शाहले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा एक सन्धी गरेकोले नेपाल एकीकरणको बेलामा जाजरकोटलाई हमला नगरी एक छुट्टै राज्यको मान्यता दिइएको देखिन्छ ।
वि.सं. २०१५ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन जाजरकोटी राजा स्वयं प्रकाश शाह निर्वाचनमा सहभागी भइ विजयी भएका थिए । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ अनुसार राजाको अस्थित्व समाप्त गरिए तापनि राजालाई भत्ता सहित राजा उपाधि दिने निर्णय गरिएको ।
वि.सं. २०६० साल असारमा अन्तिम राजा प्रकाश विक्रम शाहको मृत्यु भए पछि यो परम्परा पूर्ण रुपमा समाप्त । गत वर्ष नेपाल सरकारले घोषणा गरेका प्रमुख १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको जाजरकोट दरवार समेत परेको थियो ।
जाजरकोटको विकासको बाधकहरु ः
कठिन भूबनौट ः
क्षेत्रफलको हिसावले जाजरकोट नेपालको मध्यम स्तरकै जिल्लाको रुपमा रहेको भए तापनि यहाँको७६.६ प्रतिशत जमिन ठाडो भिरालो (३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालोपनको मापन)को रुपमा रहेको छ भने २०.६ प्रतिशत जमिन मझौला भिरालो ( ५ डिग्रीदेखि ३० डिग्री भिरालोपन भएको) रहेको भने २.८ प्रतिशत जमिनमात्र साधारण भिरालो ( ० डिग्रीदेखि ५ डिग्री भिरालोपन भएको)भिरालो जमिन रहेको छ । ठाडो भिरालो जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्न सकिदैन भने मझौला भिरालोपन भएको जमिनमा पनि सीमित मात्रामा मात्र कृषि व्यवसाय गर्न सकिन्छ ।
देखिन्छ । माटो पनि फुस्रो माटो भएकाले सधैं बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हुन्छ भने उर्वराशक्ति पनि न्यून रहेको छ । कृषि भूमिको लागि धेरै प्रतिकूलता भएको जिल्ला भएतापनि यस जिल्लामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस कृषि पेशामा निर्भर रहेका छन् ।
आधारभूत पूर्वाधारहरुको विकास नहुनु
जाजरकोट जिल्लामा पछिल्लो समय बारेकोट बाहेक अरु सबै पालिकाका केन्द्रहरु सडक संजालमा जोडिएका छन् तर अझै धेरै वस्तीहरु सडक सञ्जालबाट टाढा नै रहेका छन् । जिल्लाको अधिकांश ठाउँहरुमा कुनै प्रकारको मोवाइल, टेलिफोनको नेटवर्कसम्म पुग्न सकेको छैन । विुद्युतीकरणको विषय त अलि टाढाकै कुरा भयो । स्वास्थ्यतर्फ ग्रामीण स्थानमा मात्र होइन केहि वर्ष अघि स्तर बृद्धि गरी ५० बेडको बनाइएको सदरमुकाम खलंगा रहेको जाजरकोट अस्पतालमा नै सधैं चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन्छ ।
केन्द्रबाट दृष्टि नपुग्नु र सधैं ओझेलमा पर्नु ः
जाजरकोट जिल्ला विगतदेखि विकासको मूल प्रवाहमाबाट बाहिरै रहेको कुरा त जगजाहेर नै छ । मुलुक एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भइसकेको भएतापनि अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विकासका हरेक आयामहरुमा मूल प्रवाहमा आउन सकेको छैन । सँघीय सरकारका मात्र होइन प्रदेश सरकारका कर्मचारी समेत यो जिल्लामा काम गर्नुपर्दा सजाय भएको महशुस गर्दछन् ।
चरम गरीवी
जनतामा चरम गरीवी एवं अशिक्षा, अन्धविश्वास, रुढीवादी परम्परा र चिन्तनले गाँजेको छ । २०६८ जनगणनाको प्रतिवेदन हेर्दा नेपालमा निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत हुँदा जाजरकोटमा निरपेक्ष गरीवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३७.७ प्रतिशत ( नेपालमा साठीऔं स्थान) रहेको तथ्यांक देखिन्छ ।
यसैगरी समग्र नेपालको साक्षरता दर ६५.९४ प्रतिशत पुग्दा पनि जाजरकोटको साक्षरता दर ५७.२७ प्रतिशत मात्र पुग्न सकेको देखिन्छ । ज्म्क्ष् च्भउयचत २०१४ हेर्दा पनि मानव विकासका सबै सूचकहरुमा जाजरकोट निकै कमजोर देखिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११६० अमेरिकी डलर हुँदा जाजरकोटको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६११ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ भने नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.४९ पुग्दा पनि जाजरकोटको मानव विकास सूचकांक ०.३९ मात्र पुगेको देखिन्छ ।
सबै राजनीतिक शक्तिहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआएको
विगतमा देशमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र माओवादी जनयुद्धको बेला नराम्रोसँग प्रभावित जिल्ला हो । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष बिच भएको द्वन्द्वमा यो जिल्लामा अपूरणीय धनजनको क्षति भएको थियो ।
गणन्त्रको स्थानपना एवं संविधानसभाबाट संमावेशी संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सहितको संविधान जारी भएपछि दिगो शान्ति कायम हुने र मुलुक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ तिव्रताको साथ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर विभिन्न समूहहरुका गतिविधिले यसमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । त्यसमा पनि विगतदेखि तत्कालीन माओवादी प्रभावित जिल्लाको रुपमा रहेको यो जिल्लामा ने.क.पा. विप्लव समूहका गतिविधि विकास र समृद्धिको यात्रामा कालो बादल जसरी मडारिन पुगेका छन् ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको अनधिकृत दोहन र चोरी तस्करी
हो वास्तवमा जाजरकोट जिल्ला प्राकृतिक श्रोतसाधनले निकै कै सम्पन्न जिल्ला हो तर पनि यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधनको सही किसीमले उपयोग गर्न सकिएको छैन । बहुमूल्य जडिबुटी, वन्यजन्तु मात्र होइन बहुमूल्य पत्थर समेतको अनधिकृत रुपमा तस्करी एवं चोरी निकासी भइरहेको पाइन्छ ।
दलगत आस्था एवं आवद्धताको आधारमा आम जनता एवं नागरिक समाज विभाजित
ग्रामीण स्तरसम्मै मानिसहरु राजनैतिक आस्था र आवद्धताको आधारमा विभाजित छन् । कुनै अमूक दलको नेताले राम्रो र उल्लेखनीय काम गरेको अवस्थामा पनि अर्को दलप्रति आस्था राख्ने मानिसहरुले विरोध नै गर्ने र आफ्नो दलको नेताले नराम्रै काम गरे पनि त्यसको समर्थन गर्ने संस्कार यहाँ पनि व्याप्त छ ।
राज्यको चौथो अंगका रुपमा रहेका र समाजका सचेत तथा जागरुक नागरिकका रुपमा रहेका पत्रकार जगत समेत यसबाट अछुतो रहेका देखिदैनन्
जाजरकोटका विकासका संभावना एवं सवल पक्षहरु
भौगोलिक अवस्थिति
भौगोलिक रुपमा जाजरकोट जिल्ला कर्णाली प्रदेशको मध्यभागमा पर्दछ । हाल धेरै छिमेकी जिल्लाहरुसँग सडक संजालले नजोदिंदा अपायक जिल्ला जस्तो देखिए तपानि निर्माणाधीन राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक राजमार्गको काम अघि बढ्दै जाँदा केहि वर्षभित्र यो जिल्ला सबैतिरबाट पायक पर्ने जिल्ला बन्ने निश्चित छ । जाजरकोट डोल्पा सडक, जाजरकोट जुम्ला सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता राष्ट्रिय सडकको साथै थुप्रै प्रादेशिक सडकको निर्माणले यो जिल्ला सबैको नजिकको र पायक पर्ने जिल्ला हुने देखिन्छ ।
नलगाड हाइड्रोपावर
४१७ मेघावाटको नलगाड हाइड्रोपावरको डिपिआरको काम अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरेको तथा हाइड्रोपावरको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने सबै जग्गाको मुआब्जा दिन पुग्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
यो जलाशययुक्त हाइड्रोपावरको निमाणले कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन नेपालकै विकासमा ठूलो योगदान गर्ने देखिन्छ । यो हाइड्रो पावर आर्थिक विकासको अतिरिक्त पर्यटन, कृषि, उद्योग सबै क्षेत्रको सर्वागिन विकासको लागि कोशेढुंगा हुने देखिन्छ ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको भरिपूर्णता
बहुमूल्य पत्थर, जडिवुटी, जलश्रोत लगायत प्राकृकित श्रोत साधनको प्रचुरता
जाजरकोट जिल्लामा नेपालमा सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको पत्थर पाइने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी यहाँ पाइने अनेक जडिवुटी, वनस्पति, जीवजन्तु, सफा पानीको सही किसीमले उपयोग र व्यवस्थापन गर्न सके जाजरकोटको विकास गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने देखिदैन ।
शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व, गतिशील र उर्जावान स्थानीय नेता, कार्यकर्ता
वास्तवमा यतिबेला जाजरकोटले विकासको लागि सिंहदरवारसम्म प्रभाव जमाउन सक्ने कुशल र गतिशील नेतृत्वको रुपमा शक्ति बस्नेतलाई पाएको छ । अहिले पनि संघीय सरकारमा कर्णाली प्रदेशको एक जनामात्र क्याविनेट मन्त्री हुँदा पनि जाजरकोटले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको छ । भोलि कुनै समय मुलुककै कार्यकारी प्रधानमन्त्री समेत बन्ने संभावना भएको इमान्दार र दुरदर्शी नेतृत्व शक्ति बस्नेत एकातिर पाएको छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलतिर हेर्दा पनि निकै आशालाग्दो नेतृत्व देख्न सकिन्छ । विगतमा पटक पटक आफ्नै प्रयास र लगानीमा विपद एवं महामारीमा परेका जनताको राहत र उद्धारमा जुट्ने र पछिल्लो समय व्यक्तिगत पहलकदमीमा जाजरकोटको विकट स्थानमा अस्पताल जस्तो संस्था निर्माण गरी समाज सेवाको क्षेत्रमा देश विदेशमा ख्याती कमाउनु भएका इमान्दार एवं नैतिकवान राजिव बिक्रम शाह जस्तो नेतृत्व पाउन सफल भएको छ । यसका साथै सँघ, प्रदेश एवं स्थानीय तह तथा राजनैतिक संरचनाका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका सशक्त, उर्जावान, निष्ठावान एवं इमान्दार नेता, कार्यकर्ता देख्दा लाग्छ जाजरकोटको विकास अव धेरै टाढा छैन ।
परिश्रमी र इमान्दार जनता
जाजरकोटका आम जनता वास्तवमा परिश्रमी त छन नै । यसका साथै आम जनतामा रहेको इमान्दारिता, लगनशिलता पनि जाजकोटको विकास र समृद्धिमा ठूलो पूँजीको रुपमा रहने देखिन्छ ।
सशक्त संचार जगत
जाजरकोटमा धेरै जनता अशिक्षित र असचेत भएको भएतापनि संचार जगत भने सशक्त देखिन्छ । खासगरी नराम्रो गतिविधि भेटिए त्यस्ता व्यक्ती र प्रवृत्ति विरुद्ध सबै पत्रकार एक भै अरिंगाल झै खनिने र राम्रो काम भए मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिले त्रुटि कमजोरीहरु सकेसम्म हुने संभावना कम छ । यसले गर्दा जिल्लामा विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र सुशासन कायम गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
शीघ्र विकास र समृद्धिको लागि चाल्नुपर्ने कदम
१. आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तिब्रता दिने
कुदुमा निर्माण हुँदै गरको रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने पुल निर्माणलाई गति दिएर मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माणलाई तिव्रतासाथ अघि बढाउने । यसैगरी जाजरकोट जुम्ला, जाजरकोट डोल्पा लगायत सबै प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माणलाई तिव्रता दिन जरुरी देखिन्छ । यसको साथै संचार, विद्युत लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माणलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ । यसको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिरका जनप्रतिनिधिहरुको निरन्तर पहल, अनुगमन एवं
२. नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउने
यो जलविद्युत आयोजनाको चर्चा धेरै पहिलेदेखि भएको भएता पनि अहिलेसम्म म्एच् समेत तयार हुन सकेको छैन । तसर्थ सर्वप्रथम म्एच् शीघ्र तयार गर्नुपर्दछ र मुआब्जा वितरणको काम पनि अघि बढाउनुपर्दछ । यसैगरी उक्त आयोजना निर्माणको लागि उपयुक्त लगानीकर्ताको खोजीको लागि अहिलेदेखि नै माननीय मन्त्री शक्ति बस्नेतज्यूले विशेष पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
३. प्राकृकित श्रोत साधनको परिचालन ः
समुदायको हक, हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्दै बहूमूल्य पत्थर, जडिवुटी, तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालन गरिनुपर्दछ । खासगरी जुनीचाँदे क्षेत्रमा भएको बहूमूल्य पत्थरको उपयोग गर्न उक्त क्षेत्रमा पत्थर उद्योगको स्थापना गर्न जरुरी छ । त्यहाँका बहुमूल्य जडिवुटी, वनस्पतिको चोरी निकासाी, तस्करी हुन नदिने किसीमले सबै सरोकारवाला निकायहरुले पहल गर्नुपर्दछ ।राष्ट्रिय वनलाई निश्चित अवधिको लागि शर्त तोकी समुदायलाई हस्तान्तरण गरी दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी जडिवुटी, वनस्पति एवं जीवजन्तुको संरक्षणका साथै प्रवद्र्धन एवं विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
४. गरीवी निवारणको लागि अभियान संचालन
गरीवी निवारण, अशिक्षा, अन्धविश्वास, रुढीवादी मानसिकता हटाउन विशेष अभियान संचालन गर्न जरुरी देखिन्छ । खासगरी विकास गर्दा रोजगारी सृजना हुने र स्थानीय जनताले लाभ पाउने कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु संवोधन गर्ने किसीमले लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
५. विकासलाइ राजनीतिदेखि अलग गर्ने
जाजरकोटको विकासमा राजनीतिक सहमती कायम गर्ने र विकासलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न जरुरी छ । जाजरकोटको विकास र समृद्धिको लागि राजनैतिक रुपमा फरक दलको नेता कार्यकर्ता भएतापनि राम्रो काम र जिल्लाको हित हुने काममा सबैले सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ ।
६. सबैलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याउने
ने.क.पा. (विप्लव समूह) लगायतका राजनैतिक समूह एवं दलहरुलाई पनि वार्ता र सहमतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
७. नेतृत्वसँग स्थानीय कार्यकर्ता एवं जनताको जीवन्त सम्बन्ध स्थापना गर्ने
खासगरी माननीय वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू समक्ष विभिन्न दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्तादेखि आम जनताले सजिलै सम्पर्क गर्न नसकेको गुनासो सुनिने गरेकोले समय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिंदै यसतर्फ विचार पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालयलाइ समेत प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
८. प्रदेश एवं सँघका कार्यालयको अन्यत्र स्थानान्तरणलाइ रोक्नुपर्ने
संघीय शासन प्रणालीमा मुलुक गएसँगै केही संघीय कार्यालय खारेज भएका र केहि प्रदेशतिर हस्तान्तरण भएकोमा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरु अरु जिल्लामा स्थानान्तरण हुने गरेकोले यसलाइ रोक्न जरुरी छ । वास्तवमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र डोल्पा जिल्लाको लागि सबैलाई पायक पर्ने जिल्ला जाजरकोट नै भएकोले यी जिल्ला हेर्ने प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरु जाजरकोटमा राख्ने कुरामा प्रदेश एवं सँघको संसदका सबै माननीयज्यूहरुले विशेष पहल गर्न जरुरी छ ।
९. स्थानीय तहको सुदृढीकरण एवं सुशासन कायम
स्थानीय तहहरु अहिले जनिशक्ति अभावदेखि विभिन्न समस्याले ग्रस्त देखिन्छन् । तसर्थ जिल्लाको विकासको लागि स्थानीय तहको सुदृढीकरण गरी स्थानीय तहलाइ स्थानीय सरकारको रुपमा काम गर्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ । यसको साथै जनप्रतिनिधिलाई सदाचारयुक्त, भष्टाचार मुक्त एवं उच्च नैतिकवान बनाउन आवश्यक प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ ।
यसैगरी सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा जिल्लामा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा हुुने ढिलासुस्ती, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र सुशासन एवं विधिको शासन कायम गर्ने दिशामा सबैको इमान्दार प्रयास हुन जरुरी छ ।
